अमेरिका-ईरान में 'पैचअप', भारतीयों की मौज, होर्मुज डील से आपके हजारों रुपये बचेंगे, पूरा गणित समझें

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पास नोबल पीस प्राइज मांगने कीएक और वजह आ गई है. ईरान पर हमला करके जो जंग उन्होंने शुरू की थी. अब पीस डील काऐलान करके वो जंग खत्म करा दी है. शहबाज शरीफ और असीम मुनीर एक बार फिर होर्मुजनाकेबंदी खत्म होने का क्रेडिट ट्रंप को लेकर बेगानी शादी में दिवाने अब्दुल्लाटाइप खुशियां मना सकते हैं. मगर जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर, और सुपर पावर्स काबैलेंस जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच, दिल्ली-Nकी किसी सोसायटी में बालकनी मेंबैठकर चाय पी रहा एक नौकरीपेशा भारतीय कुछ और ही सोच रहा है.उसका सीधा सा सवाल है- "भाई, वॉशिंगटन और तेहरान के हाथ मिलाने से मेरी जेब पर क्याअसर पड़ेगा? अगले महीने जो होम लोन की किस्त कटेगी, वो कम होगी या नहीं? रसोई का जोबजट हिला हुआ है, उसमें कुछ राहत मिलेगी?" जवाब बहुत सीधा सा या फिर यूं कहें दिलखुश कर देने वाला है. जी हां, क्योंकि इस शांति समझौते का सीधा और पॉजिटिव असर आपकीपॉकेट पर पड़ने वाला है. वो भी एक नहीं 5-5 तरीकों से.अंतरराष्ट्रीय बाजार में उठी ये वॉर वाली जब भी सुनामी शांत होगी, तो उसका सीधा असर(या फिर यूं कहें फायदा) आपके बैंक अकाउंट में नजर आएगा. अब आप पूछेंगे वो कैसे तोचलिए बिना किसी लाग-लपेट और बिना किसी नई भूमिका के आपको आसान भाषा में समझाते हैं,मिडिल ईस्ट का ये युद्ध विराम कैसे आपके लिए पांच बड़े और काम के फायदे लेकर आ रहाहै.1. लोन की EMI: रिजर्व बैंक से जल्द मिल सकती है बड़ी राहतइंडियन मिडिल क्लास की कमाई का ज्यादातर हिस्सा, बैंक लोन, बच्चों की पढ़ाई औरस्वास्थ्य संबंधी खर्चों में खत्म हो जाता है. इसमें घर और कार की EMI का हिस्साकाफी बड़ा होता है. जब मीडिल ईस्ट में जंगर चल रही थी, तो बार-बार आशंकाएं उठ रहीथीं कि कहीं रिजर्व बैंक रेपो रेट ना बढ़ा दे. अगर ऐसा होता तो उसका सीधा असर आपकीईएमआई पर देखने को मिलता. अब जंग रुक गई है तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बैंकिंगसेक्टर से आ सकती है.भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल (Crude Oil) दूसरे देशों से आयात करताहै. जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होती है औरकीमतें आसमान छूने लगती हैं. इस शांति समझौते से पहले तक कच्चा तेल 90 डॉलर प्रतिबैरल के आसपास मंडरा रहा था, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआथा.EMI का सीधा गणित: अमेरिका-ईरान डील के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में crude oilके दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से काफी नीचे आ गए हैं. जब तेल सस्ता होता है, तो देशमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घटता है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई(Inflation) पर लगाम लगती है. एक बड़े निजी बैंक में काम करने वाले कृष्ण कुमारशर्मा इस संबंध को समझाते हुए कहते हैं,अब जब महंगाई काबू में आएगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पर ब्याज दरें कम करनेका दबाव बनेगा. ऐसे में RBI ने अपने रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती का फैसला कियातो जल्दी ही बैंकों की ब्याज दरें गिरेंगी. इसका सीधा नतीजा ये होगा कि why homeloan EMI may drop का जवाब आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा. आपकी हर महीने की किस्तकम हो जाएगी.2. हवाई टिकट: यूरोप और खाड़ी देशों का सफर होगा सस्ताअगर आप आने वाले दिनों में छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, याआपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी के सिलसिले में खाड़ी देशों या यूरोप आता-जाता रहताहै, तो ये पॉइंट आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा.अब तक युद्ध और तनाव के माहौल के कारण ईरान का आसमान (Iran airspace) पूरी तरह सेप्रतिबंधित या बेहद खतरनाक माना जा रहा था. सुरक्षा कारणों से दिल्ली, मुंबई याबेंगलुरु से उड़ान भरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ईरान के ऊपर से जाने की इजाजतनहीं थी. मजबूरन फ्लाइट्स को लंबा चक्कर लगाकर (Diverted Routes) जाना पड़ता था.लंबा रूट होगा तो ज्यादा ईंधन (Aviation Turbine Fuel) लगेगा. और ज्यादा ईंधन खर्चहोगा तो नतीजा बेहद महंगे हवाई टिकट के रूप में सामने आएगा. सिविल एविएशन एक्सपर्टऔर पूर्व कॉमर्शियल पायलट कैप्टन संदीप भार्गव ने लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुएइस गंभीर पहलू की तरफ इशारा करते हुए कहा,लंबे रूट के चक्कर में पिछले एक-डेढ़ साल में इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स के दाम 30फीसदी से 40 फीसदी तक बढ़ गए थे. लेकिन अब US Iran peace deal के बाद एयरस्पेस पूरीतरह सुरक्षित हो जाएगा. फ्लाइट्स फिर से अपने पुराने और छोटे रूट पर लौट सकेंगी.रूट सीधा होने का मतलब है कि विमानों का ईंधन कम फूकेगा और एयरलाइंस कंपनियां सस्तीअंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट (cheap international flight tickets) ऑफर करने की स्थितिमें होंगी. यानी आपका इंटरनेशनल सफर अब बजट में आ जाएगा.3. रसोई का बजट: ईरान का सेब और बादाम अब थाली में होगा सस्तात्योहारों का सीजन हो या रोजमर्रा की डाइट, ड्राई फ्रूट्स और अच्छे फल हर भारतीय घरकी जरूरत बन चुके हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी कीमतों ने आम आदमी की रसोई काबजट बिगाड़ रखा था.ईरान भारत को बड़े पैमाने पर सूखे मेवे जैसे-बेहतरीन क्वालिटी का केसर, खजूर,किशमिश और बादाम एक्सपोर्ट करता है. इसके अलावा भारतीय बाजारों में दिखने वाला लालऔर रसीला ईरानी सेब भी काफी लोकप्रिय है. दिल्ली के खारी बावड़ी इलाके में ड्राईफ्रूट्स के होल सेल व्यापारी अजय अग्रवाल समस्या की गंभीरता समझाते हुए लल्लनटॉप सेकहते हैं,युद्ध के हालातों और समुद्री रास्तों (विशेषकर Strait of Hormuz) में तनाव की वजहसे इन सामानों को लाने वाले जहाजों का बीमा और मालभाड़ा (Freight Charges) कई गुनाबढ़ गया था. इसे आप एक तरह का 'युद्ध टैक्स' कह सकते हैं, जो अनजाने में आपकी जेबसे जा रहा था.अजय अग्रवाल उम्मीद जताते हुए कहते हैं कि अब जब रास्ते साफ हैं और पाबंदियां हटने की राह पर हैं, तो भारत में ईरानी ड्राईफ्रूट की कीमतों (Iranian dry fruits prices in India) में भारी गिरावट देखने कोमिल सकती है. सदर बाजार इलाके के ही कई ड्राई फ्रूट व्यापारियों का मानना है कि जंग रुकने के बादये चीजें सीधे 20 से 30 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं. इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है. भारत से बड़े पैमाने पर बासमती चावल ईरान भेजाजाता है. पेमेंट संकट और युद्ध के डर से ये व्यापार सुस्त पड़ा था. अब रास्ता खुलनेसे भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स का बासमती चावल फिर से ईरान के बाजारों मेंमहकेगा, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.4. 90 लाख प्रवासियों के परिवारों ने ली राहत की सांसये सिर्फ पैसों या बजट का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों के सुकूनसे जुड़ा मुद्दा है. सऊदी अरब, यूएई (दुबई), कतर, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी देशोंमें भारत के लगभग 90 लाख लोग काम करते हैं. इनमें ब्लू-कॉलर वर्कर्स से लेकर बड़ेकॉर्पोरेट्स के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तक शामिल हैं.जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराते हैं, तो सबसे पहला झटका वहां कीइकोनॉमी और जॉब मार्केट को लगता है. कंपनियों में छंटनी (Layoffs) का डर बैठ जाताहै और नए प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं. भारत में बैठे उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चोंकी रात की नींद उड़ जाती है कि कहीं वहां कोई अनहोनी न हो जाए या नौकरी न चली जाए.मिडिल ईस्ट के देशों में मेन पावर मैनेजमेंट का काम देखने वाली दिल्ली के नेहरूप्लेस इलाके की एक कंपनी में एच.आर. हेड का काम देखने वाले शैलेन्द्र सिंह का माननाहै कि हालात में सुधार होगा. लल्लनटॉप से बात करते हुए वो कहते हैं.अमेरिका ईरान शांति समझौता होने से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक स्थिरता(Stability) आएगी. बिजनेस फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, जिसका मतलब है कि वहां काम कररहे भारतीयों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. इसके अलावा, जब खाड़ी देशों में कामकाज बेहतर होगा, तो भारत आने वाला पैसा(remittance) भी बढ़ेगा, जो सीधे तौर पर हमारे देश की विदेशी मुद्रा के भंडार कोमजबूत करता है.5. मर्चेंट नेवी वाले लड़कों को अब खौफ नहींशायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया के समंदरों में तैरने वाले कमर्शियलऔर मर्चेंट नेवी के जहाजों पर काम करने वाला हर चौथा क्रू मेंबर भारतीय होता है.हमारे देश के हजारों नौजवान मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.पिछले महीनों में लाल सागर (Red Sea) और ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों पर हुएड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया को डरा दिया था. कई जहाजों को हाईजैक कियागया और कुछ हादसों में भारतीय नाविकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी. रणनीतिक थिंकटैंक ‘इंडिया मैटर्स’ के रोहित शर्मा कहते हैं कि मर्चेंट नेवी के युवाओं केपरिवारों के लिए वो समय बेहद तनावपूर्ण था. लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुए रोहितने कहा,डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता और ईरान के साथ इस पीस डील के बादसमुद्री व्यापारिक मार्ग अब सुरक्षित हो जाएंगे. जहाजों पर होने वाले हमलों पर पूरीतरह रोक लगेगी. समंदर के इस रास्ते पर शांति बहाल होने से भारत के उन हजारों नाविकपरिवारों ने राहत की सांस ली है, जिनके बच्चे देश की आर्थिक तरक्की के लिए समंदर केबीचों-बीच दिन-रात काम करते हैं.पेट्रोल-डीजल की कीमतों का क्या होगा?हर भारतीय के मन में एक सवाल हमेशा घूमता है कि क्या इस डील से पेट्रोल-डीजल कीकीमतों में कमी (petrol diesel price reduction) देखने को मिलेगी? तो देखिए,अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने का फायदा सीधे तौर पर सरकारीतेल कंपनियों को होता है. चूंकि तेल कंपनियां पिछले घाटे की भरपाई और बाजार केस्थायित्व को देखती हैं, इसलिए तुरंत रिटेल प्राइस में भारी कटौती भले न हो, लेकिनआने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है.स्थिरता आने पर सरकार और तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं को प्रति लीटर कुछ रुपयों कीसीधी राहत जरूर दे सकती हैं.भारतीय एक्सपोर्ट की लगेगी लॉटरी पिछले 107 दिनों से चल रहे इस युद्ध ने भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़कर रख दीथी. ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ख़बर के मुताबिक हालात ये थे कि मार्च के महीने में खाड़ीदेशों को होने वाला हमारा एक्सपोर्ट करीब 58 प्रतिशत तक गिर गया था. जहाजों कोअफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर (केप ऑफ गुड होप के रास्ते) जाना पड़ रहा था, जिससेमाल भाड़ा और इंश्योरेंस का खर्च आसमान पर था. अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले इस ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद 'स्ट्रेटऑफ हारमुज' का समुद्री रास्ता दोबारा खुल जाएगा. इससे यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसेहमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों तक माल पहुंचाना न सिर्फ सस्ता होगा, बल्किसमय भी बचेगा. जानकारों का मानना है कि इस रुकावट के हटने से भारतीयमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिलेगी और आने वाले 2-3 सालों में हमारेएक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा उछाल (Quantum Jump) देखने को मिलेगा.डॉलर के सामने संभलेगा अपना रुपया जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी, तो कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चलेगए थे. भारत अपनी जरूरत का 50% क्रूड ऑयल, 70% एलपीजी और करीब 90 फीसदी एलएनजी(LNG) इसी क्षेत्र से खरीदता है. महंगा तेल खरीदने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीयबाजार में धड़ाधड़ डॉलर चुकाने पड़ रहे थे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ी और हमारारुपया लगातार कमजोर होता चला गया. लेकिन इस पीस डील के होते ही एनर्जी मार्केट शांत हो गया है और कच्चे तेल की कीमतेंतेजी से नीचे आई हैं. तेल का इंपोर्ट बिल घटने का सीधा मतलब है कि अब देश से डॉलरबाहर कम जाएगा. बाजार में डॉलर का दबाव कम होते ही भारतीय रुपये को जबरदस्त मजबूतीमिलेगी और इसकी कीमत स्थिर होगी, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी और आपके बजट दोनों के लिएएक बेहतरीन बूस्टर डोज है.कुल मिलाकर अमेरिका-ईरान की ये पीस डील केवल डिप्लोमैट्स की फाइलों तक सीमित नहींहै. ये सीधे आपके घर के राशन, बैंक की किस्त, बच्चों की पढ़ाई और आपके ट्रैवल प्लानको प्रभावित करती है. अमेरिका-ईरान का ये 'पैचअप' भारतीय मिडिल क्लास के लिए एकबड़ी राहत लेकर आया है.