21 जून के दिन ने हमें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए दो उम्मीदवार दिए - विपक्ष कीतरफ से यशवंत सिन्हा और NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू. विपक्षी पार्टियों के बीचउम्मीदवार के चुनाव को लेकर हुई बातचीत और खींचतान पर दी लल्लनटॉप ने नियमत रूप सेआपको जानकारी दी है. इसीलिए आज हमारा ध्यान होगा NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मूपर. खाली पड़े पदों पर तैनाती को लेकर भाजपा प्रायः सरप्राइज़ देती है. लेकिनद्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर ऐसा नहीं था. जितने कयास लगाए गए थे, उनमेंमुर्मू का नाम भी था. बावजूद इसके, ये ज़रूरी है कि उनकी उम्मीदवारी के पीछे केकारण तफसील से समझें जाएं. क्योंकि एक भाजपा वो थी, जो पीए संगमा को राष्ट्रपतिबनाना चाहती थी. और एक भाजपा वो है, जो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना चाहतीहै. बात आदिवासी उम्मीदवार से आदिवासी महिला उम्मीदवार तक आ गई है. लेकिन सवाल वहीहै - क्या भाजपा आदिवासी राष्ट्रपति को चुनकर आदिवासी राजनीति में अपने लिए जगह खोजसकती है?21 जून की शाम को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमेंप्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे. इसके बाद, रात साढ़े 9 बजे के करीब भारतीय जनतापार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लाइव टीवी पर बोलना शुरू करते हैं. वोबताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए पार्टी ने उम्मीदवार चुनते वक्त किन तीनबातों पर ध्यान दिया,"बैठक के दौरान हमने तय किया की राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत के पूर्वी हिस्सेसे होना चाहिए और हमें महिलाओं को भी मौका देना चाहिए. आजतक राष्ट्रपति पद के लिएकोई भी आदिवासी उम्मीदवार नहीं आया है. इसी लिए एनडीए ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कोराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है." द्रौपदी मुर्मू - भारत के पूर्वी हिस्से से आने वालीं एक आदिवासी महिला. अगर चुनावजीत जाती हैं, जिसकी प्रबल संभावना भी है, तो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तकपहुंचने वाली वो पहली आदिवासी होंगी.इधर नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, उधर धड़ाधड़ इंटरनेट पर द्रौपदीमुर्मू के बारे में जानकारी तलाशी जाने लगी. ये बात गूगल ट्रेंड्स के ग्राफ मेंनज़र भी आती है. इसका मतलब जनता की पहली जिज्ञासा तो यही है कि द्रौपदी मुर्मू हैंकौन?कौन हैं द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज ज़िले से ताल्लुक रखती हैं. गांव का नाम हैबैडापोसी. संथाल आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू ने बीए की पढ़ाई के बाद ओडिशासरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया. फिर 3 साल तकउन्होंने बच्चों को पढ़ाया. फिर राजनीति की छात्र हो गईं - थ्योरी वाली नहीं,प्रैक्टिकल वाली. वो भाजपा के साथ जुड़ीं और 1997 में उन्होंने मयूरभंज केरायरंगपुर से पार्षदी का चुनाव जीत लिया.इसके बाद जैसे-जैसे वक्त बीता, मुर्मू आगे ही गईं. साल 2000 में भाजपा और बीजू जनतादल ने साथ चुनाव लड़ा, तो इसका फायदा मुर्मू को भी मिला. उन्हें रायरंगपुर से टिकटमिला और नवीन पटनायक की लहर में वो जीत कर कैबिनेट में शामिल हो गईं. भाजपा ने भीउन्हें धीरे-धीरे ग्रूम करना शुरू किया. साल 2002 से लेकर 2015 के बीच वो भाजपाअनुसूचित जनजाति मोर्चो में लगातार बनी रहीं - कभी नेशनल एग्ज़ीक्यूटिव के पद पर तोकभी सूबा अध्यक्ष पद पर.इस बीच उन्होंने विधायकी का दूसरा लड़ा. साल था 2009. लेकिन इस बार भाजपा और बीजूजनता दल ने अलग-अलग चुनाव लड़ा और भाजपा का प्रदर्शन बुरी तरह गिरा. बावजूद इसके,मुर्मू ने अपनी सीट पर जीत दर्ज कर ली. राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम तबचर्चा में आया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया.झारखंड के लिए वो जीके का सवाल भी बन गईं क्योंकि झारखंड के राजभवन में पहली बारकिसी आदिवासी महिला को नियुक्त किया गया था. उस वक्त सूबे में रघुबर दास की भाजपासरकार थी.2017 में रघुबर दास सरकार ने छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगनाटेनेंसी एक्ट 1949 को बदलने की कोशिश की. इन कानूनों के तहत एक आदिवासी अपनी ज़मीनदूसरे आदिवासी को ही बेच सकता था. मकसद बताया गया कि विकास और निवेश के रास्तेखुलेंगे. लेकिन रघुबर दास इसके लिए जो अध्यादेश लाए, उसका खूब विरोध हुआ. और इसी केनतीजे में शुरू हुआ पत्थलगढ़ी आंदोलन. आदिवासी इलाकों में जगह-जगह पत्थर गड़ाकरआदिवासी अधिकारों को लेकर संविधान तथा न्यायालय के फैसलों को लिखा जाने लगा. आंदोलनउग्र हुआ तो जगह-जगह हिंसा होने लगी. दास सरकार मौके की नज़ाकत को समझ नहीं पाई औरउसने आंदोलनकारी आदिवासियों पर राजद्रोह की धाराएं लगानी शुरू कर दीं.जब ये सब हुआ, तब सारी नज़रें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की तरफ ही थीं. क्यों?क्योंकि झारखंड के कई इलाके संविधान की पांचवीं अनुसूचि के तहत आते हैं. और पांचवीअनुसूचि के तहत भारत का संविधान आदिवासी पहचान के संरक्षण के लिए विशेष नियमों कीव्यवस्था करता है. पांचवीं अनुसूचि के तहत राज्यपाल को भी विशेष शक्तियां दी गईहैं. ताकि वो आदिवासियों के संरक्षण हेतु, संसद या विधानसभा से पारित कानून पर अपनेविवेक का इस्तेमाल करें. आदिवासी परंपरा के मुताबिक कानून या कानून के हिस्सों कोलागू करें, या रोकें.लेकिन आरोप लगा कि द्रौपदी मुर्मू आंदोलन के दौरान खामोश रहीं. झारखंड को कवर करनेवाले पत्रकार बताते हैं कि हालात बिगड़ते देख भाजपा नेता और झारखंड के पूर्वमुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सामने आए. उन्होंने सरकार और संगठन से ये कहा किआदिवासियों को लेकर रघुबर दास सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए. और तबजाकर द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी इलाके के मुंडाओं और मांकियो के साथ बैठक की. मुंडाऔर मांकी - आदिवासी परंपरा के ग्रामप्रधानों को कहते हैं. मुर्मू ने रघुबर दाससरकार से अध्यादेश पर जवाब तलब कर लिये. उन्होंने पूछा कि सरकार ये बताए किप्रस्तावित अध्यादेश से जन कल्याण का मकसद कैसे पूरा होगा.दिल्ली और रांची में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद राजभवन से कानून वापसआने का मर्म रघुबर दास सरकार ने भी समझा और दोबारा अध्यादेश को राजभवन नहीं भेजा.इस वाकये के बाद भी समय-समय पर मुर्मू ने आदिवासी समाज को राजभवन में दावत दी, औरउनकी चिंताओं को सुना.रघुबर दास के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. औरतब राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच संबंध तेज़ी से बेहतर हुए. सोरेन औरमुर्मू, दोनों संथाल हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं. सोरेन उन्हें आदरपूर्वक'फुआ' यानी बुआ भी कह देते हैं. रांची के पत्रकार बताते हैं कि मुर्मू अपनेकार्यकाल के पूरे होने पर जब रवाना हो रही थीं, तब उन्हें विदा करने वालों मेंप्रोटोकॉल स्टाफ से इतर, जितने भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, उतने झारखंड मुक्तिमोर्चा के लोग थे.आपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लिया, अब उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा करते हैं.ये संयोग की बात है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जितने लोगों के नाम की चर्चा रही,उनमें से दो 2017 के चुनाव में भी चर्चा में थे - गोपाल कृष्ण गांधी और द्रौपदीमुर्मू. फिलहाल हमारा फोकस रहेगा द्रौपदी मुर्मू की 2022 की उम्मीदवारी पर. राष्ट्रपति कापद भारत का सबसे ऊंचा और गरिमा वाला पद है. लेकिन भारत में राजनीति की सच्चाई यहीहै कि यहां बिना बैकग्राउंड देखे कोई काम हो नहीं पाता. मुर्मू के मामले में येबैकग्राउंड है उनकी आदिवासी पहचान.भारत में आदिवासी समाज कई जातियों, उपजातियों में बंटा हुआ है. पूरे देश की आबादीमें अनुपात देखेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है. 2011 की जनसंख्या के अनुसार देशमें 8.6 फीसदी नागरिक आदिवासी थे. लेकिन अगर भारत के नक्शे को आप मैग्निफाइंग लेंसके नीचे रखेंगे, तो आपको अलग आंकड़े नज़र आएंगे. इन कुछ राज्यों में आदिवासीजनसंख्या पर गौर कीजिए -छत्तीसगढ़ - 30.62 फीसदीगुजरात - 14.75 फीसदीझारखंड - 26.21 फीसदीमध्य प्रदेश - 21.09 फीसदीमहाराष्ट्र - 9.35 फीसदीओडिशा - 22.85 फीसदीराजस्थान - 13.48 फीसदीअसम - 12.45 फीसदीअरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों में आदिवासी आबादी और ज्यादा है, लेकिनयहां हमने बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को ही रखा है. आप जानते ही हैं कि चुनावीराजनीति में संख्या का महत्व होता है.हमने जो आंकड़े दिए, उससे स्थापित होता है कि आदिवासी वोट एक करीबी मुकाबले मेंकितना महत्वपूर्ण हो सकता है. इसीलिए भाजपा इस समाज में भी वैसी ही पैठ बनाना चाहतीहै, जैसी उसने कथित अगड़ी जातियों और ओबीसी के बीच बनाई है.आदिवासी पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर नहीं माने जाते. और इसी धारणा को अब भाजपाबदल देना चाहती है. एक लंबा सिलसिला है, जिसमें करिया मुंडा और जुआल ओराम जैसे नेताआते हैं. भाजपा ने इनमें निवेश किया, और पद भी दिया. इसी क्रम में पीए संगमा कीराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को भी गिना जा सकता है. भाजपा को इसका फायदा नहींमिला, ये कहना ठीक नहीं होगा. भाजपा ने आदिवासी बहुल राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ औरझारखंड में खूब सरकार चलाई है. लेकिन पार्टी का मंसूबा है, आदिवासियों की डिफॉल्टपार्टी बनना.बीते दिनों आदिवासी हितों से जुड़ी कई घटनाएं हुईं. पत्थलगढ़ी की चर्चा हम कर हीचुके हैं. झारखंड में इन दिनों सरना/आदिवासी धर्म कोड को लेकर गोलबंदी चल रही है.फिर छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर तक जल-जंगल-ज़मीन के कई छोटे-छोटे आंदोलन हैं. येदेखने को मिला है कि सवालों को लेकर अब छोटे-छोटे राजनैतिक प्रयोग हो रहे हैं.जोहार के नारे के साथ भारतीय ट्रायबल पार्टी जैसे दल अपनी ज़मीन मज़बूत करते जा रहेहैं. ये दल पूरे सूबे की राजनीति पर भले हावी न हो, लेकिन अपने इलाके में चुनावोंको प्रभावित करते रहते हैं. इसकी मिसाल हमने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव मेंदेखी थी. जब उदयपुर-डूंगरपुर के आदिवासी बेल्ट में छोटे आदिवासी दलों ने सिर्फचुनाव लड़ा, बल्कि विधायक भी बनाए. भाजपा इस स्पेस में मौजूदगी दर्ज कराना चाहतीहै. और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का प्रतीक महत्व पार्टी के लिए काफीहै. फिर भाजपा के गढ़ गुजरात में चुनाव आसन्न हैं और उसके आदिवासी इलाकों में भाजपाका प्रदर्शन खास नहीं रहा था. मुर्मू की उम्मीदवारी कोई जादूई बदलाव कर देगी, येकहना ठीक नहीं होगा. लेकिन बात यहां संदेश की है.संदेश दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से दिया जाना है और आज मुर्मू अपने शहररायरंगपुर से दिल्ली के लिए रवाना भी हुईं. उन्हें 21-22 जून की दरम्यानी रात हीCRPF की Z प्लस सेक्योरिटी दे दी गई थी. सुबह तस्वीरें आईं, जिनमें मुर्मू कोरायरंगपुर के शिव मंदिर में आशीर्वाद लेने से पहले झाड़ू लगाते हुए देखा गया. फिरउन्होंने नंदी के कान में भी कुछ कहा. इसके बाद उन्होंने प्रेस के सामने उम्मीदवारीके लिए पार्टी का शुक्रिया किया और फिर भुवनेश्वर के लिए निकल गईं. भुवनेश्वर तक केरास्ते में लोग सड़क के अगल बगल खड़े होकर देखते रहे.नवीन पटनायक पहले ही मुर्मू को बधाई दे चुके हैं. कोई आश्चर्य नहीं होगा, अगरझारखंड मुक्ति मोर्च भी इसी राह चले. भाजपा ने आदिवासी उम्मीदवार को उतारकर अपनासबसे बढ़िया पत्ता चला है. TDP, YSRCP, जैसी विपक्षी पार्टियां अगर मुर्मू को वोटन देने की बात करें, तो अपने निर्णय का बचाव कैसे करेंगी, ये भी उन्हें सोचना होगा.इसीलिए अब इस बात की प्रबल संभावना है कि द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाएं.रही बात उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज की चिंताओं और असुरक्षाओं के निवारणकी, तो इस बारे में एक टिप्पणीकार ने मार्के की बात कही है. वो कहते हैं कि एकव्यक्ति के किसी पद पर पहुंच जाने पर बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.ऐसे न सरकारें बनती हैं, न गिरती हैं और न ही किसी समाज की स्थिति में अचानक कोईबदलाव आता है. सरकारों का बनना बिगड़ना और सामाजिक उत्थान एक जटिल प्रक्रिया है,जिसमें अनेक कारक काम करते हैं. बड़े पदों पर नियुक्ति इन कारकों में से एक है,लेकिन न अंतिम है, न सबसे महत्वपूर्ण.महाराष्ट्र में क्या हालात हैं?अब बात करते हैं महाराष्ट्र की. कल सुबह से चल रही उथल पुथल के बीच, आज शाम के करीब5 बजे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आए. विधायकों के इधर से उधरजाने की खबरों के बीच उद्धव ने बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने केलिए तैयार हैं. उनकी तरफ से मराठी में दिए गए बयान में कहा गया,“एकनाथ शिंदे को सूरत जाकर बात करने की क्या ज़रूरत थी. कुछ विधायक यहां नहीं हैं.कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वे लौटना चाहते हैं. मैंने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियोंको निभाया है. मैं सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद कोई शिवसैनिकमुख्यमंत्री बने तो मुझे ख़ुशी होगी. लापता विधायक यहां आएं और मेरे त्यागपत्र केसाथ राजभवन जाए.”उद्धव ने आगे कहा"लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं. शिवसेना कौन चला रहा है. मेराऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मैं लोगों से मिल नहीं पाया. वो समय काफ़ी मुश्किल था.मैं हॉस्पिटल से ऑनलाइन काम कर रहा था. शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हुएशब्द हैं."अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कई बार इस्तीफ़ा देने की बात कही. अब सवाल है कि येनौबत आई क्यों? विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई. महाअघाड़ी गठबंधन कीजगह बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए. सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे केनेतृत्व में करीब 29 विधायक बागी बताए गए. मुंबई से निकल कर गुजरात सूरत पहुंचे.सरकार डिगने लगी. आज क्या हुआ? आज उन बागी विधायकों को सूरत से असम के गुवाहाटी केशिफ्ट कर दिया गया.एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ उनके साथ शिवसेना के 56 में से 46 विधायक हैं.माना जा रहा है कि, शिवसेना के सभी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी भेजने की प्रमुखवजह सूरत और मुंबई के बीच का फासला है. मुंबई से चलकर मात्र 3 घंटे में सड़क केरास्ते सूरत पहुंचा जा सकता है. हुआ ये, कि शिवसेना के 2 प्रतिनिधि - मिलिंदनारवेकर और रवींद्र पाठक सड़क के रास्ते 21 जून को सूरत पहुंच गए. शुरुआत में तोपुलिस ने उन्हें होटल में जाने की अनुमति नहीं दी. अब बीजेपी बार-बार ये कह रही हैकि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो पुलिस को उन्हें मिलने की अनुमति देनी पड़ी.फिर शिवसेना के संजय राउत ने ये आरोप भी लगाया था, कि उनका एक विधायक एकनाथ शिंदेके चंगुल से भागने में कामयाब हुआ और वो मुंबई में वर्षा पर पहुंचा था. एक बयानशिवसेना विधायक नितिन देशमुख की तरफ से भी आया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुएकहा, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं. माना जा रहा था कि नितिन देशमुख बागी विधायकोंमें से एक थे. मगर देशमुख ने दावा किया है कि उनका अपहरण किया गया था और गुजरात केसूरत ले जाया गया. जहां से वे भाग आए हैं. दावा ये भी किया गया कि कई सारे विधायक वहां से निकलना चाहते थे. इसलिए उन्हेंगुवाहाटी ले जाया गया. दूसरी तरफ बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने सरकार नहीं, सीधेपार्टी पर कब्जे की घोषणा कर दी. शिवसेना ने व्हिप जारी कर बुधवार शाम 5 बजे पार्टीविधायकों की बैठक बुलाई थी. उससे 50 मिनट पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैधबता चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा कर दी. साथ ही भरत गोगावले को अपनीतरफ से चीफ व्हिप बना दिया. खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए 34 विधायकों केसमर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी. दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में अभीशिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक हैं. 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्षचंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं.ये बीजेपी और शिवसेना की पक्ष की बात हो गई. अब NCP और कांग्रेस की बात. कांग्रेसने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है. उनकी तरफ से कहा गया-कांग्रेस और NCP महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अपना समर्थन जारी रखेंगे. मैंनेशरद पवार जी से भी बातचीत की है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे गठबंधन सरकार कोअपना समर्थन जारी रखेंगे. इसके अलावा कोई इरादा नहीं है.NCP की तरफ से शरद पवार और सुप्रिया सुले सीएम ठाकरे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे.इससे पहले NCP इसे शिवसेना का अंदरूनी मसला बता चुकी है. भारी उठापटक के बीच जानकारमान रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है.क्योंकि गणित ऐसी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है. उसके पास खुद के 106विधायक हैं, गुवाहाटी में मौजूद 35 शिवसेना के विधायकों को मिला दें तो 141 हो जातेहैं. 17 निर्दलियों का साथ मिल जाए तो संख्या तो 158 हो जाती है. जो बहुमत के जादुईआंकड़े 145 से कहीं ज्यादा है. अब बस ये देखना बाकी है कि भाजपा का केंद्रीयनेतृत्व क्या तय करता है.
