सुभाष चंद्रा प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते और 6.25 करोड़ वाला प्लान भी... NCLT ने दे दिया तगड़ा झटका

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 1 सितंबर को एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाषचंद्रा के पर्सनल इनसॉल्वेंसी से जुड़े अपने 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी है.NCLT की पांच सदस्यीय स्पेशल बेंच ने तीन सदस्यीय बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया.स्पेशल बेंच ने सुभाष चंद्रा को गारंटर के तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनीकिसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या किसी को सौंपने से रोक दिया है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, NCLT की स्पेशल बेंच में प्रेसिडेंट जस्टिस(रिटायर्ड) अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल, ज्यूडिशियल मेंबर बच्चू वेंकट बलराम दास औरमहेंद्र खंडेलवाल, और टेक्निकल मेंबर अतुल चतुर्वेदी और रवींद्र चतुर्वेदी शामिलथे. बेंच ने कहा कि पिछले फैसले को लेकर कोई स्पष्ट बहुमत वाली राय नहीं है. इसलिए,बेंच ने मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया. बेंच ने सभी संबंधितपक्षों को नोटिस जारी किया है.क्या है पूरा मामला?यह विवाद जी मीडिया ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के एक रिपेमेंट प्लान से जुड़ाहै. इंडियाबुल्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC)की धारा 95 के तहत सुभाष चंद्रा के खिलाफ पर्सनल इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू कीथी. इसी मामले में चंद्रा ने 22,006.57 रुपये करोड़ के क्लेम के बदले 6.25 करोड़चुकाने का प्रस्ताव दिया.फैसले में एक राय नहीं3 सितंबर 2025 को NCLT की दो सदस्यीय बेंच में इस रिपेमेंट प्लान पर फैसला नहीं होपाया. बेंच में ज्यूडिशियल मेंबर अनिल कुमार भारद्वाज और टेक्निकल मेंबर रीनासिन्हा पुरी शामिल थीं. स्प्लिट ऑर्डर रहा.अनिल कुमार ने प्लान मंजूर तो किया, लेकिन सिर्फ उन क्रेडिटर्स के लिए, जो इस प्लानसे सहमत थे. रीना सिन्हा ने पूरा प्लान ही खारिज कर दिया. मामला तीसरे मेंबर-ज्यूडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा के पास पहुंचा. 25 अगस्त 2026 को उन्होंने सभीक्रेडिटर्स के लिए पूरे प्लान को मंजूरी दे दी.31 अगस्त 2026 को मामला वापस दोनों मेंबर तक पहुंचा. उन्होंने कहा कि तीसरे मेंबरकी राय से भी बहुमत राय नहीं निकली. तीनों फैसले अलग-अलग थे, तो मामला NCLTप्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया. अब NCLT ने तीनों सदस्यीय बेंच के फैसले पर रोकलगा दी है.सुभाष चंद्रा का रिपेमेंट प्लान क्या है?पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने 22,006.57 करोड़ रुपये के मंजूर दावे के बदले6.25 करोड़ रुपये चुकाने का प्रपोजल दिया. ये दावे उन पर्सनल गारंटी से जुड़े हैं,जो उन्होंने कई कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के लिए दिए थे.I have seen & observed social media posts since past 3 days on the issue. Someof the posts also included hashtags like #PaiseVapasKaro.There has been a wrongperception & understanding about the matter. Hence,I am giving a detailedaccount of the entire matter. pic.twitter.com/UbL5xXFq6L— Subhash Chandra (@subhashchandra) August 30, 2026यह भी पढ़ें: 22 हजार करोड़ के कर्ज में 6 करोड़ लौटाएंगे! सुभाष चंद्रा के'रीपेमेंट प्लान' पर भड़क गए बैंकसुभाष चंद्रा ने दावा किया कि उन्होंने खुद सीधे तौर पर कोई उधार नहीं लिया. केवल,कंपनियों के कर्ज पर अपनी गारंटी दी. कुछ लेनदार इस प्लान के खिलाफ हैं, क्योंकिमंजूर किए गए दावे के बदले, जो रकम मिलेगी, वो दावों का महज 0.03 फीसदी है.