जो समाज राम मंदिर में चोरी से विचलित नहीं हुआ उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती: HC

उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो ही चीजों की खूब चर्चा है. एक तो योगी आदित्यनाथसरकार का बुलडोजर ऐक्शन. दूसरा अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी. इलाहाबादहाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इन दोनों ही मुद्दों पर गंभीर टिप्पणी की है.जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि किसी भी अपराध के तुरंत बाद घर गिराने जैसी कार्रवाई‘बुलडोजर न्याय के आहार पर पले-बढ़े समाज की कथित खूनी प्यास को संतुष्ट करने केलिए’ की जाती है. जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी बिना डर केबुलडोजर ऐक्शन जारी हैं. ऐसा लगता है, जैसे ये फैसले सुप्रीम कोर्ट से हुए ही नहींहैं. या फिर स्टेट को पूरा भरोसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत के बनाए कानून को नमानने पर भी उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, गैरकानूनी संरचनाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की बात परकोर्ट ने सवाल किया कि ये आखिर अस्तित्व में कैसे आती हैं. कोई आवासीय मकान रातोरातअचानक नहीं बन जाता. जिन अफसरों का ये काम है कि वो तय करें कि ऐसे घर नहीं बनें,लेकिन वो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट की वजह से बिल्डरों की ऐसी बेईमानी परजानबूझकर आंखें मूंद लेते हैं.कोर्ट ने कहा कि बेईमान अधिकारी पहले तो गैरकानूनी तरीकों से मकानों के निर्माण काकाम आसान करते हैं. रिश्वत लेते हैं. फिर खरीदार को कानूनी कार्रवाई से बर्बाद होनेके लिए छोड़ देते हैं.ये कहते हुए बुलडोजर ऐक्शन को लेकर जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अब किसी पर FIR दर्जहोने की तारीख से अगले दो साल तक सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ घर गिराने जैसी कोईकार्रवाई नहीं कर सकेगी. हालांकि, उनके इस खास निर्देश पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन नेअसहमति जताई.ये भी पढ़ेंः 'PM मोदी इस्तीफा दें', छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधीप्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठेभ्रष्टाचार पर टिप्पणीजस्टिस श्रीधरन ने देश में फैले भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने इस गुनाहपर ‘मौत की सजा’ देने के लिए कानूनों में संशोधन तक की बात कह दी. अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि यह भारतीयईमानदारी के सबसे निचले स्तर को दिखाता है. आम जनता भ्रष्टाचार को इतना सामान्यमानने लगी है कि जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता, उसे गलत भी नहीं समझता.जज ने कहा कि भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट में 182 देशों में91वें स्थान पर है. यह चीज भी हमें शर्मिंदा नहीं करती. उन्होंने आगे कहा,राम मंदिर में दान की चोरी का हालिया विवाद वो घटना है, जिसने सारी हदें पार कर दीहैं. जिस समाज को राम मंदिर में दान की चोरी जैसी घटना भी विचलित नहीं करती, उन्हेंकोई भी बात शर्म नहीं दिला सकती. यह घटना भारतीयों की ईमानदारी की सबसे बड़ी गिरावटको दिखाती है.भ्रष्टाचार पर मौत की सजासबसे अहम बात जज ने ये कही कि सरकार को भ्रष्टाचार के कानून में सुधार पर विचारकरना चाहिए. उन्होंने समाज में ‘न्यू नॉर्मल’ हो चुके भ्रष्टाचार पर गहरी चिंताव्यक्त करते हुए इसके दोषियों को मौत की सजा देने पर विचार करने का सुझाव सरकार कोदिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ मेंसंशोधन करने के बारे में सोचना चाहिए.उन्होंने कहा कि अगर राज्य वास्तव में भ्रष्टाचार को कम करने और भारत को बेईमानी केघोर दलदल से बाहर निकालने के बारे में गंभीर है तो उसे भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम-1988 की धारा 46 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए. ताकि भ्रष्टाचार केदोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जा सके.