2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र 8 अप्रैल को जारी कर दिया.इस संकल्प पत्र में एक बार फिर सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात कही गई है.मेनिफेस्टो में कहा गया है - हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों केसंरक्षण के लिए सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमपूर्वोत्तर राज्यों से उन सभी वर्गों के लिए मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए सभीप्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है. हम पूर्वोत्तर केलोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धतादोहराते हैं. बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा है, भारत के पड़ोसी देशों से आएसभी हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारतमें नागरिकता दी जाएगी. बीजेपी के घोषणापत्र में यहीं गलती हो गई. ईसाई और पारसी कोइसमें शामिल नहीं किया गया. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने मेनिफेस्टो की इसगलती की ओर ध्यान दिलाया. उसके बाद बीजेपी की साइट पर जो मेनिफेस्टो मौजूद है,उसमें ईसाई जोड़ दिया गया, लेकिन पारसी अब भी गायब है. मेनिफेस्टो कमेटी के मेंबरऔर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह त्रुटिहै. अल्पसंख्यकों को लेकर पार्टी की पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.नागरिकता संशोधन विधेयक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लिस्ट में ईसाई को जोड़नेके निर्देश दे दिए गए हैं. बीजेपी मेनिफेस्टो कमेटी की एक सदस्य और सांसद मीनाक्षीलेखी ने कहा, ईसाई और पारसी की पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आबादीबहुत कम है. लेकिन नागरिकता संसोधन विधेयक में भारत से ताल्लुक रखने वाले सभीअल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है. बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देश एक विशेषधर्म के नाम पर बने थे. शुरू में दोनों देशों ने पॉलिसी लेवल पर धर्मनिरपेक्षता कोअपनाया. लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जानेलगा. इन दोनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यक खुद अपने अत्याचार की कहानी बताते हैं.मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा, भारत के अलावा और देशों ने इन देशों के हिन्दू रिफ्यूजीको अपने यहां शरण दी है, इसका कोई डेटा नहीं है. भारत इनका पिता तुल्य देश है. यहहमारी ड्यूटी है कि इन देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों (हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख)को अपने यहां शरण दें. जहां तक धार्मिक अत्याचार का सामने कर रहे ईसाइयों की बात हैतो कई देश उन्हें अपने यहां शरण दे रहे हैं. उदाहरण के लिए पाकिस्तानी ईसाई महिलाओंको कनाडा अपने यहां शरण दे रहा है. क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक बीजेपी ने 2014के अपने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन को लेकर कानून बनाने की बात कही थी.नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका. नागरिकताअधिनियम, 1955 में संशोधन के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएअल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को 12 साल की बजाय भारत में छह साल रहने के बाद हीनागरिकता देने का प्रावधान है. ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज नहीं होने पर भीउन्हें नागरिकता दी जा सकेगी. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू,सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं. नागरिकता विधेयक मेंसंशोधन के बाद धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध जैन, पारसीऔर ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान दी जा सकेगी.--------------------------------------------------------------------------------BJP के घोषणापत्र और राहुल की तस्वीर इस वजह से ट्रोल हो गई
