'खुद को कानून से ऊपर समझ रही UP पुलिस', SC के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. पुलिसके काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो खुद को कानूनसे ऊपर समझकर काम करती दिख रही है और ये बेहद चिंताजनक है. अदालत ने एफआईआर दर्जहोने से पहले गिरफ्तारी और हिरासत के मामले को अवैध करार दिया और कहा कि अगर आरोपीअन्य मामलो में वांटेड नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए.इंडिया टुडे से जुड़े आनंद राज की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अतुल श्रीधरन औरजस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा कि बार-बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमेंकानूनी प्रक्रिया से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता.दस्तावेज महज औपचारिकता के तौर पर तैयार किए जाते हैं और उनमें ऐसी गलतियां होतीहैं जो हिरासत और गिरफ्तारी की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.क्या है मामलाये मामला गौतमबुद्ध नगर का है. 23 अगस्त 2026 को दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुईथी. दीपक और चार अन्य लोगों को बीएनएस की धाराओं 126, 135 और 170 के तहत हिरासत मेंलिया गया था. रात 9:39 बजे लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद इस एफआईआरमें दीपक को 24 अगस्त की दोपहर 3 बजे के आसपास औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया.हालांकि, घटनाक्रम से साफ था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पुलिस उन्हें हिरासतमें ले चुकी थी. बाद में उसी हिरासत के दौरान उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई.हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने तय कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया. इसकेअलावा, जांच अधिकारी ने 23 अगस्त की तारीख वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकिउसमें गिरफ्तारी की तारीख 24 अगस्त लिखी गई थी. व्यक्तिगत तलाशी और जब्ती सेसंबंधित दस्तावेज में भी 2 जगहों पर अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ 23 अगस्त की तारीखदर्ज थी.जांच अधिकारी ने इन गड़बड़ियों को तारीख लिखने में हुई गलतियां बताया लेकिनहाईकोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों में 5जगहों पर तारीखों की गड़बड़ी थी और उन्हें न तो ठीक किया गया और न ही गलती सुधार कोप्रमाणित किया गया. बेंच ने निवारक कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों में भी कमियांपाईं. बॉन्ड में राशि का कॉलम खाली था और उस पर यह साफ करने के लिए आवश्यकहस्ताक्षर, तारीख या समय दर्ज नहीं था कि सहायक पुलिस आयुक्त ने बॉन्ड स्वीकार कियाथा या नहीं. इसके अलावा, धारा 130 के तहत 24 अगस्त को जारी दिखाए गए नोटिस पर सहायक पुलिसआयुक्त द्वितीय कमलेश कांत के हस्ताक्षर थे. जबकि नोटिस सहायक पुलिस आयुक्त प्रथमके नाम से जारी बताया गया.ये भी पढ़ेंः महिला भी गैंगरेप की आरोपी हो सकती हैः दिल्ली हाईकोर्टकोर्ट ने और क्या कहा?बेंच ने कहा कि पहली नजर में इस बात की मजबूत आशंका है कि संबंधित दस्तावेज बाद मेंभरा गया. राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय तनावपूर्ण हालात थे औरमौके पर भीड़ मौजूद थी. पुलिस ने हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई कीथी. हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया कि तनावपूर्ण हालात पुलिस को कानून का पालन करनेकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते.बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रक्रिया का पालन करना पुलिस कादायित्व है. दंड प्रक्रिया संहिता और बीएनएसएस में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेनेसे पहले निर्धारित सुरक्षा उपाय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले मौलिकसंरक्षण से जुड़े हैं. इसलिए पुलिस इन प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती. कोर्ट नेनागरिक आजादी को लेकर पुलिस के रवैये पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य बताते हैं कि पुलिस आम नागरिकों की स्वतंत्रता कोलेकर पर्याप्त संवेदनशील नहीं है और यह विचार किए बिना गिरफ्तारी की ओर बढ़ जाती हैकि क्या गिरफ्तारी या हिरासत के बिना भी मामले में आगे की कार्रवाई संभव है.सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा थाइससे पहले सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की थी औरये तक कह दिया था कि इससे अच्छा है कि पूरी यूपी पुलिस ही खत्म कर दें. कोर्ट नेकहा था कि हर मामले में यूपी पुलिस का कोई न कोई एजेंडा होता है. दरअसल, उत्पीड़नके एक मामले में आरोपी को मौके से पकड़ने के बावजूद एफआईआर में आरोपी के नाम की जगह'अज्ञात' लिखा था.