मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के कानून से ऊपर नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहाकि मुस्लिम पर्सनल लॉ(शरिया कानून) प्यूबर्टी को शादी की उम्र मानता है. लेकिन येनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो (POSCO) जैसे कानूनों से ऊपर नहींहो सकता.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में बच्चों केसाथ यौन संबंध को अपराध की कैटेगरी में रखा गया है और कोई भी पर्सनल लॉ इस नियम कोखत्म नहीं कर सकता. जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा, देश के हर नागरिक के लिए शादी की उम्र एक बराबर है. ये बात बाल विवाह निषेध अधिनियम(PCMA) में साफ किया गया है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो.बुलंदशहर में रेस्क्यू टीम पर हमले से जुड़ा मामलाहाई कोर्ट की बेंच ने ये कॉमेंट्स रूबी समेत 18 और लोगों की याचिका को खारिज करतेहुए किए. इन याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी. इन परबुलंदशहर में 16 साल की एक मुस्लिम लड़की के बाल विवाह को रोकने आई पुलिस औरचाइल्ड लाइन की रेस्कयू टीम पर हमला करने और सरकारी काम में रूकावट पहुंचाने काआरोप है.याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि शरिया कानून के तहत लड़की प्यूबर्टी की उम्रतक पहुंचने के बाद शादी के लिए योग्य हो जाती है, जिसे आमतौर पर 15 साल माना जाताहै. उन्होंने तर्क दिया कि उनके पर्सनल लॉ का PCMA एक्ट, 2006 से कोई लेना देनानहीं है.पर्सनल लॉ से ऊपर हैं देश के कानूनहाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहाकि अगर 18 साल से कम उम्र के शख्स की शादी की इजाजत दी जाती है, तो वैवाहिक संबंधोंकी वजह से पॉक्सो एक्ट का सीधा उल्लंघन होगा. कोर्ट ने इस मसले पर अलग-अलग हाईकोर्ट के बीच के मतभेद को स्वीकार किया. लेकिन बेंच ने कहा, वो केरल हाई कोर्ट के इस तर्क से पूरी तरह से सहमत है कि कोई भी पर्सनल लॉ बालविवाह पर लगे प्रतिबंध को खारिज नहीं कर सकता.हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2025 के एक आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्टने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 के संसद में पेंडिग होने के दौरान इसमुद्दे पर संदेह जाहिर किया था. कोर्ट ने नोट किया कि 17वीं लोकसभा भंग होने केसाथ ही ये विधेयक भी रद्द हो गया. उसके बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आखिरीफैसला नहीं आया है.ये भी पढ़ें - शाह बानो केस में कोर्ट ने किस आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफफैसला दिया था?FIR रद्द करने से मना कियाइस मामले में तेजी से एक्शन लेने के लिए कोर्ट ने पुलिस और चाइल्ड हेल्प लाइन टीमकी तारीफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के माता-पिता और समुदाय ने कानून काउल्लंघन किया है. साथ ही रेस्क्यू टीम को गाली देने, धमकाने और उन पर हमला करने केआरोप में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया. आरोपियों की याचिका खारिज करतेहुए कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये मामला सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालनेका है और इसकी पूरी जांच जरूरी है.