बिहार के 15 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग लेगा एक्शन, छह साल से नहीं लड़ा एक भी चुनाव

बिहार (Bihar) के 15 रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग (ElectionCommission) बड़ा एक्शन लेने जा रहा है. ये पार्टियां पिछले छह साल से चुनावी मैदानसे गायब रही हैं. यानी साल 2019 से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव मेंइन्होंने भाग नहीं लिया है. अब इन पार्टियों की राजनीतिक मान्यता पर तलवार लटकनेलगी है.बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने इन दलों को नोटिस भेजकर जवाब तलब कियाथा. एक सितंबर को कुछ दलों ने सुनवाई में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, लेकिनअधिकतर दलों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आयोग के दफ्तर तक पहुंचने कीजहमत नहीं उठाई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे सभी राजनीतिक दलों की रिपोर्ट तैयारकरके केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दी है. अब आयोग जल्द ही इन पर अंतिम फैसलाकरेगा कि इन दलों को रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में बरकरार रखाजाए या लिस्ट से बाहर कर दिया जाए.लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत रजिस्टर्ड दलों को कई तरह की सुविधाएं मिलतीहै, जैसे चुनाव चिन्ह का आरक्षण, टैक्स छूट और राजनीतिक गतिविधियों की मान्यता.लेकिन जब कोई दल निष्क्रिय हो जाए और चुनाव में भाग नहीं ले तो ऐसी स्थिति में उनकीमान्यता और मिलने वाले लाभ रद्द किए जा सकते हैं.15 दलों की रद्द हो सकती है मान्यताजिन 15 दलों को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है उनमें भारतीय आवाम एक्टिविस्ट पार्टी,भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीबजनता दल (सेक्युलर), जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी(सेक्युलर), मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावनापार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल औरयंग इंडिया पार्टी शामिल है.ये भी पढ़ें - अनंत सिंह से बार-बार क्यों मिलते हैं अशोक चौधरी और ललन सिंह?इससे पहले पिछले महीने भी चुनाव आयोग ने बिहार के कई निष्क्रिय दलों को रजिस्टर्डगैर-मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट से बाहर कर दिया था. अब इन 15 दलों की बारी आईहै. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे दल लंबे समय से निष्क्रिय रहकर जनता कोगुमराह करते हैं और आयोग की लिस्ट में रहकर सुविधाओं को लाभ उठाते हैं.