'वोटिंग राइट छीनने वाला SIR रद्द करो', 80 वैज्ञानिकों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

भारतीय चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ CJP और कांग्रेस समेत तमाम संगठनों ने विरोधकिया. अब भारत और विदेशों के संस्थानों से जुड़े लगभग 80 भारतीय वैज्ञानिकों नेचुनाव आयोग को एक खुला लेटर लिखा है. इस लेटर में उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिवरिवीजन' (SIR) को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने इसे बड़ी संख्या में ‘लोगों कोउनके वोटिंग अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया’ करार दिया. वैज्ञानिकों ने मतदातासूची के रिवीजन में पारदर्शिता लाने, गलत तरीके से हटाए गए एलिजिबल वोटर्स को फिरसे शामिल करने और मनमाने ढंग से वोटिंग अधिकार छीने जाने के खिलाफ सुरक्षा उपायलागू करने की मांग की.कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने लिखा पत्रलेटर में वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता जताई कि SIR के जरिए वोटर लिस्ट से काफीनागरिकों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के हटा दिया गया. टाइम्स ऑफ इंडिया कीरिपोर्ट के मुताबिक इस लेटर पर साइन करने वालों में IISER कोलकाता, HBCSE-TIFRमुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, टेक्सस टेक यूनिवर्सिटी(अमेरिका), यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम (यूके), IISc बेंगलुरु, IIT-दिल्ली, न्यूयॉर्कयूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट (जर्मनी) जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकशामिल हैं. लेटर में वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से इस बयान कासमर्थन किया है. ये उनके अपने निजी विचार हैं और इनका उनके संस्थानों के विचारों सेकोई लेना-देना नहीं है.प्रवासी मजदूरों को हटाए जाने पर सवाल प्रवासी मजदूरों, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और कमजोर वर्गों के एलिजिबल वोटर्सके नाम लिस्ट से हटाए जाने को 'मनमाना' और 'अनुचित' बताया गया. लेटर में कहा गया कियह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव पर प्रहार करता है. उन्होंने आगे कहा कि'मतदान का अधिकार' लोकतंत्र का एक बुनियादी स्तंभ है.(यह भी पढ़ें: 10 हजार वोटर्स की जानकारी बदली, UP SIR में धांधली पकड़ी गई, 2 SDMपर FIR)भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक मतदाता सूची से13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. लेटर में कहा गया कि कानून मेंकिसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए. उसीतरह चुनावी प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के जरिए नागरिकों को उनके वोट देने केअधिकार से वंचित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता. खासकर तब जब ऐसा जटिल प्रक्रियाओं,अपर्याप्त सुरक्षा उपायों या अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने का उचित मौका न मिलने केकारण किया गया हो.