IDBI के बाद सरकार किन चार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 75% तक घटाने का सोच रही?

केंद्र सरकार अगले साल तक चार पब्लिक सेक्टर बैंकों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूकोबैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी शेयरहोल्डिंग 75% तकघटाने पर विचार कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केटरेगुलेटर सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकारयह कदम उठा रही है. एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, “अगले एक साल में चारों लेंडर्स मेंपब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाना है.” अधिकारी ने कहा कि सरकार मार्केट की स्थितियों केआधार पर ऑफर फॉर सेल (OFS) रूट से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि सरकार सार्वजनिकक्षेत्र के बैंकों के अगले चरण के विलय और एकीकरण की योजना पर भी काम कर रही है.इसके तहत सरकार आईडीबीआई बैंक के बाद अब दो और सरकारी बैंकों को निजी हाथों मेंसौंप सकती है.ये भी पढ़ें: HDFC बैंक में क्या चल रहा? अब सीनियर अधिकारियों पर गोपनीय जानकारीबाहरी लोगों को देने का आरोपरिपोर्ट में छपे आंकड़ों के मुताबिक, सरकार की अभी इंडियन ओवरसीज बैंक में 92.44%,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 81.19%, यूको बैंक में 90.95% और पंजाब एंड सिंध बैंकमें 93.85% हिस्सेदारी है. सरकार की हिस्सेदारी 75% तक कम करने के लिए सेंट्रल बैंकऑफ इंडिया के मुकाबले इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक मेंज्यादा हिस्सेदारी घटाने की जरूरत होगी.रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समेत सरकारी कंपनियोंको अगस्त 2026 तक 25% की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की जरूरत को पूरा करने से छूटदी थी. आगे और एक्सटेंशन के बारे में नोटिफाई किए जाने की उम्मीद है.प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री से इन बैंकों में आम शेयर धारकों की हिस्सेदारीबढ़ेगी और वे मार्केट रेगुलेटर के तय नियमों के दायरे में आ जाएंगे. कुछ बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी?सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और एकीकरण की व्यापक रणनीति पर भी कामकर रही है. इसका दीर्घकालिक लक्ष्य तीन या चार बड़े सरकारी बैंकों को बनाए रखना है.खबर है कि नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक कोप्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था. हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं बतायागया है कि किसी भी लेंडर को प्राइवेटाइज करने का कोई आखिरी फैसला लिया गया है. प्राइवेटाइजेशन के लिए मौजूदा कानून में बदलाव करने होंगे. वित्त वर्ष 2021-22 केयूनियन बजट में सरकार ने IDBI बैंक के अलावा दो पब्लिक सेक्टर बैंकों और एक जनरलइंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी.