‘गुंडा ऐक्ट को परेशान करने का हथियार मत बनाइए’, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की नसीहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 'गुंडा ऐक्ट' के ‘गलत इस्तेमाल’ को लेकरउत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि उसकेसामने कई ऐसे मामले आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि यूपी सरकार इस कानून का इस्तेमाल करलोगों को परेशान कर रही है. कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार इस कानून का इस्तेमालहथियार के तौर पर करने को आमादा है.इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि ‘गुंडा ऐक्ट’ एकबहुत शक्तिशाली कानून है. इसे बहुत सावधानी के साथ, केवल स्पष्ट मामलों में ही लागूकिया जाना चाहिए. दरअसल, कोर्ट गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश से जुड़े मामलेपर सुनवाई कर रही थी. आदेश में जाहिद अली नाम के एक व्यक्ति को ‘गुंडा’ घोषित कर 6महीने के लिए जिलाबदर (जिले से बाहर) कर दिया गया था.'गुंडा घोषित करने का आधार ही गलत'हाईकोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर का आदेश रद्द कर दियास जिसमें DM के फैसले को सहीठहराया गया था. दरअसल गोंडा के DM ने 11 मई को गुंडा ऐक्ट की धारा 3(1) के तहत एकआदेश जारी किया था. यह आदेश दो आपराधिक मामलों और एक बीट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट केआधार पर दिया गया था. इनमें से एक आपराधिक मामला 2010 का और दूसरा 2020 का था.हाईकोर्ट ने पाया कि 2010 वाले मामले में गोंडा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 26अगस्त 2017 को ही मिस्टर अली को बरी कर दिया था. कोर्ट ने कहा,जिस मामले में किसी व्यक्ति को पहले ही बरी किया जा चुका हो, बाद में उसे किसीव्यक्ति को 'गुंडा' घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता.‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि 2020 के आपराधिक मामले औरअली को गुंडा घोषित करने वाले 2026 के आदेश के बीच लगभग छह साल का अंतर था. कोर्टने कहा कि इन दोनों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं दिखाया जा सका. हाईकोर्ट नेपुलिस रिपोर्ट में उस मामले का जिक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई जिसमें अली पहलेही बरी हो चुके थे. कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि DM के सामने याचिकाकर्ताकी गलत तस्वीर पेश की गई थी. कोर्ट ने कहा,2020 के सिर्फ एक आपराधिक मामले में शामिल होने से यह साबित नहीं होता कि मिस्टरअली आदतन अपराधी थे या वे आदतन अपराध करते थे या अपराध के लिए उकसाते थे.(यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने नोएडा डीएम को लगाई फटकार, कहा- ‘तानाशाह की तरह काम कररहे, आपको जनता...’)बीट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को आधार मानने से इंकारबेंच ने बीट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को आधार मानने से इनकार कर दिया. इस जानकारी केआधार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया. न ही अली को इस बारे में अपनी बातरखने का मौका दिया गया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई करनानैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने यह भी पाया कि कमिश्नर नेअली के खिलाफ बरी हो चुके मामले को भी पेंडिंग मामला मान लिया था. ये यह दिखाता हैकि उन्होंने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया. यह मानते हुए कि DM और कमिश्नरके आदेश कानूनी रूप से सही नहीं थे. हाईकोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया और अली कीयाचिका को मंजूरी दे दी.