अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पास नोबल पीस प्राइज मांगने की एक और वजह आ गई है. ईरान पर हमला करके जो जंग उन्होंने शुरू की थी. अब पीस डील का ऐलान करके वो जंग खत्म करा दी है. शहबाज शरीफ और असीम मुनीर एक बार फिर होर्मुज नाकेबंदी खत्म होने का क्रेडिट ट्रंप को लेकर बेगानी शादी में दिवाने अब्दुल्ला टाइप खुशियां मना सकते हैं. मगर जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर, और सुपर पावर्स का बैलेंस जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच, दिल्ली-Nकी किसी सोसायटी में बालकनी में बैठकर चाय पी रहा एक नौकरीपेशा भारतीय कुछ और ही सोच रहा है.

उसका सीधा सा सवाल है- "भाई, वॉशिंगटन और तेहरान के हाथ मिलाने से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? अगले महीने जो होम लोन की किस्त कटेगी, वो कम होगी या नहीं? रसोई का जो बजट हिला हुआ है, उसमें कुछ राहत मिलेगी?" जवाब बहुत सीधा सा या फिर यूं कहें दिल खुश कर देने वाला है. जी हां, क्योंकि इस शांति समझौते का सीधा और पॉजिटिव असर आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है. वो भी एक नहीं 5-5 तरीकों से.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उठी ये वॉर वाली जब भी सुनामी शांत होगी, तो उसका सीधा असर (या फिर यूं कहें फायदा) आपके बैंक अकाउंट में नजर आएगा.  अब आप पूछेंगे वो कैसे तो चलिए बिना किसी लाग-लपेट और बिना किसी नई भूमिका के आपको आसान भाषा में समझाते हैं, मिडिल ईस्ट का ये युद्ध विराम कैसे आपके लिए पांच बड़े और काम के फायदे लेकर आ रहा है.

1. लोन की EMI: रिजर्व बैंक से जल्द मिल सकती है बड़ी राहत

इंडियन मिडिल क्लास की कमाई का ज्यादातर हिस्सा, बैंक लोन, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में खत्म हो जाता है. इसमें घर और कार की EMI का हिस्सा काफी बड़ा होता है. जब मीडिल ईस्ट में जंगर चल रही थी, तो बार-बार आशंकाएं उठ रही थीं कि कहीं रिजर्व बैंक रेपो रेट ना बढ़ा दे. अगर ऐसा होता तो उसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर देखने को मिलता. अब जंग रुक गई है तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बैंकिंग सेक्टर से आ सकती है.

भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल (Crude Oil) दूसरे देशों से आयात करता है. जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं. इस शांति समझौते से पहले तक कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास मंडरा रहा था, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ था.

EMI का सीधा गणित: अमेरिका-ईरान डील के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में crude oil के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से काफी नीचे आ गए हैं. जब तेल सस्ता होता है, तो देश में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घटता है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई (Inflation) पर लगाम लगती है. एक बड़े निजी बैंक में काम करने वाले कृष्ण कुमार शर्मा इस संबंध को समझाते हुए कहते हैं,

अब जब महंगाई काबू में आएगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पर ब्याज दरें कम करने का दबाव बनेगा. ऐसे में RBI ने अपने रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती का फैसला किया तो जल्दी ही बैंकों की ब्याज दरें गिरेंगी. इसका सीधा नतीजा ये होगा कि why home loan EMI may drop का जवाब आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा. आपकी हर महीने की किस्त कम हो जाएगी.

2. हवाई टिकट: यूरोप और खाड़ी देशों का सफर होगा सस्ता

अगर आप आने वाले दिनों में छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी के सिलसिले में खाड़ी देशों या यूरोप आता-जाता रहता है, तो ये पॉइंट आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा.

अब तक युद्ध और तनाव के माहौल के कारण ईरान का आसमान (Iran airspace) पूरी तरह से प्रतिबंधित या बेहद खतरनाक माना जा रहा था. सुरक्षा कारणों से दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु से उड़ान भरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ईरान के ऊपर से जाने की इजाजत नहीं थी. मजबूरन फ्लाइट्स को लंबा चक्कर लगाकर (Diverted Routes) जाना पड़ता था.

लंबा रूट होगा तो ज्यादा ईंधन (Aviation Turbine Fuel) लगेगा. और ज्यादा ईंधन खर्च होगा तो नतीजा बेहद महंगे हवाई टिकट के रूप में सामने आएगा. सिविल एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व कॉमर्शियल पायलट कैप्टन संदीप भार्गव ने लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुए इस गंभीर पहलू की तरफ इशारा करते हुए कहा,

लंबे रूट के चक्कर में पिछले एक-डेढ़ साल में इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स के दाम 30 फीसदी से 40 फीसदी तक बढ़ गए थे. लेकिन अब US Iran peace deal के बाद एयरस्पेस पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा. फ्लाइट्स फिर से अपने पुराने और छोटे रूट पर लौट सकेंगी.

रूट सीधा होने का मतलब है कि विमानों का ईंधन कम फूकेगा और एयरलाइंस कंपनियां सस्ती अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट (cheap international flight tickets) ऑफर करने की स्थिति में होंगी. यानी आपका इंटरनेशनल सफर अब बजट में आ जाएगा.

3. रसोई का बजट: ईरान का सेब और बादाम अब थाली में होगा सस्ता

त्योहारों का सीजन हो या रोजमर्रा की डाइट, ड्राई फ्रूट्स और अच्छे फल हर भारतीय घर की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रखा था.

ईरान भारत को बड़े पैमाने पर सूखे मेवे जैसे-बेहतरीन क्वालिटी का केसर, खजूर, किशमिश और बादाम एक्सपोर्ट करता है. इसके अलावा भारतीय बाजारों में दिखने वाला लाल और रसीला ईरानी सेब भी काफी लोकप्रिय है. दिल्ली के खारी बावड़ी इलाके में ड्राई फ्रूट्स के होल सेल व्यापारी अजय अग्रवाल समस्या की गंभीरता समझाते हुए लल्लनटॉप से कहते हैं,

युद्ध के हालातों और समुद्री रास्तों (विशेषकर Strait of Hormuz) में तनाव की वजह से इन सामानों को लाने वाले जहाजों का बीमा और मालभाड़ा (Freight Charges) कई गुना बढ़ गया था. इसे आप एक तरह का 'युद्ध टैक्स' कह सकते हैं, जो अनजाने में आपकी जेब से जा रहा था.

अजय अग्रवाल उम्मीद जताते हुए कहते हैं कि 

अब जब रास्ते साफ हैं और पाबंदियां हटने की राह पर हैं, तो भारत में ईरानी ड्राई फ्रूट की कीमतों (Iranian dry fruits prices in India) में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. 

सदर बाजार इलाके के ही कई ड्राई फ्रूट व्यापारियों का मानना है कि जंग रुकने के बाद ये चीजें सीधे 20 से 30 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं. 

इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है. भारत से बड़े पैमाने पर बासमती चावल ईरान भेजा जाता है. पेमेंट संकट और युद्ध के डर से ये व्यापार सुस्त पड़ा था. अब रास्ता खुलने से भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स का बासमती चावल फिर से ईरान के बाजारों में महकेगा, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

4. 90 लाख प्रवासियों के परिवारों ने ली राहत की सांस

ये सिर्फ पैसों या बजट का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों के सुकून से जुड़ा मुद्दा है. सऊदी अरब, यूएई (दुबई), कतर, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भारत के लगभग 90 लाख लोग काम करते हैं. इनमें ब्लू-कॉलर वर्कर्स से लेकर बड़े कॉर्पोरेट्स के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तक शामिल हैं.

जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराते हैं, तो सबसे पहला झटका वहां की इकोनॉमी और जॉब मार्केट को लगता है. कंपनियों में छंटनी (Layoffs) का डर बैठ जाता है और नए प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं. भारत में बैठे उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चों की रात की नींद उड़ जाती है कि कहीं वहां कोई अनहोनी न हो जाए या नौकरी न चली जाए.

मिडिल ईस्ट के देशों में मेन पावर मैनेजमेंट का काम देखने वाली दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके की एक कंपनी में एच.आर. हेड का काम देखने वाले शैलेन्द्र सिंह का मानना है कि हालात में सुधार होगा. लल्लनटॉप से बात करते हुए वो कहते हैं.

अमेरिका ईरान शांति समझौता होने से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक स्थिरता (Stability) आएगी. बिजनेस फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, जिसका मतलब है कि वहां काम कर रहे भारतीयों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. 

इसके अलावा, जब खाड़ी देशों में कामकाज बेहतर होगा, तो भारत आने वाला पैसा (remittance) भी बढ़ेगा, जो सीधे तौर पर हमारे देश की विदेशी मुद्रा के भंडार को मजबूत करता है.

5. मर्चेंट नेवी वाले लड़कों को अब खौफ नहीं

शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया के समंदरों में तैरने वाले कमर्शियल और मर्चेंट नेवी के जहाजों पर काम करने वाला हर चौथा क्रू मेंबर भारतीय होता है. हमारे देश के हजारों नौजवान मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

पिछले महीनों में लाल सागर (Red Sea) और ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया को डरा दिया था. कई जहाजों को हाईजैक किया गया और कुछ हादसों में भारतीय नाविकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी. रणनीतिक थिंक टैंक ‘इंडिया मैटर्स’ के रोहित शर्मा कहते हैं कि मर्चेंट नेवी के युवाओं के परिवारों के लिए वो समय बेहद तनावपूर्ण था. लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुए रोहित ने कहा,

डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता और ईरान के साथ इस पीस डील के बाद समुद्री व्यापारिक मार्ग अब सुरक्षित हो जाएंगे. जहाजों पर होने वाले हमलों पर पूरी तरह रोक लगेगी. समंदर के इस रास्ते पर शांति बहाल होने से भारत के उन हजारों नाविक परिवारों ने राहत की सांस ली है, जिनके बच्चे देश की आर्थिक तरक्की के लिए समंदर के बीचों-बीच दिन-रात काम करते हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों का क्या होगा?

हर भारतीय के मन में एक सवाल हमेशा घूमता है कि क्या इस डील से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी (petrol diesel price reduction) देखने को मिलेगी? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने का फायदा सीधे तौर पर सरकारी तेल कंपनियों को होता है. चूंकि तेल कंपनियां पिछले घाटे की भरपाई और बाजार के स्थायित्व को देखती हैं, इसलिए तुरंत रिटेल प्राइस में भारी कटौती भले न हो, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है. स्थिरता आने पर सरकार और तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं को प्रति लीटर कुछ रुपयों की सीधी राहत जरूर दे सकती हैं.

भारतीय एक्सपोर्ट की लगेगी लॉटरी 

पिछले 107 दिनों से चल रहे इस युद्ध ने भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़कर रख दी थी. ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ख़बर के मुताबिक हालात ये थे कि मार्च के महीने में खाड़ी देशों को होने वाला हमारा एक्सपोर्ट करीब 58 प्रतिशत तक गिर गया था. जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर (केप ऑफ गुड होप के रास्ते) जाना पड़ रहा था, जिससे माल भाड़ा और इंश्योरेंस का खर्च आसमान पर था. 

अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले इस ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद 'स्ट्रेट ऑफ हारमुज' का समुद्री रास्ता दोबारा खुल जाएगा. इससे यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों तक माल पहुंचाना न सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि समय भी बचेगा. जानकारों का मानना है कि इस रुकावट के हटने से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिलेगी और आने वाले 2-3 सालों में हमारे एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा उछाल (Quantum Jump) देखने को मिलेगा.

डॉलर के सामने संभलेगा अपना रुपया 

जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी, तो कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चले गए थे. भारत अपनी जरूरत का 50% क्रूड ऑयल, 70% एलपीजी और करीब 90 फीसदी एलएनजी (LNG) इसी क्षेत्र से खरीदता है. महंगा तेल खरीदने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में धड़ाधड़ डॉलर चुकाने पड़ रहे थे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ी और हमारा रुपया लगातार कमजोर होता चला गया. 

लेकिन इस पीस डील के होते ही एनर्जी मार्केट शांत हो गया है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आई हैं. तेल का इंपोर्ट बिल घटने का सीधा मतलब है कि अब देश से डॉलर बाहर कम जाएगा. बाजार में डॉलर का दबाव कम होते ही भारतीय रुपये को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और इसकी कीमत स्थिर होगी, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी और आपके बजट दोनों के लिए एक बेहतरीन बूस्टर डोज है.

कुल मिलाकर अमेरिका-ईरान की ये पीस डील केवल डिप्लोमैट्स की फाइलों तक सीमित नहीं है. ये सीधे आपके घर के राशन, बैंक की किस्त, बच्चों की पढ़ाई और आपके ट्रैवल प्लान को प्रभावित करती है. अमेरिका-ईरान का ये 'पैचअप' भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.

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