LPG की कमी हुई तो चूल्हे पर पकाया मिड-डे मील, प्रिंसिपल सस्पेंड; अब HC ने फैसला सुनाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्कूल के हेडमास्टर के निलंबन पर रोक लगा दी. मामला उत्तरप्रदेश के वाराणसी जिले का है. हेडमास्टर ने गैस सिलेंडरों की कमी चलते लकड़ी केचूल्हे पर मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) बनवाया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दियागया. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस आदेश को चुनौती दी,जिसके तहत उन्हें निलंबित किया गया था.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मंजू रानी चौहान ने आदेश दिया किहेडमास्टर के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश पर रोक रहेगी.याचिकाकर्ता ने वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 19 मार्च, 2026 के‘सस्पेंशन ऑर्डर’ को चुनौती दी थी. हेडमास्टर ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने कथित गैसकी कमी के बारे में न तो मीडिया को कोई बयान दिया और न ही कानूनी नियमों का कोईउल्लंघन किया. याचिकाकर्ता ने क्या कहा?याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनकी तरफ से कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया गयाथा, क्योंकि वह स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहेथे. उन्होंने कहा कि सस्पेंशन ऑर्डर साफ नहीं था और ऐसे फैक्ट्स पर आधारित था जोमौजूद नहीं थे. वकील ने कहा कि अगर आरोपों को सच मान भी लिया जाए, तो भी उनके लिएइतनी बड़ी पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है.राज्य सरकार ने क्या कहा?दूसरी तरफ, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि स्कूल को दो गैस सिलेंडर दिए गए थे,फिर भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए मिड-डे मील लकड़ी के चूल्हे पर पकाया गया था.हालांकि, यह माना गया कि गैस सिलेंडर की कमी थी, जिससे हेडमास्टर के पास बहुत कमऑप्शन बचे थे. राज्य के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के अंदर चार्जशीटदे दी जाएगी और जांच जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी.दलीलों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पिटीशनर को एक हफ्ते के अंदरचार्जशीट जारी की जाए और जांच दो महीने के अंदर पूरी कर ली जाए. अदालत नेयाचिकाकर्ता को भी जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया है.ये भी पढ़ें: LPG संकट ने रुला दिया, एक गैस सिलेंडर के चुकाने पड़ रहे 7000 रुपये!मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामलाएक दूसरे मामले में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सरकारी स्कूल के टीचर के सस्पेंशनपर रोक लगा दी. टीचर ने LPG की कमी का जिक्र करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो शेयरकिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे-समझे याबाहरी दबाव में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती.जस्टिस आशीष श्रोती की बेंच शिवपुरी जिले में पोस्टेड एक सरकारी टीचर की रिट पिटीशनपर सुनवाई कर रही थी. टीचर ने 13 मार्च के अपने सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती दी थी.कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को 'सस्पेंशन सिंड्रोम' के तहत महज एक रूटीनप्रक्रिया के तौर पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी कोसस्पेंड करने की शक्ति का होना और ऐसा ऑर्डर तरीके से पास होना, ये दोनों अलग-अलगपहलू हैं.