बेटी को साथ रखने के लिए मां HC पहुंची, जज ने साफ कहा- 'बालिग है, मजबूर नहीं कर सकते'

क्या माता-पिता अपनी बालिग बेटी को साथ रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इलाहाबादहाई कोर्ट में ऐसी ही एक याचिका पहुंची थी. महिला का कहना था कि बेटी उनके साथ रहे.लेकिन बेटी अपने घर वापस आकर नहीं रहना चाहती थी. इस मामले में कोर्ट ने भी साफकिया कि आप किसी की इच्छा के बिना उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.कलावती देवी नाम की महिला ने हाई कोर्ट में 'हेबियस कॉर्पस' याचिका दायर की थी.उनका कहना था कि उनकी 25 वर्षीय बेटी कुमारी पूजा को हाई कोर्ट के सामने पेश करनेका निर्देश दिया जाए. लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.याचिका खारिज करते हुए जज ने क्या कहा?हेबियस कॉर्पस एक कानूनी रिट है. इसके तहत अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तिको अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया जाता है. मामले की सुनवाई जस्टिस संदीपजैन की बेंच ने की.सुनवाई के दौरान जज ने साफ कर दिया कि माता-पिता अपनी बालिग बेटी को अपने साथ रहनेके लिए 'हेबियस कॉर्पस' याचिका का इस्तेमाल नहीं कर सकते. लाइव लॉ की रिपोर्ट केमुताबिक, 28 सितंबर को जस्टिस संदीप जैन ने कहा,“किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूरनहीं किया जा सकता. सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति उसका माता-पिता है.”17 अगस्त 2026 को कोर्ट ने राज्य को पूजा को उनके सामने पेश करने का निर्देश दियाथा. इसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया. जज के सामने कलावती की बेटी ने कहाकि वह दिल्ली में स्वतंत्र रूप से रह रही है. किसी भी व्यक्ति की गैर-कानूनी हिरासतया कैद में नहीं है.घर में लगाया मारपीट का आरोपपूजा ने साफ कहा कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती. उसने आरोप लगाया कि उसकीमां का व्यवहार उसे लेकर अच्छा नहीं था. घर में उसके साथ मारपीट भी होती थी. मगरमां ने इन आरोपों से इनकार किया और इच्छा जताई कि उसकी बेटी उसके साथ आकर रहे.ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को उठाकर ले गई, खिड़की से बाहर लटक गए,वीडियो में सब दिखाहाई कोर्ट ने पाया कि जो बालिग और सक्षम व्यक्ति है, वह अपनी पसंद की जगह पर औरअपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए आजाद है. इसके बाद कोर्ट ने मां कलावती कोसाफ कहा कि ‘हेबियस कॉर्पस’ की कार्यवाही का मकसद गैर-कानूनी या अवैध हिरासत सेआजादी दिलाना होता है.लेकिन इसका इस्तेमाल बालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी के साथ रहने के लिए मजबूरकरने के लिए नहीं किया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी.क्योंकि 'हेबियस कॉर्पस' याचिका को बनाए रखने का कोई जरूरी आधार मौजूद नहीं था.