गुजारा भत्ता पत्नी की पढ़ाई-कमाई से नहीं पति की आर्थिक स्थिति से तय हो: HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक महिलाको मेंटेनेंस के तौर पर 15 हजार रुपये दिए जाने की बात कही गई थी. जस्टिस गरिमाप्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भरण-पोषण का आकलन पति की सामाजिक औरआर्थिक स्थिति पर किया जाना चाहिए, न कि ये देखकर कि पत्नी कितना पढ़ी है और अतीतमें कितना कमाती थी.याचिका दायर करने वाली महिला की शादी अगस्त 2024 में अहमदाबाद में हुई थी. लेकिनशादी के एक महीने के अंदर ही अपने मायके वापस आ गई. उसने आरोप लगाया कि दहेज कीमांग को लेकर उसे ससुराल से निकाल दिया गया था. तब से वो अपने पति से बिना किसीआर्थिक मदद के अलग रह रही है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के पास MBA की डिग्री है. शादी सेपहले वो जॉब भी कर रही थी. लेकिन शादी के बाद से अपने पिता पर निर्भर है. ये हीदावा करते हुए उसने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे गुजारा-भत्ता केलिए 15 हजार रुपये देने की बात हुई. मगर महिला ने इस फैसले को चुनौती देते हुएइलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वो अभी बेरोजगार है. अपने पिता पर निर्भर है. अपनागुजारा खुद करने में असमर्थ है. जबकि उसका पति विदेश में शिक्षा से जुड़ीकंसल्टेंसी का कारोबार करता है. सालाना लगभग 5 करोड़ रुपये कमाता है और एक आलीशानजिंदगी जीता है.इसलिए उसने अपना मेंटेनेंस 25 हजार रुपये करने की मांग की. और इसी को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली. कोर्ट ने याचिका देखी और कहा, “पत्नी के भरण-पोषण का आकलन पति के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस पर किया जाना चाहिए,ना कि पत्नी की पिछली कमाई या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर.”ये कहते हुए अदालत ने मामले को वापस फैमिली कोर्ट में भेज दिया. ताकि छह महीने केअंदर गुजारा-भत्ता की रकम को नए सिरे से तय किया जा सके.रिपोर्ट के मुताबिक, पति पक्ष ने दावा किया कि महिला का बर्ताव अनुचित था. वो शादीके लगभग 20 दिन बाद ही अपने घर चली गई थी. उसके पास MBA की डिग्री है. शादी से पहलेवो 3 जगह जॉब कर चुकी है. वो उस समय 37 हजार रुपये कमाती थी. ये भी कहा कि उसकीपत्नी हर महीने 50 हजार रुपये कमा सकती है. जबकि वो खुद महीने का सिर्फ 15 हजार से20 हजार रुपये कमाता है. उस पर परिवार की जिम्मेदारियों का भी बोझ है.रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि पति ने कार्यवाही के दौरान अपनी पत्नी के साथफिर से रहने की इच्छा जाहिर करने की कोशिश नहीं की. क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान भीइस तरह के किसी प्रस्ताव का न होना, दिखाता है कि पत्नी का अलग रहना उचित था.