स्मार्ट चश्मे से कलर टीवी तक फ्रीबीज की भेंट चढ़े तमिलनाडु चुनाव में जीतेगा कौन?

तमिलनाडु की राजनीति का एक ही मंत्र है. "जनता जनार्दन है, और जनार्दन को खुश रखनेके लिए तोहफे जरूरी हैं." यहां चुनाव सिर्फ विचारधारा पर नहीं, बल्कि इस बात परलड़े जाते हैं कि किस पार्टी का 'गिफ्ट हैंपर' सबसे ज्यादा चमकदार है. अगर आप उत्तरभारत की राजनीति देखकर ये सोचते हैं कि वहां वादों की झड़ी लगती है, तो आपको एक बारदक्षिण के इस राज्य का इतिहास देख लेना चाहिए. यहां की चुनावी हवाओं में मुफ्त कीमिक्सी की आवाज और रंगीन टीवी की तस्वीरें तैरती हैं. 2026 के चुनावी समर में भीयही कहानी दोहराई जा रही है, जहां वादों का स्तर अब 'स्मार्ट' और 'हाई-टेक' हो गयाहै.इस बार का मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि मैदान में सिर्फ पुरानी दिग्गज पार्टियां हीनहीं हैं, बल्कि नए खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. तमिलनाडु की जमीन परराजनीति का मतलब सिर्फ वोट मांगना नहीं, बल्कि लोगों के ड्राइंग रूम से लेकर उनकेकिचन तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है. जब एक नेता मंच से चिल्लाकर कहता है कि हम आपको फ्री फ्रिज देंगे, तो वो सिर्फ एकमशीन का वादा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस गरीब परिवार को एक बेहतर लाइफस्टाइल कासपना बेच रहा होता है. यही वजह है कि तमिलनाडु को 'फ्रीबीज की प्रयोगशाला' कहा जाताहै.2026 का दंगल: छात्रों को 'स्मार्ट चश्मा' और हर घर को फ्री फ्रिजआज यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में वादों की रेस अगले लेवल पर पहुंच गई है. इस बारसबसे ज्यादा चर्चा 'स्मार्ट चश्मे' की है. एक प्रमुख क्षेत्रीय दल ने वादा किया हैकि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को 'AI-पावर्ड स्मार्ट चश्मा'दिया जाएगा. ये चश्मा सिर्फ पहनने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये बच्चों को पढ़ाई मेंमदद करेगा और सीधे इंटरनेट से जुड़ा होगा. इसे आप डिजिटल इंडिया के दौर में 'फ्रीलैपटॉप' का अगला और ज्यादा एडवांस्ड अवतार मान सकते हैं. ये वादा सीधे तौर पर उसयुवा वोटर को टारगेट कर रहा है जो तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है.दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK ने अपने पिटारे से 'मुफ्त रेफ्रिजरेटर' काकार्ड निकाला है. उनके घोषणापत्र में साफ कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं,तो हर महिला राशन कार्ड धारक के घर में एक फ्रिज होगा. इसके पीछे की सोच ये है किभीषण गर्मी वाले इस राज्य में फ्रिज अब विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है. वहीं सत्ताधारी DMK ने थोड़ी अलग रणनीति अपनाई है. वो सीधे सामान देने के बजाय8,000 रुपये का 'होम अप्लायंसेज कूपन' देने की बात कर रहे हैं. समाचर पत्र ‘दहिंदू’ के मुताबिक उनका तर्क है कि जनता को जो चाहिए वो खुद खरीदे, हम उन्हेंविकल्प दे रहे हैं. इधर 'थलपति' विजय की नई पार्टी (TVK) ने भी मिडिल क्लास औरबुनकर परिवारों के लिए सीधे कैश ट्रांसफर का दांव खेलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनादिया है.क्यों काम करता है तमिलनाडु में फ्रीबीज का जादूअब सवाल उठता है कि आखिर ये 'मुफ्त' वाला चक्कर तमिलनाडु में इतना हिट क्यों है.इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है. दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के दौर से ही 'सोशलवेलफेयर' यानी समाज कल्याण को राजनीति के केंद्र में रखा गया है. पेरियार से लेकर अन्नादुरई और फिर करुणानिधि-जयललिता तक, सबने ये माना कि अगर गरीबको मुख्यधारा में लाना है, तो सरकार को उनके खर्चों का बोझ उठाना पड़ेगा. जब सरकारराशन देती है, टीवी देती है या मिक्सी देती है, तो एक सामान्य परिवार की बचत बढ़जाती है. उस बचत का इस्तेमाल वो अपने बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य पर करते हैं.इसे अर्थशास्त्र की भाषा में 'इंसेंटिव स्ट्रक्चर' कहते हैं. आरबीआई और नीति आयोगके कई विशेषज्ञ भले ही इसे राज्य के खजाने पर बोझ बताते हों, लेकिन धरातल पर इसकाअसर ये हुआ कि तमिलनाडु का मानव विकास सूचकांक (HDI) उत्तर भारत के कई राज्यों सेबेहतर है. जब जयललिता ने 'अम्मा कैंटीन' शुरू की, तो किसी ने नहीं सोचा था कि 1 रुपये की इडलीकुपोषण के खिलाफ इतना बड़ा हथियार बनेगी. ये फ्रीबीज नहीं, बल्कि 'वेलफेयर' की वोसीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर एक बड़ा तबका गरीबी रेखा से बाहर आया है.2021: जब एक निर्दलीय ने 'चांद की सैर' का टिकट काट दियाअगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2021 का चुनाव अपनी रचनात्मकता के लिए हमेशा यादकिया जाएगा. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मदुरै दक्षिण सीट से एक निर्दलीयउम्मीदवार मैदान में उतरे जिनका नाम था थुलम सरवनन. उन्होंने जो वादे किए, उसेसुनकर अच्छे-अच्छे बड़े नेताओं के पसीने छूट गए. सरवनन ने वादा किया कि वो हर घर कोएक छोटा हेलीकॉप्टर देंगे, गृहणियों को काम में मदद के लिए रोबोट देंगे और सबसेबड़ा धमाका ये था कि वो हर परिवार को चांद की 100 दिन की सैर कराएंगे. हालांकि येसब एक तंज था, एक कटाक्ष था उन पार्टियों पर जो बड़े-बड़े वादे करती हैं, लेकिनइसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया.सरवनन का कहना था कि जब पार्टियां पूरा न होने वाले वादे कर सकती हैं, तो मैं क्योंनहीं. इसी चुनाव में DMK ने एक मास्टरस्ट्रोक खेला था. उन्होंने महिलाओं के लिएसरकारी बसों में फ्री सफर की घोषणा की थी. आज ये योजना हकीकत है और लाखों कामकाजीमहिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं. इससे महिलाओं की 'मोबिलिटी' यानी घर से बाहरनिकलने की क्षमता बढ़ी है, जिसका सीधा असर राज्य की जीडीपी पर पड़ता है. जब एकमहिला का बस किराया बचता है, तो वो पैसा उसके घर की रसोई में बेहतर पोषण के रूप मेंकाम आता है.2011-2016: 'अम्मा' का दौर और सोने के सिक्कों की चमकसाल 2011 और 2016 के चुनाव पूरी तरह से जे. जयललिता यानी 'अम्मा' के नाम रहे.उन्होंने 'फ्रीबी' की परिभाषा ही बदल दी. उन्होंने कहा कि ये खैरात नहीं, बल्कि हकहै. अम्मा ने वादा किया कि गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार 4 ग्रामसोने का सिक्का देगी. बाद में इसे बढ़ाकर 8 ग्राम कर दिया गया. इसके साथ ही मुफ्तमिक्सी, ग्राइंडर और पंखे बांटे गए. ये वो दौर था जब तमिलनाडु के लगभग हर घर में'अम्मा' की तस्वीर वाला कोई न कोई बिजली का उपकरण मौजूद था.लेकिन अम्मा की सबसे दूरदर्शी योजना थी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देना. उस वक्त इसकीबहुत आलोचना हुई कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है. लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखतेहैं, तो पता चलता है कि उस लैपटॉप ने तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों के बच्चों कोकोडिंग और डिजिटल दुनिया से जोड़ा. ये आईटी सेक्टर में तमिलनाडु की मजबूती का एकबड़ा कारण बना. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौर में सरकार इन योजनाओंपर सालाना 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रही थी, लेकिन इसका 'सोशल रिटर्न'बहुत ज्यादा था.2006: जहां से सब शुरू हुआ-करुणानिधि का 'कलर टीवी'इस पूरी 'गिफ्ट पॉलिटिक्स' की जड़ें 2006 के चुनाव में छुपी हैं. द्रविड़ राजनीतिके भीष्म पितामह कहे जाने वाले एम. करुणानिधि ने एक ऐसा वादा किया जिसने चुनावीइतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया. उन्होंने घोषणा की कि "हर उस घर को 14 इंच कारंगीन टीवी मिलेगा जिसके पास टीवी नहीं है." उस दौर में रंगीन टीवी होना एक बड़ीबात थी. ये वादा इतना असरदार रहा कि DMK की सत्ता में वापसी हो गई. करीब 1.5 करोड़टीवी बांटे गए.विपक्ष ने इसे रिश्वत कहा, लेकिन करुणानिधि का तर्क था कि टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं,बल्कि सूचना का माध्यम है. इससे ग्रामीण महिलाएं दुनिया से जुड़ेंगी. यहीं सेतमिलनाडु की राजनीति में ये बात पत्थर की लकीर हो गई कि अगर आपको सत्ता की कुर्सीतक पहुंचना है, तो आपको जनता की बुनियादी जरूरतों को 'फ्री' वाले रैपर में लपेटकरपेश करना होगा. इसके बाद से ही देश के बाकी राज्यों में भी लैपटॉप, साइकिल औरस्मार्ट फोन बांटने का चलन शुरू हुआ.आंकड़े और हकीकत: क्या सच में खजाना खाली हो रहा हैजब हम इन फ्रीबीज की बात करते हैं, तो एक बड़ा तबका इसकी आलोचना करता है. उनका कहनाहै कि इससे राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है. आरबीआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि तमिलनाडुपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा भी एक चुनौती है.लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है.राज्य का टैक्स कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मजबूत है.स्रोत: चुनाव आयोग (तमिलनाडु चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट)ये टेबल साफ बताती है कि जैसे-जैसे वादे बड़े हुए हैं, जनता की भागीदारी भी बढ़ीहै. तमिलनाडु के लोग सिर्फ तोहफे नहीं लेते, वो वोट देने भी निकलते हैं. ये एकजागरूक लोकतंत्र की निशानी है जहां जनता को पता है कि उनकी एक उंगली की कीमत क्याहै.मिडिल क्लास और इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ता हैअक्सर ये आरोप लगता है कि फ्रीबीज की राजनीति में मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग पिसजाता है. क्योंकि फ्रीबीज के लिए पैसा अंततः टैक्स से ही आता है. तमिलनाडु मेंबिजली की दरें या बस का किराया अगर फ्री होता है, तो उसकी भरपाई कहीं और से करनीपड़ती है. लेकिन यहां की इंडस्ट्री का मानना है कि फ्रीबीज से बाजार में डिमांडबढ़ती है. जब एक गरीब परिवार को टीवी या मिक्सर मुफ्त मिलता है, तो वो उस पैसे सेकुछ और सामान खरीदता है, जिससे मार्केट में पैसा रोटेट होता है.कॉर्पोरेट जगत इस बात से चिंतित रहता है कि अगर सरकार सारा पैसा मुफ्त की योजनाओंमें लगा देगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों और बिजली के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिएपैसा कहां से आएगा. वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक, वेलफेयर और ग्रोथ के बीचसंतुलन बनाना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है. तमिलनाडु अब तक इससंतुलन को साधने में कामयाब रहा है, लेकिन 2026 के हाई-टेक वादे इस संतुलन कोबिगाड़ भी सकते हैं.भविष्य का रास्ता: क्या 'स्मार्ट' वादे बदलेंगे हकीकत2026 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या फ्रीबीज की राजनीति अब 'डिजिटल' हो चुकी है.स्मार्ट चश्मा, एआई लर्निंग और सीधे कैश ट्रांसफर ये बताते हैं कि अब जनता सिर्फसामान नहीं चाहती, वो मौके चाहती है. डिजिटल कूपन देना एक पारदर्शी तरीका है जिससेभ्रष्टाचार कम होता है. ये सीधे तौर पर बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश है. लेकिनक्या ये सब राज्य की लंबी अवधि की सेहत के लिए अच्छा है.विशेषज्ञों का एक समूह कहता है कि अब समय आ गया है जब हमें 'फ्रीबीज' और 'क्वालिटीएसेट' के बीच फर्क करना होगा. अगर सरकार फ्री में स्किल डेवलपमेंट कोर्स दे रही है,तो वो निवेश है. लेकिन अगर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीजें बांटी जा रही हैंजिनका कोई भविष्य नहीं है, तो वो बर्बादी है. 2026 के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कितमिलनाडु का वोटर कितना मैच्योर हुआ है. क्या वो सिर्फ चश्मे की चमक देखेगा या उसकेपीछे की मंशा को भी भांप लेगा.आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब हैअगर आप तमिलनाडु के एक आम नागरिक हैं, तो आपके लिए ये वादे किसी जैकपॉट से कम नहींहैं. लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुछ भी 'मुफ्त' नहीं होता. इसकी कीमत हम और आप हीचुकाते हैं. एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा वादा हमारेबच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहा है. अगर फ्री बस सफर से एक लड़की कॉलेज जा पारही है, तो वो बेहतरीन योजना है. अगर स्मार्ट चश्मे से एक छात्र ग्लोबल लेवल परकंपीट कर पा रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए.राजनीति में वादों का दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारी अब जनता के कंधोंपर है. 2026 का तमिलनाडु चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री चुनने का जरिया नहीं है, बल्किये तय करने का मौका है कि राज्य की दिशा और दशा क्या होगी. क्या तमिलनाडु 'फ्री'वाली छवि से निकलकर 'स्मार्ट और आत्मनिर्भर' राज्य बनेगा. ये सवाल हर उस वोटर केसामने है जो इस बार बूथ पर जाकर बटन दबाएगा.ये भी पढ़ें: पूर्वोत्तर में शांति की नई सुबह: मिजोरम शांति समझौता क्या है और 40साल पुराने संघर्ष का असली मतलब क्या निकलाबंदूकों की जगह अब 'बजट' की जंग हैअंत में बात वही है कि राजनीति भावनाओं और जरूरतों का खेल है. तमिलनाडु ने दुनियाको दिखाया है कि कैसे लोकलुभावन योजनाओं को विकास के साथ जोड़ा जा सकता है. लेकिनहर सिक्के के दो पहलू होते हैं. कर्ज का बढ़ता पहाड़ एक चेतावनी भी है. 2026 में जोभी पार्टी सत्ता में आए, उसे ये याद रखना होगा कि मुफ्त के चश्मे से दुनिया भले हीसाफ दिखे, लेकिन राज्य की आर्थिक सेहत को देखने के लिए साफ नजरिया भी जरूरी है.ये लेख आपको ये समझने में मदद करेगा कि क्यों तमिलनाडु की राजनीति देश के बाकीहिस्सों से अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है. यहां वादे सिर्फ कागज पर नहीं होते, वोलोगों के घरों में बिजली के तारों और स्क्रीन पर दौड़ते हैं. 2026 का ये महामुकाबलाइसी 'स्मार्ट' अपडेट के साथ आगे बढ़ रहा है. अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठताहै और जनता किसे सत्ता का 'स्मार्ट' ताज पहनाती है.