डोभाल चीन पहुंचे, बॉर्डर पर क्या बात होगी? गलवान के 6 साल बाद कैसे हैं भारत-चीन रिश्ते

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त बीजिंग में हैं. वो दो दिनकी चीन यात्रा पर गए हैं और 25 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीनसीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि (Special Representatives) की 25वीं बैठक करेंगे. इसबातचीत की आधिकारिक पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने की है. चीन के मुताबिक दोनोंपक्ष सीमा विवाद के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भीविचारों का आदान-प्रदान करेंगे.विशेष प्रतिनिधि यानी SR बातचीत कोई नई व्यवस्था नहीं है. इसकी शुरुआत 2003 में हुईथी और इसका मकसद भारत-चीन के लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का राजनीतिक समाधानतलाशना है. डोभाल भारत की तरफ से और वांग यी चीन की तरफ से इस व्यवस्था के विशेषप्रतिनिधि हैं.इसलिए आज की बैठक को सिर्फ एक और कूटनीतिक मुलाकात समझना ठीक नहीं होगा. 2020 केगलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो सबसे बड़ा झटका लगा था, उसकेबाद सीमा पर स्थिरता बनाए रखना इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है.आखिर LAC है क्या?भारत-चीन सीमा की बात करते समय अक्सर LAC यानी Line of Actual Control का नाम आताहै. आसान भाषा में समझें तो LAC वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जहां दोनों देशों कीसेनाएं अपने-अपने नियंत्रण वाले इलाकों में तैनात हैं. लेकिन दिक्कत ये है कि भारतऔर चीन के बीच LAC की पूरी लंबाई पर एक जैसी धारणा नहीं है. दोनों देशों कीअपनी-अपनी धारणाएं हैं कि सीमा कहां से गुजरती है.यही वजह है कि कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के दावे वालेक्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर आमने-सामने आती रही हैं. अंतिम सीमा का समाधानअलग मुद्दा है, लेकिन तब तक LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के लिएबेहद जरूरी है.2020 में गलवान में क्या हुआ था?साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बेहद गंभीर स्तर तकपहुंच गया. अप्रैल-मई 2020 के बाद पश्चिमी सेक्टर में LAC पर स्थिति बदलने कीकोशिशों को लेकर भारत ने चीन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और दोनों देशों की सेनाओंके बीच लंबा गतिरोध शुरू हुआ. 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई,जिसमें भारतीय सेना के 20 जवानों की मौत हुई.इसके बाद पैंगोंग त्सो, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, गलवान, देपसांग और डेमचोक समेतपूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ गई. दोनों देशों ने सैन्य औरकूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत की. कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन कुछजगहों पर स्थिति लंबे समय तक अटकी रही.यही 2020 का संकट आज की बातचीत का सबसे बड़ा बैकग्राउंड है. क्योंकि सीमा पर तनावसिर्फ सैनिकों की तैनाती का सवाल नहीं है. इसका सीधा असर भारत-चीन के पूरे रिश्तेपर पड़ा.2024 में क्या बदला?21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक मेंपेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौता किया. भारत सरकार के मुताबिक इससे 2020 में बनेसभी friction points से डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ. दोनों जगहों पर पेट्रोलिंग और जहांलागू हो, वहां चराई की गतिविधियां पुराने तरीके के मुताबिक फिर शुरू करने पर सहमतिबनी. सरकार ने संसद में बताया कि समझौता लागू भी किया जा चुका है.यानी 2020 के बाद पहली बार सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम सामनेआया. लेकिन इसे सीमा विवाद का समाधान समझना गलती होगी.डिसएंगेजमेंट का मतलब सैनिकों को टकराव वाली जगहों से पीछे करना है. सीमा का अंतिमनिर्धारण यानी दोनों देशों के बीच boundary settlement अभी भी अलग और कहीं ज्यादाजटिल प्रक्रिया है.देपसांग और डेमचोक की बात क्यों अहम है?क्योंकि पेट्रोलिंग सिर्फ सैनिकों के घूमने का सवाल नहीं है. LAC पर पेट्रोलिंग कामतलब ये भी है कि दोनों सेनाएं अपने दावे वाले इलाकों में मौजूदगी कैसे दर्ज करातीहैं और किसी संभावित टकराव से कैसे बचती हैं.2024 के समझौते के बाद अब सवाल ये है कि नई व्यवस्था जमीन पर कितनी स्थायी औरप्रभावी साबित होती है. क्या दोनों सेनाएं पुराने पैटर्न के मुताबिक पेट्रोलिंग करपा रही हैं? क्या स्थानीय स्तर पर गलतफहमी या आमने-सामने आने की स्थिति को रोकने केलिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है? और क्या डिसएंगेजमेंट के बाद अगला कदम de-escalationयानी सैनिकों और हथियारों की व्यापक कमी की दिशा में बढ़ सकता है?भारत-चीन Special Representatives की पिछली बैठक में भी border management औरde-escalation को आगे बढ़ाने की बात हुई थी. चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2025की 24वीं बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन के लिए Working Group बनाने औरसैन्य व कूटनीतिक स्तर के मौजूदा तंत्रों के जरिए de-escalation पर चर्चा आगेबढ़ाने पर सहमति जताई थी.क्या कैलाश क्षेत्र की भी बात होगी?कैलाश क्षेत्र और सीमा से जुड़े दूसरे इलाकों का व्यापक संदर्भ बातचीत में आ सकताहै, लेकिन अभी तक दोनों सरकारों ने 25 अगस्त की बैठक के लिए कोई सार्वजनिक विस्तृतएजेंडा जारी नहीं किया है. इसलिए ये कहना कि डोभाल आज किसी खास जगह या खास सैन्यप्वाइंट पर निश्चित रूप से बातचीत करेंगे, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा.आधिकारिक तौर पर इतना जरूर स्पष्ट है कि सीमा संबंधी विवाद मुख्य मुद्दा है और इसकेसाथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी.फिर शी जिनपिंग की भारत यात्रा का क्या कनेक्शन है?यहीं से बैठक और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है. भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को नईदिल्ली में ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) की मेजबानी करने वाला है. Reuters ने 24अगस्त को रिपोर्ट किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में भारत आने कीसंभावना है. हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो 2020 के बाद भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीचसंवाद के लिहाज से ये बड़ा घटनाक्रम होगा. इसलिए डोभाल और वांग यी की बातचीत को उससंभावित यात्रा की जमीन तैयार करने वाले कूटनीतिक प्रयासों के हिस्से के रूप में भीदेखा जा सकता है.लेकिन यहां भी एक बात साफ रखना जरूरी है. डोभाल की बातचीत का आधिकारिक एजेंडा सीमाविवाद है. शी की संभावित यात्रा और दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात अलग राजनीतिकघटनाक्रम हैं. दोनों के बीच संबंध जरूर है, लेकिन इसे पक्की डील या किसी बड़ेसमझौते का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी.बॉर्डर शांत होगा तो व्यापार भी सुधरेगा?भारत और चीन के रिश्ते में सीमा और व्यापार को अलग-अलग डिब्बों में रखना मुश्किलहै. 2020 के बाद राजनीतिक भरोसा बुरी तरह प्रभावित हुआ और इसका असर आर्थिक रिश्तोंपर भी पड़ा.भारत का रुख लंबे समय से यही रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता व्यापक द्विपक्षीयरिश्तों के सामान्य होने की बुनियादी शर्त है. 2024 के बाद डिसएंगेजमेंट और फिरउच्चस्तरीय बातचीत में बढ़ोतरी इसी दिशा में महत्वपूर्ण संकेत हैं.2025 की विशेष प्रतिनिधित्व बैठक में तीन पारंपरिक सीमा व्यापार बाजारों को दोबाराखोलने पर भी सहमति बनी थी. इसके अलावा सीमा प्रबंधन, ट्रांस-बॉर्डर नदियों और दूसरेव्यावहारिक मुद्दों पर भी बातचीत का रास्ता खुला.भारत-चीन के साथ अमेरिका भी क्यों याद रखना चाहिए?भारत और चीन के रिश्ते अब सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं हैं. एशिया में चीनकी बढ़ती ताकत, भारत की अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और इंडो-पैसिफिक(Indo-Pacific) की बदलती राजनीति ने इस रिश्ते को और जटिल बना दिया है.भारत अमेरिका के साथ क्वाड (Quad) जैसे मंचों पर काम करता है, लेकिन चीन के साथ भीसीमा, व्यापार, ब्रिक्स (BRICS) और दूसरे बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत जारी रखता है.यानी भारत की रणनीति किसी एक खेमे में पूरी तरह चले जाने की नहीं, बल्कि अपने हितोंके हिसाब से अलग-अलग रिश्तों को संभालने की है.इसीलिए सीमा पर शांति भारत के लिए सिर्फ सैन्य राहत नहीं है. इससे विदेश नीति,अर्थव्यवस्था और रणनीतिक विकल्पों के लिए भी ज्यादा जगह बनती है.अब अगले छह महीने में क्या देखना चाहिए?सबसे पहला संकेत होगा कि 25 अगस्त की बैठक के बाद दोनों देश सीमा प्रबंधन पर क्याकहते हैं. दूसरा, क्या पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर कोई नया व्यावहारिक कदम सामनेआता है. तीसरा, क्या तनाव कम करने (de-escalation) पर बातचीत सिर्फ बयान तक रहती हैया सैन्य स्तर पर भी आगे बढ़ती है.चौथा बड़ा संकेत होगा सितंबर में ब्रिक्स समिट और उसमें शी जिनपिंग की भागीदारी.अगर उनकी भारत यात्रा होती है तो मोदी और शी की मुलाकात में सीमा के अलावा व्यापार,आर्थिक रिश्ते और रणनीतिक मुद्दे भी अहम होंगे. पांचवां संकेत ये होगा कि दोनोंदेशों के रिश्तों में सामान्य गतिविधियां कितनी तेजी से लौटती हैं.कुल मिलाकर डोभाल और वांग यी की बातचीत से भारत-चीन सीमा विवाद खत्म होने वाला नहींहै. लेकिन 2020 के बाद रिश्तों को जिस जगह से वापस लाने की कोशिश हो रही है, उसमेंये बातचीत एक अहम पड़ाव जरूर है. असली परीक्षा बैठक में कही गई बातों से ज्यादा इसबात की होगी कि LAC पर अगले कुछ महीनों में जमीन पर क्या बदलता है.