'मिस सेलिंग' पर क्या कर रहा RBI? 90 साल के बुजुर्ग को साल 2124 वाला बीमा बेच दिया गया

हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर से बैंकिंग-इंश्योरेंस सेक्टर में चल रही धोखाधड़ीको उजागर करने वाला केस सामने आया. आरोप है कि केनरा बैंक (Canara Bank) की एक शाखाके जरिए 90 साल के एक बुजुर्ग को अगले 100 साल में मैच्योर होनी लाइफ इंश्योरेंसपॉलिसी बेच दी गई. इसका सालाना प्रीमियम लगभग 2 लाख रुपये था. मैच्योरिटी साल2124-2126 के आसपास बताई गई. परिवारवालों ने आरोप लगाया कि पॉलिसी की शर्तें ठीक से समझाए बिना बुजुर्ग से फॉर्मभरवाया गया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे 'मिस-सेलिंग' की गंभीर मिसालबताया गया. विवाद बढ़ने के बाद बैंक ने जांच की बात कही. लेकिन इस घटना ने बुजुर्गग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा और बैंक-इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पारदर्शिता पर गंभीरसवाल खड़े कर दिए. लेकिन ये पहला वाकया नहीं है. देश के अलग-अलग इलाकों से अक्सर 'मिस-सेलिंग' कीखबरें आती रहती हैं. इसे लेकर RBI ने क्या कदम उठाए हैं, आगे विस्तार से जानेंगे.मिस-सेलिंग क्या होती है?मिस-सेलिंग का मतलब है किसी आदमी को गलत या अधूरी जानकारी देकर कोई सामान या सेवाएंबेच देना. उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक को सही जानकारी दिए बिना इंश्योरेंस पॉलिसीबेच देना. बिना जोखिम बताए शेयर बाजार से जुड़ा प्लान थमा देना. कहना कि गारंटीडरिटर्न मिलेगा. लेकिन फायदे की जगह नुकसान हो जाए. एक और मिसाल लेते हैं. मान लीजिए बैंक किसी ग्राहक को होम लोन, कार लोन या पर्सनललोन वगैरा देता है, लेकिन छिपे चार्ज और शर्तें नहीं बताता है. ये सभी मिस-सेलिंगकी कैटेगरी में आते हैं.इसे भी पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना या इक्विटी म्यूचुअल फंड, बेटी के भविष्य केलिए कौन सा निवेश सबसे बढ़िया?मसौदा प्रस्ताव में क्या खास है?इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार जोएल रीबेलो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अबभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि किसी तरह के प्रोडक्ट्सया सर्विसेज की मिस सेलिंग साबित होने पर ग्राहक को पूरी राशि वापस करनी होगी. 12फरवरी को जारी की गई ड्राफ्ट गाइडलाइंस में RBI ने कहा कि बैंकों को ग्राहक द्वाराउत्पाद/सेवा की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि वापस करनी होगी. इसके अलावा, RBI नेकहा कि बैंकों को गलत बिक्री से हुए किसी भी नुकसान के लिए ग्राहक को मुआवजा देनाहोगा. RBI ने मिस सेलिंग को लेकर पहली बार इतने बड़े स्तर पर सख्ती बरती है. इंडिया टुडेकी एक रिपोर्ट बताती है कि RBI ने बैंकों और गैर-वित्तीय वित्तीय संस्थानों (NBFC)द्वारा वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, मार्केंटिंग और बिक्री के तरीके की मनमानीरोकने के लिए एक मसौदा जारी किया है. इस प्रस्ताव पर 4 मार्च, 2026 तक लोगों सेसुझाव मांगे गए हैं. केंद्रीय बैंक इन दिशानिर्देशों को 1 जुलाई से लागू कर सकताहै.ये भी पढ़ें: सोना-चांदी में भूचाल! रिकॉर्ड हाई से धड़ाम गिरे दाम, गोल्ड 40 हजारतो सिल्वर 2 लाख रुपये फिसलाRBI को आगे क्यों आना पड़ा?गलत तरीके से बीमा बेचना कोई मामूली समस्या नहीं है .इंडिया टुडे में छपी एकरिपोर्ट में बीमा नियामक IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑथारिटी ऑफ इंडिया केआंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 25 लाख से भी ज्यादाशिकायतें बीमा से जुड़ी थीं. इनमें से लगभग 1.2 लाख मामले अकेले जीवन बीमा से जुड़ीशिकायतें थीं. पिछले कुछ सालों में, बैंकों के माध्यम से बेची जाने वाली बीमा योजनाओं के बारे मेंबार-बार शिकायतें सामने आई हैं. ग्राहकों का कहना है कि उन्हें बताया गया था किपॉलिसी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है . लेकिन बाद में उन्हें लंबी अवधि के लिए पॉलिसीको बंद रखने और उसे सरेंडर करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में पता चला. कुछअन्य लोगों को उम्मीद से भी ज्यादा अवधि तक प्रीमियम भुगतान करने के लिए बाध्य होनापड़ा है.मसौदे में क्या अच्छा है?RBI ने साफ कहा है कि बैंक अपनी शाखाओं और एजेंटों के जरिये वित्तीय उत्पादों कीमार्केटिंग और सेल्स के लिए जवाबदेह हैं. बैंक उत्पादों का डिस्ट्रिब्यूशन करतेहैं. बीमा कंपनियां उनका बीमा करती हैं. लेकिन ग्राहक नियामकों के बीच उलझे रहतेहैं. अब RBI एक समान मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहा है. इंडिया टुडे की खबरमें बताया गया है कि RBI का इरादा नेक है. लेकिन यह अभी प्रस्ताव भर ही है. जब तकअंतिम नियम कायदे नहीं बन जाते हैं तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी.