DJ की तेज आवाज से बच्ची की मौत! अब HC ने अधिकारियों से पूछा- 'ध्वनि प्रदूषण पर क्या किया?'

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक क्लास-2 की लड़की की स्कूल में अचानक मौत होगई. पिछले महीने 22 सितंबर को स्कूल के बाहर एक जुलूस निकाला गया था. जुलूस में DJपर बहुत तेज गाना चल रहा था. स्कूल और परिवार का आरोप है कि इसी तेज आवाज़ की वजह सेबच्ची की मौत हुई है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हादसे की जवाबदेही तयकरने के लिए स्वतः संज्ञान लिया है. 22 सितंबर को जब डिवाइन पब्लिक स्कूल के बाहर से एक जुलूस गुज़र रहा था, तब बच्चीअपनी क्लास में गिर पड़ी. बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसेमृत घोषित कर दिया गया.स्कूल प्रशासन ने FIR दर्ज कराई. स्कूल का आरोप है कि तेज़ आवाज़ में DJ का संगीतबजने की वजह से बच्ची की मौत हुई. DJ के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ़्तार कर लिया गया.स्थानीय पुलिस चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरा मामला समझते हैंलाइव लॉ के मुताबिक, हाईकोर्ट में पहले से पेंडिंग पड़ी नॉइज़ पॉल्यूशन से जुडी कईयाचिकाओं की सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान ये मामला सामने आया. हाई कोर्ट ने स्वतःसंज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि इस मामले में अलग से PIL दायर किया जाए. हालांकि,हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ़ किया कि बच्ची की मौत की वजह सामने नहीं आई है. लेकिन, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा, ‘लाउडस्पीकर की आवाज़ पूरी हाई पिच पर थी जिसकी वजह से बच्ची गिर पड़ी. इसलिए हमलोगों ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है. नॉइज़ पॉल्युशन अब बड़ी समस्या बन गया है.’कोर्ट ने माना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 और नॉइज़ पॉल्युशन रेगुलेशनरूल्स, 2000 के नियमों के बाद भी हर रोज़ इसका उल्लंघन होता है. ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी सिगरेट की लत न छोड़ पाए, सबको कविता सेसमझायाकोर्ट ने पूछा, 'कौन है जिम्मेदार?'कोर्ट ने कुछ ज़रूरी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि इस समस्या को रोकने और कम करने केलिए कौन ज़िम्मेदार है? इस दिशा में क्या किया जा रहा है? अगर उठाए गए कदमों केबावजूद यह समस्या कम या बंद नहीं हो रही है, तो कानूनी प्रावधानों का पालनसुनिश्चित करने के लिए कोई सिस्टम बनाना होगा. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की है. बेंच ने आदेश दिया कि यूपी केगृह विभाग, परिवहन, वन एवं पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन और शहरी विकास विभागोंके प्रमुखों को विपक्षी पक्ष के तौर पर शामिल किया जाए. इस आदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, पुलिस कमिश्नर (सेंट्रल), यूपी पॉल्यूशनकंट्रोल बोर्ड, लखनऊ पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी केवाइस-चेयरमैन और बलरामपुर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिसऔर चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर को पक्षकार के तौर पर शामिल किया गया है.कोर्ट ने एक बात और साफ कर दी कि बच्ची के घरवालों और स्कूल प्रशासन को कोई भीस्टेट अथॉरिटी परेशान न करे. कोर्ट ने स्कूल प्रशासन को भी सुनवाई के दौरान कोर्टमें मौजूद रहने का आदेश दिया है.