'बेटे को पता नहीं था ये सरकारी जमीन है...', लैंड डील पर सब खुल गया तो ये बोल रहे अजीत पवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार के जमीन सौदे कोलेकर उठे विवाद पर सफाई दी है (Pune Land Deal Case). उन्होंने कहा कि पार्थ को इसबात की जानकारी नहीं थी कि पुणे में उनकी कंपनी ने जो जमीन खरीदी है, वह राज्यसरकार की है. उन्होंने आगे कहा कि यह विवादित सौदा अब रद्द हो चुका है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील पुणे के मुंडवा में पॉश कोरेगांव पार्कइलाके के पास 40 एकड़ जमीन से जुड़ी है. 1,800 करोड़ रुपये की यह जमीन कथित तौर परएमेडिया एंटरप्राइजेज LLP को 300 करोड़ रुपये में बेची गई थी. आरोप है कि इसमें 21करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी भी माफ की गई थी. पार्थ पवार इस कंपनी में पार्टनरहैं.इस मामले पर सफाई देते हुए अजीत पवार ने कहा कि इस सौदे की जांच के लिए सरकार ने एककमेटी बनाई है, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. राजस्व सचिव की अंतरिमरिपोर्ट में भूमि लेनदेन में गंभीर गड़बड़ियों की बात कही गई है. पवार ने कहा, सौदे से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इस संबंध मेंअधिकारियों को हलफनामा सौंप दिया गया है. एक भी रुपया किसी के हाथ नहीं गया है.संबंधित जमीन सरकारी है और उसे बेचा नहीं जा सकता. पार्थ और उनके साथी दिग्विजयपाटिल को इस बात की जानकारी नहीं थी.NCP नेता ने आगे दावा किया कि जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर यह साफ है कियह सौदा केवल जमीन खरीदने का एक समझौता था. पार्थ, उनकी कंपनी या उनके परिवार केकिसी भी सदस्य ने सेलर को कोई भुगतान नहीं किया, न ही जमीन पर कब्जा कभी लिया गया.इसलिए, लेन-देन अधूरा रहा.ये भी पढ़ें: अजित पवार की बढ़ीं मुश्किलें? 1800 करोड़ की पुणे लैंड डील केस मेंसीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेशइस मामले में तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. अजित पवार ने कहा कि FIR मेंपार्टनर पाटिल सहित तीन लोगों का नाम है, लेकिन उनके बेटे का नाम नहीं है, क्योंकिजिनका नाम है केवल वे तीनों ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्ट्रारऑफिस गए थे. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है. इससे पहले, CM देवेंद्रफडणवीस ने पुणे के इस जमीन सौदे में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की जांच के आदेश दिएथे.