गेहूं के एक्सपोर्ट पर बड़ा फैसला, 4 साल बाद सरकार ने हटाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को बिना किसी शर्त के गेहूं के निर्यात (Export) कीअनुमति दे दी. सरकार के इस फैसले के बाद से यह प्रतिबंधित श्रेणी से फ्री एक्सपोर्टकैटेगरी में आ गया. मिंट में छपी एक रिपोर्ट में सरकार के एक आदेश के हवाले सेबताया गया है कि गेहूं निर्यात का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. देश में गेहूंके स्टॉक में कमी की आशंका और इसकी गेहूं की कीमतों में तेजी के डर से सरकार ने मई2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में इन प्रतिबंधों को गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों तक बढ़ा दिया गया. इसफैसले से गेहूं से बने उत्पाद जैसे आटा, मैदा, सूजी (रवा), होलमील आटा (wholemealatta) और गेहूं या मिश्रित आटा भी शामिल है.ये भी पढ़ें: Onion Prices Surge: चीनी के बाद प्याज भी महंगा, फेस्टिव सीजन मेंरसोई का बजट बिगड़ा!घरेलू सप्लाई में सुधार होने के बाद सरकार ने इस साल प्रतिबंधों में ढील देना शुरूकर दिया. जनवरी 2026 में सरकार ने 5 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमतिदी. इसके बाद 5 लाख टन गेहूं से बने उत्पादों और 2.5 करोड़ टन गेहूं के निर्यात कीअनुमति दी. फिर अप्रैल में 2.5 करोड़ टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी. इससे गेहूंकी अनुमति निर्यात मात्रा बढ़कर 50 लाख टन और गेहूं उत्पादों की अनुमति निर्यातमात्रा 10 लाख टन हो गई.कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 में गेहूं काउत्पादन रिकॉर्ड करीब 12.66 करोड़ टन रहने का अनुमान है. यह एक वर्ष पहले के करीब11.79 करोड़ टन से अधिक है. फसल वर्ष एक जुलाई से 30 जून के बीच का समय होता है.वहीं, फसल वर्ष 2025-26 में कुल खाद्यान्न उत्पादन भी रिकॉर्ड करीब 37.66 करोड़ टनरहने का अनुमान है. आमतौर पर भारतीय गेहूं के प्रमुख खरीदारों में बांग्लादेश (सबसेबड़ा खरीदार), साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका और संयुक्त अरबअमीरात जैसे खाड़ी देश शामिल हैं.