'50 लाख वाला फ्लैट कहां गया?' जानिए मेट्रो सिटी से गायब कैसे हो गए बजट वाले घर

कानपुर के वैभव पांडेय पिछले 4-5 साल से नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करतेहैं. फिलहाल वह किराये के फ्लैट में रहते हैं. हाल ही उन्होंने सोचा कि जब हर महीनेघर के किराये में बड़ी रकम जा रही है, तो क्यों न इस पैसे से होम लोन की EMI भरीजाए. कुछ साल बाद कम से कम अपना घर तो हो जाएगा.इसी सोच के साथ वैभव ने नोएडा में 50-60 लाख रुपये के बजट में दो बेडरूम वाले घर कीतलाश शुरू की. लेकिन इस बजट में उन्हें टू बीएचके फ्लैट नहीं मिला. जो विकल्प मिले,उनकी कीमत करीब 80-90 लाख रुपये से शुरू हो रही थी. लेकिन, यह सिर्फ वैभव का दर्दनहीं है. रियल एस्टेट बाजार में 50-70 लाख रुपये के बजट में नए घरों के विकल्पलगातार कम होते जा रहे हैं. डेवलपर्स का रुझान प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स कीओर बढ़ रहा है. ऐसे में मिडिल क्लास खरीदारों के लिए अपनी पसंद और बजट के मुताबिकघर तलाशना बहुत मुश्किल होता जा रहा है.शहरों में अफॉर्डेबल घरों की भारी कमी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक शहरी इलाकों में करीब 1 करोड़अफॉर्डेबल घरों (किफायती घरों) की कमी है. सरकार के नियमों के हिसाब से 45 लाखरुपये तक कीमत वाला घर किफायती घरों की कैटेगरी में शामिल होता है. इसके तहतमहानगरों में 60 वर्ग मीटर और गैर-महानगरों में 90 वर्ग मीटर तक वाले घरों को शामिलकिया जाता है. हालांकि, ऐसे घरों की संख्या लगातार घढ़ती जा रही है.इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों में लोगों को अफॉर्डेबल घरमुहैया कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) भीबढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है. वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के मुताबिक, भारतकी शहरी आबादी साल 2014 से साल 2024 के बीच करीब 23% बढ़ी, जबकि वैश्विक औसत 8.4%रहा. आज 37% भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं. शहरों के विस्तार के कारण साल2030 तक यह शहरी आबादी का ये आंकड़ा बढ़कर 40% होने का अनुमान है. इसके वावजूदलोअर , मिडिल इनकम क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अपने घर का सपना इसरफ्तार से पूरा नहीं हो रहा.ये भी पढ़ें: Angel One के फाउंडर दिनेश ठक्कर ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर,कभी रहते थे किराये के घर मेंक्यों 'गायब' हो रहे किफायती घर?रियल एस्टेट क्षेत्र सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है. वहीं, किफायती घर डेवलपर्सकी प्राथमिकता सूची से लगभग गायब हो चुके हैं. जानकार इसकी कई वजह गिनाते हैं. रियलएस्टेट डेवलपर बूट्स रियलटी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक राय लल्लनटॉप से बताते हैंकि जमीन की बढ़ती लागत किफायती घरों को बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर है. डेवलपर कोजमीन बाजार भाव पर खरीदनी पड़ती है. जमीन की कीमतें जितनी बढ़नी चाहिए थीं, उससेकहीं अधिक तेजी से बढ़ी हैं. यह एक बड़ी चुनौती है. दूसरा बड़ा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन की बढ़ती लागत. कोरोना महामारी के बादरूस-यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई और अब ईरान युद्ध के के चलते घरों की निर्माण लागतमें 25-30% का इजाफा हुआ है. सीमेंट, स्टील और श्रम की लागत में वृद्धि हुई है.इसने डेवलपर्स के मुनाफे को कम कर दिया है. दीपक राय का कहना है कि डेवलपर्स कोमहंगी दरों पर कर्ज लेना पड़ता है और टैक्स भी बहुत ज्यादा हैं.हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी कहते हैं, “ पीएम आवास योजना मध्यमवर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. किफायती आवास की कमी कोप्राइवेट सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से काफी हद तक पूरा किया जा सकताथा. लेकिन शहरों में जमीन लगातार महंगे हो रहे हैं और जमीन कम होते जा रहे हैं.निर्माण लागत में भारी वृद्धि, कम मुनाफा और रेगुलेटरी बाधाओं के कारण प्राइवेटसेक्टर क्षेत्र की किफायती घरों को लेकर रुचि धीरे-धीरे कम हो गई है."इन वजहों से भी बढ़ती है डेवलपर्स की लागतबूट्स रियलिटी के एमडी दीपक राय आगे बताते हैं कि किफायती घरों के निर्माण में एकऔर बड़ी बाधा रेगुलेटरी नियम-कायदे भी हैं. किसी प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने सेपहले डेवलपर्स को जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (Land Use Conversion), पर्यावरणमंजूरी समेत कई तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं. ये मंजूरियां अलग-अलग सरकारीविभागों से मिलती हैं. कई बार इन प्रक्रियाओं में लंबा समय लग जाता है, जिससे प्रोजेक्ट शुरू होने मेंदेरी होती है और डेवलपर्स की लागत बढ़ जाती है. आखिरकार इस बढ़ी हुई लागत का असरघरों की कीमतों पर भी पड़ता है. दीपक राय इस समस्या का समाधान भी बताते हैं. वे कहते हैं, “अगर सरकार मध्यम आय वर्गके लोगों के लिए कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराए, तो उनके लिए अपना घर बनाना काफी आसानहो सकता है.”ये भी पढ़ें: जिसके पास टाटा संस का एक शेयर भी है उसका करोड़पति बनना तय है, जानेंकैसेएक करोड़ से महंगे घरों पर बढ़ा फोकस नाइट फ्रैंक के मुताबिक, भारत के आठ बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली-एनसीआर,बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में साल 2018 में किफायतीघरों की हिस्सेदारी करीब 52% थी. साल 2026 तक यह घटकर सिर्फ 15% रह गई. इसके उलट, 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी इसी अवधि में14% से बढ़कर 62% से अधिक हो गई. इसका मतलब नए घरों की सप्लाई में किफायती मकानोंकी हिस्सेदारी लगातार कम हुई है, जबकि महंगे और लग्जरी घरों का दबदबा बढ़ा है.वहीं, केयरएज रेटिंग्स के अनुसार साल 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किए गए नए घरोंमें से 9% घर 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के थे. बूट्स रियलिटी के एमडी दीपक रायका कहना है कि प्राइवेट बिल्डर प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर 25-30% का लाभकमाते हैं. किफायती आवास पर यह प्रॉफिट मात्र 10-12% होता है.