सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि SGB निवेशक सरकार पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी बहस होरही है. कुछ मार्केट एक्सपर्ट और निवेशक सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं. आइएजानते हैं कि आखिर SGB है क्या और क्यों निवेशक अब नाराज हैं.क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ?केन्द्र सरकार ने साल 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना शुरू की थी. इसयोजना को शुरू करने का मकसद ये था कि लोग फिजिकल सोना खरीदने के बजाय डिजिटल माध्यमसे गोल्ड में निवेश करें. इसका मुख्य उद्देश्य देश में सोने की भौतिक मांग को कमकरना था, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करता है. इससे भारीमात्रा में डॉलर खर्च होते हैं और आयात बिल बढ़ता है. SGB जैसी योजनाओं के जरिएसरकार चाहती थी कि निवेशक सोने में निवेश का विकल्प तो रखें, लेकिन वास्तविक सोनेकी खरीद कम हो, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो और चालू खाता घाटा (Current AccountDeficit) पर दबाव कम किया जा सके.SGB की खासियतेंइन बॉन्ड्स की वैल्यू सोने की बाजार कीमत से जुड़ी होती है और मैच्योरिटी पर निवेशकको उस समय की सोने की कीमत के अनुसार पैसा मिलता है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकारकी तरफ से 2.5% सालाना फिक्स ब्याज दिया जाता है. इनकी कुल अवधि 8 साल की है.हालांकि 5 साल बाद समय से पहले निकलने का विकल्प भी मिलता है. निवेश की न्यूनतमसीमा 1 ग्राम होती है और एक आदमी अधिकतम 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकता है.सरकार ने ये स्कीम कब और क्यों बंद की ?मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने फरवरी 2023 में सॉवरेनगोल्ड बॉन्ड की आखिरी किस्त लांच की थी. इसके बाद से कोई इसकी कोई नई किस्त लांचनहीं हुई. साल 2025 में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद करने का फैसला कियाहै. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बंद करने के पीछे कारण यह था कि इसका सरकारीखजाने पर बोझ पड़ रहा था. सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आने से सरकार की लागतबढ़ी थी. मनीकंट्रोल की पत्रकार मेघना मित्तल की रिपोर्ट में एक एक वरिष्ठ सरकारीअधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि निवेशकों को एसजीबी पर 9-11% सालाना का रिटर्नमिला है . इसके अतिरिक्त 2.5% का ब्याज भी देना पड़ा है.हालांकि, सरकार ने साफ किया था कि जिन लोगों ने फरवरी 2023 से पहले सॉवरेन गोल्डबॉन्ड (SGB) में निवेश किया है, उनके बॉन्ड पहले की तरह वैध रहेंगे. साथ ही उन्हेंतय नियमों के अनुसार ब्याज, मैच्योरिटी और समय से पहले निकलने की सुविधा मिलतीरहेगी.सरकार ने क्या किया कि विरोध होने लगा?अब आप सोच रहे होंगे कि सब तो बढ़िया ही चल रहा था तो अचानक से दिक्कत क्या पैदा होगई. दरअसल सरकार ने 1 फरवरी 2026 को पेश हुए बजट में एसजीबी से जुड़ा एक नियम बदलदिया है. केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटलगेन टैक्स से छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी, जब किसी व्यक्ति ने इन बॉन्ड्स कोउनके मूल इश्यू के समय खरीदा हो . साथ ही इन बॉन्ड्स को बिना बेचे मैच्योरिटी तकहोल्ड रखा हो. सरकार का कहना है कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB या मैच्योरिटीसे पहले बेचे गए बॉन्ड पर अब कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. इस तरह से अभी तक SGB कोमैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स-फ्री माना जाता था. लेकिन अब यहछूट केवल उन निवेशकों तक सीमित कर दी गई है. By changing taxation from Zero to 12.5% on secondary market SGB midway, Govt hasclearly broken the trust of long term investors, trust and stability in policyis the key for long term success.By increasing STT by 150% on Future and 50% on option premium it has alsobroken…— EngiNerd. (@mainbhiengineer) February 1, 2026By changing taxation from Zero to 12.5% on secondary market SGB midway, Govt hasclearly broken the trust of long term investors, trust and stability in policyis the key for long term success.By increasing STT by 150% on Future and 50% on option premium it has alsobroken…— EngiNerd. (@mainbhiengineer) February 1, 2026सेकेंडरी मार्केट क्या है?जब सरकार पहली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करती है और निवेशक सीधे उसी इश्यू मेंबॉन्ड खरीदते हैं, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इसके बाद वही बॉन्ड जबस्टॉक एक्सचेंज (NSE/BSE) पर निवेशकों के बीच आपस में खरीदे-बेचे जाते हैं, तो इसेसेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। इसी तरह, जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है और निवेशक सीधेकंपनी से शेयर खरीदते हैं, तो वे प्राइमरी मार्केट के निवेशक होते हैं। लेकिन जैसेही ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं और निवेशक आपस में उनकीखरीद-फरोख्त करते हैं, उस प्रक्रिया को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है।कैपिटल गेन टैक्स क्या है?कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स है जो आपको किसी निवेश जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड,प्रॉपर्टी, सोना, SGB आदि को बेचकर मुनाफा कमाने पर देना पड़ता है. इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बातचीत की. विनोदरावल ने लल्लनटॉप को बताया कि मान लीजिए आपने इसमें से किसी निवेश साधन में 1 लाखरुपये का निवेश किया और बाद में 1.5 लाख रुपये में बेच दिया तो जो 50 हजार रुपये काफायदा हुआ. इसी 50 हजार पर सरकार टैक्स लेती है, इसे ही कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं.कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं. पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) यानीदूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG).सेकेंडरी मार्केट से SGB खरीदने वालों पर बढ़ा टैक्स बोझनए नियमों के तहत सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) खरीदने वालेनिवेशकों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. अगर निवेशक बॉन्ड को 12 महीने सेअधिक समय तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं, तो उन पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनटैक्स लगेगा. वहीं, 12 महीने से कम अवधि में बेचने पर होने वाला लाभ उनकी आयकरस्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगा. कुल मिलाकर, जिन निवेशकों ने सरकार के मूल इश्यू सेसीधे SGB नहीं खरीदे हैं, उन्हें बॉन्ड भुनाने या बेचने पर अब 12.5% तक कैपिटल गेनटैक्स देना पड़ेगा. इसी बदलाव को लेकर कई निवेशक सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहेहैं और सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं.