दहेज के लिए सताई जा रही बेटियों के मां-बाप को इलाहाबाद HC ने क्या नसीहत दे दी?

जमाना बदला, मगर दहेज का लालच नहीं. आए दिन दहेज हत्या की खबरें मिल जाती हैं. इनमामलों में अक्सर ऐसा होता है कि महिला अपने परिवार को दहेज उत्पीड़न की जानकारीदेती है. लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं. उसे ‘एडजस्ट’ करने के लिए कह दिया जाता है. अबदहेज से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माता-पिता कोसलाह दे दी है. कहा कि शादीशुदा महिला की दहेज के लिए परेशान करने वाली शिकायतों कोनजरअंदाज नहीं करना चाहिए.जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच दहेज उत्पीड़न के एकपुराने केस की सुनवाई कर रही थी. साल 2011 में 25 वर्षीय मीना देवी और उनकी 15महीने की बेटी की हत्या दहेज की एक अधूरी मांग के कारण कर दी गई थी.2016 में सुनाई गई थी सजाआरोप था कि शादी के समय पीड़िता के परिवार ने 2.26 लाख रुपये ससुराल वालों को दिएथे. लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपये और मांगे. मामले मेंमहिला के पति, दो देवरों, सास और ससुर को दोषी पाया गया. 2016 में एक ट्रायल कोर्टने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को पलटने के लिए उन्होंने हाई कोर्टका रुख किया.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौरकिया कि पीड़िता ने कई बार अपने परिवार को ससुराल वालों की लगातार मांगों औरउत्पीड़न के बारे में बताया था. जिस पर बेंच ने कहा कि दहेज के लिए उत्पीड़न कीशिकार महिलाओं को समझौता करने और हालात के साथ तालमेल बिठाने की सलाह देने सेदोषियों का हौसला बढ़ेगा.कोर्ट ने घटाई उम्रकैद की सजाबेंच ने कहा,“अक्सर दहेज से जुड़े उत्पीड़न की शिकार महिला को समझौता करने या शादी बचाने कीसलाह दी जाती है. भले ही उसने अपने परिवार को उस पर हो रही क्रूरता के बारे मेंबार-बार बताया हो. कभी-कभी ऐसी सलाह अनजाने में दोषियों का हौसला बढ़ा सकती है, औरपीड़िता को लगातार दुर्व्यवहार का शिकार बना सकती है. इसका नतीजा दुखद और कभी नसुधरने वाला हो सकता है. यहां तक कि पीड़िता की मौत भी हो सकती है.”बेंच ने कहा कि बार-बार ऐसी शिकायतों को सामान्य वैवाहिक मतभेद नहीं माना जानाचाहिए. बेटी अपनी शिकायतों के बारे में बता रही है, तो उसे गंभीरता से सुना जानाचाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों के दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा.लेकिन उम्रकैद की सजा को हटा दिया.ये भी पढ़ें: E20 पर नितिन गडकरी से जुड़े 'घिनौने' कॉन्टेंट इंटरनेट से हटेंगे, HCका आदेशबेंच ने दोषियों की सजा को घटाकर उतना कर दिया जितनी सजा वह पहले काट चुके थे. यहभी पाया कि उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायलकोर्ट IPC की धारा 304-B के तहत अधिकतम सजा देने का कारण बताने में नाकाम रहा था.