पहले चीनी के दाम बढ़े, अब रिटेल स्टोर्स से लेकर स्विगी-ब्लिकिंट तक ने खरीदने पर लिमिट भी लगाई

महंगी चीनी के चलते फेस्टिवल सीजन की मिठास फीकी हो सकती है. रक्षाबंधन के त्योहारऔर फिर आने वाले दिनों में गणेश उत्सव की वजह से चीनी की खपत बढ़ जाती है. मिठाईसमेत दूसरी खाने-पीने की चीजों में चीनी का इस्तेमाल काफी मात्रा होता है. महंगीकीमतों और कालाबाजारी की आशंका देखते हुए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी चीनी कीखरीद पर लिमिट लगा दी है. सरकार की ओर से भी चीनी की कमी न हो, इसके लिए इंतजाम किएजा रहे हैं. क्विक कॉमर्स कंपनियों ने लिमिट लगाई इंडिया टुडे डिजिटल की एक पड़ताल में कहा गया है कि जेप्टो, ब्लिंकइट और स्विगीइंस्टामार्ट ने चीनी खरीद की लिमिट तय की है. इन प्लेटफॉर्म से चीनी खरीदने के लिएकस्टमर्स सीमित मात्रा में ही चीनी अपने ‘कार्ट’ में जोड़ सकते हैं. इस तरह केअलग-अलग प्लेटफार्म्स पर खरीदने की लिमिट अलग-अलग हैं. उदाहरण के लिए जेप्टो मेंचीनी के कुछ पैकेट ही खरीद सकेंगे. साथ ही कहा गया है कि चीनी से बने प्रोडक्ट भीसीमित मात्रा में ही ऐप पर उपलब्ध हैं.इसी तरह से ब्लिंकइट में भी चीनी की लिमिट तय कर दी गई है. स्विगी इंस्टामार्ट परसुप्रीम हार्वेस्ट क्रिस्टल शुगर की लिस्टिंग में प्रति ऑर्डर 2 किलो की लिमिट है.इसमें कस्टमर एक ऑर्डर के साथ 1 किलो के दो ही चीनी के पैकेट ऑर्डर कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: Onion Prices Surge: चीनी के बाद प्याज भी महंगा, फेस्टिव सीजन मेंरसोई का बजट बिगड़ा ऑफलाइन बिक्री पर भी लिमिट ये लिमिट सिर्फ चीनी की ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है. इंडिया टुडे में छपी इसरिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से लिखा गया है कि डीमार्ट और रिलायंस सहितबड़ी ऑफलाइन रिटेल चेन ने भी लिमिट तय की है. कुछ स्टोर्स में प्रति ग्राहक चीनी कीखरीद को लगभग 2-3 किलोग्राम तक सीमित कर दिया है. इस समय चीनी महंगा होना काफी मायने रखता है. त्योहारों पर आमतौर पर चीनी की मांगमें भारी इजाफा हो जाता है. इसकी वजह ये है कि त्योहारों के मौके पर घरों मेंमिठाइयां और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. वहीं, मिठाई की दुकानें, बेकरी औरदूसरे खाने-पीने की चीजों का कारोबार करने वाले व्यापारी भी खरीद बढ़ा देते हैं.ये भी पढ़ें: चीनी के दाम बढ़ने पर एक्शन में सरकार, जमाखोरी रोकने के लिए सख्तनियम लागूसरकार ने कमर कसीचीनी की कीमतों में वृद्धि ने सरकार को सप्लाई में सुधार लाने और जमाखोरी को रोकनेके उपाय करने शुरू कर दिये हैं. सरकार ने कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात के नियमोंमें संशोधन किया है. इस कदम से विदेश से चीनी मंगाने वाले व्यापारियों आयातित कच्चेचीनी को रिफाइंड चीनी में बदलने और घरेलू बाजार में बेचने के लिए ज्यादा समयमिलेगा. इस संबंध में सरकार ने 20 अगस्त को नोटिस जारी किया था. टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयातशुल्क-मुक्त किया जाएगा. आयातकों को कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी मेंपरिवर्तित करके 31 अक्टूबर तक भारत में बेचना जरूरी था.सरकार ने अब नियम को बदल दिया है. संशोधित नियमों के तहत आयातकों को बिल ऑफ एंट्रीदाखिल करने की तारीख से दो महीने तक का समय मिलेगा. वे कच्चे चीनी को रिफाइंड चीनीमें बदल सकें और उसे घरेलू बाजार में बेच सकें.यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब घरेलू चीनी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है .सरकार जमाखोरी और सट्टेबाजी से होने वाली खरीद पर अंकुश लगाते हुए चीनी की सप्लाईमें सुधार करना चाहती है.