यूपी में सरकारी स्कूल की मिड-डे मील वाली वायरल थाली का सच ये है!

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल को लेकर एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल है. दावे के साथ दो तस्वीरें हैं, जिनमें से पहली तस्वीर में एक बच्चा खाने की थाली पकड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तस्वीर थाली का क्लोज अप शॉट है.  बच्चे वाली तस्वीर के बैकग्राउंड में एक स्कूल है, जिस पर 'उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्षेत्र- जालौन' लिखा हुआ है. 
वायरल तस्वीरों को ट्वीट कर ट्विटर यूज़र शिवम प्रताप ने लिखा, (आर्काइव)

बीजेपी नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा, (आर्काइव)

एडवोकेट आशुतोष दुबे ने वायरल तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, (आर्काइव) 

इन सबके अलावा सुदर्शन न्यूज़ से जुड़े सागर कुमार और पत्रकार ललित तिवारी ने ऐसे ही दावे किए हैं.

'दी लल्लनटॉप' ने जब वायरल दावे की पड़ताल की तो दावा भ्रामक निकला. असल में वायरल थाली मिड-डे मील की मदद से ज्यादा निजी प्रयासों से तैयार की गई है.

अपनी पड़ताल के दौरान हमें ट्विटर पर तस्वीरों से जुड़े व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली. ट्विटर यूज़र विपिन कुमार पाठक ने लिखा,

अमित की ट्विटर टाइमलाइन पर सर्च से हमें 31 अगस्त, 2022 का एक ट्वीट मिला. इस ट्वीट में वायरल तस्वीरों को देखा जा सकता है.

इसके अलावा अमित ने तस्वीरें वायरल होने पर फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है. अमित ने लिखा,

ज्यादा जानकारी के लिए हमने जालौन जिले की मलकपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान अमित से संपर्क किया. उन्होंने बताया,

अमित ने हमें ऐड ऑन मिड-डे मील को लेकर स्कूल में लगे नोटिस की तस्वीर भी भेजी. नोटिस में इस ऐड ऑन मेन्यू को लेकर कुछ जरूरी बातें लिखी हुई हैं.

इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश मिड-डे मील की आधिकारिक वेबसाइट पर मिड-डे मील का मेन्यू चेक किया. वेबसाइट पर मौजूद मेन्यू वायरल तस्वीर में दिख रहे मेन्यू से बिल्कुल अलग है. मिड-डे मील में पनीर का जिक्र नहीं है जबकि थाली में पनीर की सब्जी दिखाई दे रही है.

तिथि भोजन के बारे में जाने उससे पहले मिड-डे मील के बारे में जानना जरूरी है. मिड-डे मील सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से आठवीं तक बच्चों के लिए है. इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिन में एक टाइम का खाना दिया जाता है. सितंबर, 2021 में मिड-डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था. 
इसी योजना के अंतर्गत तिथि भोजन की सुविधा मौजूद होती है. इसमें कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विशेष तिथि जैसे- किसी का जन्मदिन या त्यौहार पर बच्चों के लिए खाना उपलब्ध करा सकता है. गुजरात में सबसे पहले तिथि भोजन योजना को लाया गया था और मोदी सरकार आने पर पूरे देश में इस योजना को लागू करने की योजना बनी थी. 2 अगस्त 2019 को देश की संसद में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तिथि भोजन योजना का जिक्र किया था.

कुल मिलाकर थाली की जिस तस्वीर को यूपी में मिड-डे मील बताया जा रहा है वो असल में सरकारी मदद से ज्यादा निजी प्रयासों का नतीजा है. तिथि भोजन योजना के तहत मलकपुरा पंचायत में सरकारी स्कूल के बच्चों को महीने में कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा चार बार इस तरह का खाना दिया जाता है.