'बीवी का पॉर्न देखकर खुद को संतुष्ट करना पति के साथ क्रूरता नहीं', हाई कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा?

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखनाया आत्म सुख में लिप्त होना पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट नेइस फैसले में आगे कहा कि जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा करने से शादीशुदारिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, तब तक महिला के पति को इस मामले में राहत नहीं दीजा सकती.हाईकोर्ट का फैसलालाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आरपूर्णिमा की मदुरै पीठ ने यह साफ किया कि अगर पत्नी अकेले में पोर्न देखती है, तोइसे पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. हालांकि, यह देखने वाले पति या पत्नीके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे स्वतः ही क्रूरता कीश्रेणी में नहीं रखा जा सकता. उच्च न्यायालय ने आगे कहा:यदि पोर्न देखने वाला व्यक्ति अपने साथी को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करता है,तो यह निश्चित रूप से क्रूरता मानी जाएगी. यदि यह दिखाया जाता है कि इस लत के कारणकिसी के वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यह कार्रवाईयोग्य आधार प्रदान कर सकता है.वैवाहिक निजता और यौन स्वायत्ततामद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भीशामिल है और इसके अंतर्गत महिला की यौन स्वायत्तता भी आती है.जब निजता एक मौलिक अधिकार है, तो इसके दायरे में वैवाहिक निजता भी शामिल होगी.वैवाहिक निजता के अंतर्गत महिला की यौन स्वायत्तता के विभिन्न पहलू शामिल होंगे. जबतक कोई चीज कानून के खिलाफ नहीं होती, तब तक किसी व्यक्ति का खुद की इच्छाओं कोपूरा करना अपराध नहीं माना जा सकता.महिलाओं का आत्मसुख कोई वर्जित विषय नहींअदालत ने यह भी कहा कि पुरुषों में आत्मसुख को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाताहै, तो महिलाओं के मामले में क्यों नहीं? कोर्ट ने बायोलॉजिक दृष्टि से स्पष्ट कियाकि पुरुष आत्मसुख के बाद तत्काल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, जबकि महिलाओंके मामले में ऐसा नहीं होता.तलाक के मामले में न्यायालय की टिप्पणीअदालत एक पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश कोचुनौती दी गई थी, जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था और पत्नी कीवैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था. अदालत को बतायागया कि दंपति ने 11 जुलाई, 2018 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी, लेकिनवे 9 दिसंबर, 2020 से अलग रह रहे हैं.पति ने तर्क दिया कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और इसे जीवित रखने का कोई लाभनहीं था. उन्होंने मुख्य रूप से दावा किया कि पत्नी संचारी रूप में यौन रोग (STD)से पीड़ित थी.अदालत का अंतिम आदेशमद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं होता कि पत्नी के आचरणसे पति के प्रति क्रूरता हुई है, तब तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) केतहत इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता.इस फैसले से स्पष्ट होता है कि विवाह के बाद भी महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान और यौनस्वायत्तता बनी रहती है और उन्हें अपने निजता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जासकता.