IDBI बैंक बेचने पर अखिलेश यादव ने किया तंज, वित्त मंत्री बोलीं- 'घड़ियाली आंसू न बहाएं!'

केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसलाकिया. सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है. विपक्षी दलों ने मोदीसरकार के फैसले पर सवाल उठाए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और समाजवादी पार्टी केमुखिया अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर ही इस फैसले को लेकर जंग शुरू हो गई. इस खबर की जानकारी देते हुए दी लल्लनटॉप ने एक्स पर एक कार्ड शेयर किया था. इसेसमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथों-हाथ लिया और मोदी सरकार पर सवालउठाए. अखिलेश ने सरकार पर राष्ट्रीय बैंकों को बेचने का आरोप लगाया. वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए UPA सरकार में बैंकों की बदहाली का दावा किया.उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर कई सवाल दागे.लल्लनटॉप के कार्ड पर भिड़ गए अखिलेश-निर्मलातो सबसे पहले बात कार्ड की. दी लल्लनटॉप का जो कार्ड अखिलेश ने शेयर किया था, उस परलिखा था- सरकार ने IDBI बैंक बेचने की मंजूरी दी. Fairfax बनेगी नई मालिक.इस कार्ड को 14 अक्टूबर की रात 8 बजे शेयर करते हुए, अखिलेश ने एक्स पोस्ट में लिखा- बस अब सरकार बेचनी बाक़ी है. लगता है भाजपा सरकार ने अपनी दुकान बंद होते देख‘Season End Sale’ लगाकर सब बेचकर निकलने का प्रोग्राम बना लिया है.सरकार की ओर से क्या जवाब आया?इतने गंभीर आरोप लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया. वो भी खुद वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण का. अखिलेश की पोस्ट पर जवाब देते हुए उन्होंने लिखा,अखिलेश जी, 2004 से आपकी पार्टी ने यूपीए का समर्थन किया था. यूपीए ने बैंकों कोबदहाल स्थिति में छोड़ा था. उसे देखते हुए आश्चर्य होता है कि आज आप बैंकों की बातकर रहे हैं, जबकि उस समय आपने अपने सहयोगी दलों से सवाल तक नहीं पूछा.वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि आज INDIA गठबंधन में शामिल दलों ने यूपीए सरकार केदौरान 'फोन बैंकिंग' और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' के जरिए सरकारी बैंकों को नुकसानपहुंचाया था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन वाली यूपीए सरकार केकार्यकाल में IDBI बैंक ने ऐसे लोगों को कर्ज दिए, जिनसे मूलधन और ब्याज की वसूलीकरना आज भी मुश्किल है. निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वालीNDA सरकार ने पारदर्शी नीतियों पर फोकस किया. पूंजी निवेश के जरिए IDBI बैंक समेतपूरे बैंकिंग सेक्टर को जीवनदान दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासोंसे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है.अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने आगे कहा, कमाल है, अब जब बैंकों की स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो आप यह झूठी सहानुभूति क्योंदिखा रहे हैं? ये घड़ियाली आंसू क्यों?IDBI बैंक बेचने का फैसला, ये है डील की खास बातें14 अक्टूबर को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक फैसला लिया. जिसमें ने IDBIबैंक में अपनी और LIC की 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला हुआ. कनाडा के वित्तीयसमूह फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी M/s 10955230 Canada Inc को52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी है.इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस सौदे में IDBI बैंक में सरकार की 30.48% हिस्सेदारीऔर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24% हिस्सेदारी बेची जाएगी. इस तरह सरकारकुल मिलाकर IDBI बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचेगी. हालांकि, इस सौदे के बादभी IDBI बैंक में सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% शेयर रहेंगे. यानी कुलहिस्सेदारी 34% बनी रहेगी. (यह भी पढ़ें: मोदी सरकार ने IDBI बैंक को बेचने की मंजूरी दी, नए मालिक का नामसामने आया)IDBI बैंक को बेचने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई थी. इसकी शुरुआत सबसे पहले7 अक्टूबर 2022 को हुई थी. सरकार ने इसके लिए बैंक खरीदने के इच्छुक खरीदारों सेआवेदन मंगाए थे. शुरुआत में 5 बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई. सरकार ने जब सभी केदस्तावेजों और नियमों की जांच की, तो इनमें से 4 कंपनियां ही योग्य पाई गईं. इसकेबाद आखिरी दौर में दो कंपनियों ने अपने तकनीकी कागजात और बोली जमा की. सबसे बेहतरबोली लगाकर कनाडाई कंपनी ने यह डील अपने नाम कर ली. अब इसी डील को लेकर विपक्ष सवालउठा रहा है. सत्ता पक्ष इसका जवाब देते हुए विपक्ष को पुराने दिन याद दिला रहा है.