अक्टूबर से डेढ़ करोड़ राशन कार्ड होंगे रद्द, वापस पाने का एक तरीका है

केंद्र सरकार अक्टूबर से डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द करने का अभियान शुरूकरेगी. ये ऐसे राशन कार्ड हैं जिनका पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किया गया है.इन कुल संख्या करीब एक करोड़ 58 लाख बताई जा रही है. यह कदम सरकार के पब्लिकडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) डेटाबेस को 'साफ' करने की कवायद का हिस्सा है. इसकेतहत निष्क्रिय, डुप्लीकेट और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी की जाएगी.3 महीने के भीतर ई-केवाईसी कराने पर राशन कार्ड बंद नहीं होगा हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक हालांकि लाभार्थियों के नाम डेटाबेस से तुरंत नहींहटाए जाएंगे. पहले उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जाएंगे. इसके बादउन्हें यह साबित करने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा कि वे वास्तविक लाभार्थीहैं. अगर वे इस अवधि के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उनके कार्ड फिरसे सक्रिय कर दिए जाएंगे. सरकार का तर्क है कि यह पूरी कवायद यह सुनिश्चित करने केलिए जरूरी है कि राशन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे. ये भी पढ़ें: ATM चार्ज से LPG सब्सिडी तक, 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये 5 बदलावजान लीजिए नहीं तो फंसेंगे!सरकार की मंशा पर सवाल हालांकि, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर राजेंद्रन नारायणन नेसरकार के इस फैसले को लेकर चिंता जताई है. नारायणन ने कहा, “किसी लाभार्थी का नामहटाकर उसे ई-केवाईसी या अन्य तरीकों से सिस्टम में फिर से शामिल होने के लिए कहना,जवाबदेही का बोझ नागरिकों पर डालने का उदाहरण है.” उन्होंने आगे कहा, "राशन का लाभकौन ले रहा है, इसका समय-समय पर आकलन करना जरूरी है, लेकिन इसे पंचायत स्तर परसमितियों के माध्यम से जमीनी स्तर से किया जाना चाहिए."ऐसी समितियों को यह पता लगाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने राशन लेना क्यों बंद करदिया है? फिर चाहे वह तकनीकी बाधाओं, राशन विक्रेता से संबंधित चिंताओं, किसी दूसरेशहर में बस जाने या किसी की मौत की वजह से हो. उन्होंने कहा, "लेकिन पहलेलाभार्थियों का नाम डिलीट करना और फिर उन पर ही तकनीकी जरूरतों के अनुरूप ढलने काबोझ डालना अनुचित है."सरकार ने इससे पहले पीडीएस डेटाबेस को साफ करने के लिए डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग औरई-केवाईसी का इस्तेमाल किया है. नवंबर 2024 में खाद्य मंत्रालय ने पीडीएस सिस्टम सेलगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड हटा दिए थे.