केरल हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक 48 घंटों तक नहीं होगा फिल्म का रिव्यू!

लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही है कि फिल्म रिव्यूज़ की वजह से फिल्मों को नुकसान होरहा है. जेन्यूइन वाले रिव्यू नहीं. वो रिव्यूज़ जो बायस्ड होते हैं. कई बार इसमेंपैसों का लेन-देन भी इनवॉल्व होता है. कई Vloggers या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्सपैसे लेकर फिल्मों का पॉज़िटिव रिव्यू देते हैं. कई मौकों पर जब उन्हें पैसे नहींमिलते, तो वो फिल्म के लिए नकारात्मकता फैलाते हैं. इसकी वजह से फिल्मों की कमाईप्रभावित होती है. ऐसे में Kerala High Court की ओर से नियुक्त किए Amicus curiaeShyam Padman ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए हैं कि फिल्म की रिलीज के 48 घंटे तकउसका रिव्यू न किए जाएं. श्याम पैडमैन का ये भी सुझाव है कि साइबर सेल की ओर से एकपोर्टल बनाया जाए, जहां पर निगेटिव रिव्यूज को लेकर शिकायतें दर्ज की जा सकें.फिल्मों के रिव्यूज के इर्द-गिर्द लंबे समय से बातचीत चल रही थी. उसे लेकर पिछलेदिनों केरल हाई कोर्ट में एक पीटिशन दाखिल की गई थी. जिसपर केरल हाई कोर्ट के एमिकसक्यूरी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की है. इसमें बताया गया कि रिव्यूज की वजह से लोगअपनी राय कायम नहीं कर पाते. क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चलती फिल्मके रिव्यूज़ आने लगते हैं. लोग उसी आधार पर फिल्म देखने या नहीं देखने का फैसला करलेते हैं. इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी फिल्म क्रिटिक फिल्म रिलीजहोने के 48 घंटों तक अपना रिव्यू नहीं शेयर करेगा.श्याम ने ये भी कहा कि कुछ लोग नेगेटिव रिव्यू इसलिए भी देते हैं क्योंकि उन्हेंफिल्म के मेकर्स की ओर से पैसे नहीं मिलते. और ये चीज़ वसूली या ब्लैकमेलिंग कीश्रेणी में नहीं आती. इसके लिए कोई कानून नहीं है. इसलिए लोग इसका फायदा उठाते हैं.श्याम पैडमैन ने 'रिव्यू बॉम्बिंग' को रोकने के लिए एक पोर्टल के गठन की बात कहीहै. बीते कुछ वक्त में ऐसी कई शिकायतें सामने आईं, जहां पर पैसे न दिए जाने केगुस्से में फिल्मों के नेगेटिव रिव्यूज किए गए.एमिकस क्यूरी ने ये भी सुझाव दिए हैं कि रिव्यूअर्स अपनी समीक्षा में आलोचना तो करसकते हैं. मगर इस दौरान भाषा की गरिमा बनी रहनी चाहिए. क्रिएटिव क्रिटिसिज़्म करिए.मगर फिल्ममेकर्स या एक्टर्स पर पर्सनल अटैक या उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोगनहीं होना चाहिए. समीक्षा लेखन में नैतिकता और प्रोफेशनलिज़्म होना चाहिए. जस्टिसदेवन रामचंद्रन ने एमिकस क्यूरी को इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की राय बताने का भीनिर्देश दिया. हालांकि अभी सिर्फ एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है. उसमेंउन्होंने सभी ज़रूरी बातें रखी हैं. उनके आधार पर कोर्ट फैसला लेगी. Amicus curiae एक लैटिन फ्रेज़ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है- कोर्ट का दोस्त.उसे न्यायमित्र कहते हैं. ये किसी विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो कोर्ट को सलाहदेते हैं. मगर अदालत करती है.