पति की सैलरी का 25 फीसदी भत्ता देना जरूरी नहीं... HC ने मेंटेनेंस रकम की हद मिटा दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी को मिलने वाले गुजारा-भत्ते की रकम को लेकर एक अहमफैसला सुनाया है. फैमिली कोर्ट आमतौर पर पति की नेट सैलरी का 25 फीसदी मेंटेनेंस तयकरता है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस हद को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 25फीसदी मेंटेनेंस का बेंचमार्क महज एक 'व्यापक गाइडलाइन' है, कोई जरूरी नियम नहीं.हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट हर एक मामले के फैक्ट्स के आधार पर गुजारा-भत्तातय कर सकता है. 10 जुलाई को कोर्ट ने एक मामले में पत्नी के मेंटेनेंस को 12,000रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 20,000 प्रति महीना करने का आदेश देते हुए यह निर्देशदिया.हाई कोर्ट ने क्या कहा?लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अचल सचदेव ने कहा,"गुजारा-भत्ते का मकसद यह पक्का करना है कि पत्नी सम्मान के साथ जी सके, ना किसिर्फ जिंदा रह सके."इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि मेंटेनेंस तय करते समय 'नेट इनकम' का मतलब जरूरीखर्च और टैक्स घटाकर बचने वाली कमाई है, ना कि कुल सैलरी.क्या था पूरा मामला?कोर्ट ने दो जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की. एक अर्जी पत्नी ने दायर की थी, जिसमेंकानपुर देहात फैमिली कोर्ट के तय किए गए 12,000 रुपये प्रति महीने के गुजारा-भत्तेको बढ़ाने की मांग की गई थी. दूसरी अर्जी पति ने गुजारा-भत्ता के इस आदेश को रद्दकरने के लिए डाली थी.हाई कोर्ट के सामने दो बातें रखी गईं. पहली, पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जीदी थी, जिसका फैसला उसके पक्ष में आया. दूसरी, तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादीनहीं की थी. हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था,और वो अपना गुजारा करने के काबिल नहीं थी. इसलिए, फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिएगुजारा-भत्ता तय किया था.इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तलाक का आदेश देने से कानूनी तौर पर शादीशुदापत्नी को गुजारा-भत्ता देने से महरूम नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह अपना गुजारानहीं कर सकती और उसने दूसरी शादी नहीं की है या एडल्टरी (पति-पत्नी की मर्जी केबिना किसी और व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना) में नहीं रह रही हो.हाई कोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के तय गुजारा-भत्ते की रकम को बढ़ाया तोअपनी पावर की हद पर भी बात की. हाई कोर्ट ने अपनी शक्तियों के दायरे के बारे मेंकहा कि रिवीजनल कोर्ट आम तौर पर गुजारा-भत्ते की रकम को बढ़ा या घटा नहीं सकती.बेंच ने जोर देकर कहा, "भले ही ट्रायल कोर्ट ने बहुत कम रकम तय की हो, फिर भी हाईकोर्ट रिवीजन के दौरान उसे बढ़ा नहीं सकता."जस्टिस अचल सचदेव ने यह भी कहा कि रिवीजनल कोर्ट की शक्ति सुपरवाइजरी (निगरानी करनेवाली) होती है, ना कि अपीलेट (अपील सुनने वाली).यह भी पढ़ें: गुजारा भत्ता पत्नी की पढ़ाई-कमाई से नहीं पति की आर्थिक स्थिति से तयहो: HCहाई कोर्ट ने बताया कि दखल तब जरूरी है जब ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष गलत हों, अहमसबूतों को नजरअंदाज किया गया हो, या पहले से बने सिद्धांतों को गलत तरीके से लागूकिया गया हो, जिससे गंभीर अन्याय या परेशानी हुई हो.हाई कोर्ट ने क्यों बढ़ाया मेंटेनेंस?बेंच ने गौर किया कि पति की ग्रॉस मंथली सैलरी 86,674 रुपये थी, जिसमें सेकाट-पीटकर 67,043 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आ रहे थे. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायलकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजी सबूतों पर विचार किए बिना जल्दबाजी मेंगुजारा-भत्ते की रकम तय कर दी थी. खासकर, इसलिए क्योंकि पति ने मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में एफिडेविट फाइलनहीं किया था.कोर्ट ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट ने मानी गई इनकम को नजरअंदाज किया था औररिकॉर्ड के बिना अपने नतीजे पर पहुंचा था. कोर्ट ने कहा कि इसलिए मेंटेनेंस की रकमपर दिए गए फैसले को बदलना और गलती को ठीक करना जरूरी था.