ममता सरकार की योजना के 30 लाख लाभार्थियों को अब नहीं मिलेंगे पैसे, शुभेंदु अधिकारी का ऐलान

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार की एक योजना को बंद करदिया है. पहले तो शुभेंदु सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की 'लक्ष्मी भंडार' योजना को'अन्नपूर्णा भंडार' योजना में बदला. लेकिन जब नई योजना लागू होने वाली है, तोपुरानी वाली लक्ष्मी भंडार योजना से जुड़ीं 30 लाख महिलाओं को अयोग्य ठहरा दिया गयाहै. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम शुभेंदु ने कहा कि जो महिलाएं अयोग्य पायी गईहैं, वो या तो भारत की नागरिक नहीं थीं, या फिर उन्हें वोटर लिस्ट से हमेशा के लिएहटा दिया गया था. शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक उनकी सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना केलाभार्थियों की लिस्ट का सत्यापन करवा रही थी. ये इसलिए किया जा रहा था ताकि अयोग्यमहिलाओं को छांटकर लिस्ट से बाहर किया जाए. इसी प्रोसेस में सरकार ने 30 लाखमहिलाओं को बाहर कर दिया है.SIR के आधार पर हुई छंटनीअयोग्य लोगों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कोआधार बनाया गया है. इसके बाद 19 मई को एक और सर्वे किया गया ताकि लाभार्थियों केबारे में पता किया जा सके. नई 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना में शामिल होने के लिएमहिलाओं से आवेदन मांगे गए थे. इसके साथ ही सत्यापन के लिए भी फॉर्म जारी किए गएथे. इस बीच सीएम ने 30 लाख महिलाओं को योजना से बाहर करने का ऐलान किया है.अन्नपूर्णा भंडार योजना 1 जून को लॉन्च होने जा रही है. महिला वोटर्स के बीच इसचुनावी घोषणा का अच्छा-खासा प्रभाव भी था.डायरेक्ट कैश ट्रांसफरभारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि सरकार से निकला एकरुपया, आम आदमी तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा ही रह जाता है. बाकी का 85 पैसाभ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. इसी वजह से सरकारों ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वालीयोजनाओं पर जोर दिया. बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना और अन्नपूर्णा भंडार योजना;दोनों इसी के तहत आती हैं. शुभेंदु सरकार जो अन्नपूर्णा योजना ला रही है, उसमें हरमहीने महिलाओं को 3 हजार रुपये दिए जाएंगे. इससे पहले ममता सरकार की लक्ष्मी भंडारयोजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपयेदिए जा रहे थे. अभी तक 2.21 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीनेपैसे मिल रहे थे.