UPI की आंधी में भी कम नहीं हुआ नोटों का स्वैग, भारतीयों के पास क्यों है 43 लाख करोड़ का कैश?

डिजिटल पेमेंट के इस दौर में जब हर छोटे-बड़े खर्चे के लिए जेब से फोन निकल आता है,तब एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो हर किसी को चौंका देता है. देश में यूपीआई काइस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास कैश रखने का क्रेज कमनहीं हुआ है. ‘मनी कंट्रोल’ ने ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया’ के एक सर्वे का हवाला देतेहुए लिखा है कि देश में जनता के पास मौजूद कुल नकदी यानी करेंसी विद पब्लिक (CWP)करीब 43 लाख करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है.ये बात पहली नजर में विरोधाभासी लग सकती है कि एक तरफ तो देश में हर महीने अरबों कायूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ तिजोरियों और जेबों में नकदी का अंबारबढ़ता जा रहा है. इस पहेली को समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उन छुपे हुएएंगल्स को देखना होगा जो ऊपरी चमक-दमक के पीछे काम कर रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि देश में प्रतिव्यक्ति कैश होल्डिंग और एटीएम से होने वाली निकासी के बीच का अंतर पिछले कुछ समयमें बहुत तेजी से बढ़ा है, जो दिखाता है कि लोग अब आपातकालीन जरूरतों के लिए नकदीको बचाकर रखने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.कैश और यूपीआई की ये अनोखी जुगलबंदीभारतीय बाजार में इस समय डिजिटल स्पीड और पारंपरिक भरोसे की एक दिलचस्प केमिस्ट्रीचल रही है. इसे नीचे दिए गए डेटा विश्लेषण से आसानी से समझा जा सकता है.(सोर्स: आरबीआई पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट और एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च)इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ राज्यों में छोटे व्यापारियों कोउनके डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने शुरूहुए.एसबीआई की रिपोर्ट में इस बात का खास जिक्र है कि कर्नाटक जैसे राज्यों में जब छोटेदुकानदारों को जीएसटी के नोटिस मिले, तो बाजार के एक हिस्से में अचानक कैश कीडिमांड बढ़ गई. व्यापारी अब बड़े भुगतानों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाने से बच रहेहैं और दोबारा कैश की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ताकि टैक्स स्क्रूटनी के दायरे में आनेसे बचा जा सके.दूसरा बड़ा कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई मजबूती है. लगातार दो साल अच्छेमानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी से होने वाली कमाई में सुधार हुआहै. कानपुर विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉ राजीव नयन सिंह कहते हैं,भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रैक्टर-ट्रॉली के सौदे औरफसलों का भुगतान बड़े पैमाने पर नकदी में ही होता है. ग्रामीण इलाकों में पैसा बैंकखातों में रखने के बजाय हाथ में रखने की पुरानी आदत है, जिसे 'प्रिकॉशनरी डिमांड'यानी संकट के समय काम आने वाला पैसा कहा जाता है.इसके अलावा, सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने भी नकदी की मांग को हवादी है. भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम मानाजाता है. सर्राफा बाजारों में आज भी बहुत बड़ा लेन-देन बिना पक्के बिल या आंशिक नकदभुगतान के जरिए होता है. जब सोने के दाम बढ़ते हैं, तो उसे खरीदने और उसमें निवेशकरने के लिए मार्केट में लिक्विड कैश की जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है,जिससे बैंकों से कैश का आउटफ्लो तेज हो जाता है.विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पूरी तरह से 'कैशलेस' इकॉनमी बनने के बजाय एक'लेस-कैश' इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है. आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट और टीवी पैनलिस्टए.के. मिश्रा कहते हैं,यहां यूपीआई और नकद एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक बनकर काम कर रहे हैं.सब्जी, दूध, ऑटो की सवारी जैसे रोजमर्रा के छोटे खर्चों के लिए लोग यूपीआई काधड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जेब में चिल्लर रखने का झंझट खत्म हो गयाहै. लेकिन जब बात किसी बड़ी डील, जमीन के सौदे, शादियों की खरीदारी या फिर किसीमेडिकल इमरजेंसी की आती है, तो आज भी भारतीय मानस हार्ड कैश पर ही सबसे ज्यादाभरोसा करता है.अंत में यही कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदल जाए, भारतीय समाज मेंनकदी की वो पुरानी साख और 'हाथ का मैल' कहे जाने वाले नोटों की ताकत इतनी जल्दी कमहोने वाली नहीं है. देश की कुल जीडीपी के आकार में जैसे-जैसे विस्तार हो रहा है,अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाजार में नोटों की तरलता भी उसीरफ्तार से बनी हुई है.ये भी पढ़ें: स्कूल बैग, 30 रुपये वाली लिपस्टिक और कैंसर का खतरा, केरल के स्कूलोंकी कहानी, पैरेंट्स की आंखें खोल देगी