शादी लीगल नहीं, तब भी पति देगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने सारे वहम दूर कर दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि अगर किसी महिला को पति कीपूर्व शादी के बारे में जानकारी न हो और उसकी शादी अमान्य करार कर दे दी जाए तब भीवो भत्ते (Allowance) की हकदार है. कोर्ट ने साफ किया कि पति अपनी गलतियों की आड़में पत्नी को भत्ता देने से बच नहीं सकता है. इस मामले में अपनी दूसरी शादी से पहलेपति तलाकशुदा नहीं था और ये बात उसने दूसरी पत्नी से छुपाई थी जिस वजह से उनकी शादीकानूनी तौर पर अमान्य करार दी गई. अब पति दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता देना नहींचाहता. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस गरिमा प्रसाद की सिंगल बेंच इस केस कीसुनवाई कर रही थी. अदालत ने पति की याचिका ख़ारिज कर दी. शख्स ने फैमिली कोर्ट केआदेश को चैलेंज किया था जिसमें कहा गया था कि महिला को भत्ता मिलना चाहिए. पूरी कहानीरिपोर्ट के मुताबिक, पति का कहना है कि महिला के साथ उसकी शादी कानून की नज़र मेंवैध नहीं है. उसने बताया कि उसकी पहली शादी 2008 में हुई थी और तलाक 2017 में पूराहुआ. इसी बीच शख्स ने दूसरी शादी कर ली. दूसरी शादी साल 2016 में हुई, इसलिए पति कादावा है कि उसकी दूसरी शादी लीगल नहीं है. और महिला को मेंटेनन्स देने के दायरे सेबाहर है. फैमिली कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों की शादी हिन्दू परंपरा के हिसाब से हुई है.पति ने आरोप लगाया था कि उसकी दूसरी शादी बन्दूक की नोक पर हुई है. लेकिन कोर्ट नेइस याचिका को ख़ारिज कर दिया. अदालत में सामने आया कि पति ने महिला से अपनी पहलीशादी की बात छुपाई थी. फैमिली कोर्ट ने ये भी माना कि भले ही ये शादी नियमों केमुताबिक, वैध नहीं है. फिर भी महिला भत्ते की हक़दार है. हाईकोर्ट ने भी फैमिलीकोर्ट के फैसले को सपोर्ट किया. ये भी पढ़ें: 'यूपी की पुलिस और अधिकारी संविधान नहीं सरकार के लिए वफादार', HC नेबुरी तरह धोयामहिला को कितना भत्ता मिलेगा?रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का दावा है कि पति एक सरकारी कर्मचारी है और 50 हज़ाररुपये महीना कमाता है. अदालत ने पाया कि पति हर महीने 35 हज़ार रुपये कमाता है. शख्सरेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल है. फैमिली कोर्ट ने महिला के लिए 6000 रुपयेप्रति महीना भत्ता तय किया था. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि पति एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैइसलिए 6000 रुपये प्रति महीना भत्ता महिला के लिए काफी कम है. कोर्ट ने महिला केलिए 12 हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता तय किया है.