इनकम टैक्स के नियम आज से बदल गए, नौकरी करने वालों को सब समझना पड़ेगा

1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में कई जरूरी बदलाव लागू हो रहे हैं. जैसे नयाआयकर कानून लागू हो रहा है. आईटीआर की समय-सीमा बदल रही है. एक अप्रैल से इनकमटैक्स से जुड़े कौन से नियम कायदे बदल रहे हैं इन्हें विस्तार से जान लेते हैं.आयकर कानून आज से लागू आयकर अधिनियम 2025 पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 केलिए आपको अभी भी मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही आयकर रिटर्न (ITR)दाखिल करना होगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31जुलाई 2026 है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर बताती है कि नए आयकर कानून में कंप्लायंसेज (अनुपालन)का बोझ कम किया गया है. आयकर अधिनियम, 2025 को इस तरह बनाया गया है कि टैक्स सिस्टमआसान और समझने लायक हो सके. इसका मकसद है कि लोगों को टैक्स भरने में कम झंझट हो,नियम साफ-साफ समझ आएं और अलग-अलग बिखरे नियमों को एक जगह सरल तरीके से रखा जाए.फाइनेंशियल ईयर और एसेसमेंट ईयर जैसे शब्दों की जगह पर अब 'टैक्स ईयर' शब्द काप्रयोग किया जाएगा. इसका मकसद टैक्सपेयर्स के बीच किसी तरह के कंफ्यूजन को कम करनाहै.इनकम टैक्स रिटर्न की नई समय-सीमाइस साल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा में मामूली बदलाव किया गया है.ITR-1 या ITR-2 भरने वाले व्यक्तियों के लिए समय सीमा 31 जुलाई ही रहेगी, इसमें कोईबदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, जिन्हें ऑडिट कराना जरूरी नहीं है उनके लिए आईटीआर-3और आईटीआर-4 दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है.ये भी पढ़े: प्रॉपर्टी से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो दिल्ली-मुंबई का मोहछोड़िए, मालामाल करने वाले शहर ये हैHRA क्लेम में बदलाव टैक्सपेयर्स को किराया चुकाते समय फॉर्म संख्या 124 (फॉर्म संख्या 12BB के अनुरूप)में अपने मकान मालिक के साथ अपने रिश्तों का खुलासा करना होगा, विशेषकर तब जब मकानमालिक रिश्तेदार हो. कर्मचारियों को अब किराए के भुगतान के सही प्रमाण के साथ अपनेमकान मालिक का पैन नंबर देना होगा. कुछ मामलों में, एचआरए का दावा करते समय पैननंबर और किराए की रकम सहित मकान मालिक की पूरी जानकारी देना जरूरी है.HRA छूट का दायरा बढ़ा नए आयकर नियमों के तहत, मकान किराया भत्ता (एचआरए) में छूट पाने वाले शहरों कीलिस्ट बढ़ा दी गई है. अब तक, केवल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ही मूल वेतन पर50% एचआरए छूट के लिए पात्र थे. अब हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु भी इसमेंशामिल हो गए हैं. अगर आप इन 8 शहरों में से किसी में भी रहते हैं, तो आप अन्य जगहोंकी तुलना में अधिक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.मील कार्ड पर टैक्स छूटसैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए अब एक बड़ी राहत आई है. अगर आपको ऑफिस से मीलकूपन, मील वाउचर, मील कार्ड (जैसे Sodexo/Pluxee, Zaggle) या कैंटीन में सब्सिडीवाला खाना मिलता है, तो अब आप इस पर सालाना 1.05 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शनक्लेम कर सकते हैं. यह छूट पुराने (Old Tax Regime) और नए (New Tax Regime) दोनों में मिलेगी. अब तकमील कूपन, वाउचर या कैंटीन में मिलने वाले खाने पर टैक्स छूट प्रति मील 50 रुपये तकही सीमित थी. यानी अगर आपका ऑफिस आपको दिन में 2 बार खाना देता था और हर मील कीकीमत 50 रुपये थी (कुल 100 रुपये), तो यही 100 रुपये तक की राशि ही टैक्स से छूट केदायरे में आती थी.ये भी पढ़ें: कानपुर की संकरी गलियों से निकले, 100 देशों में फैलाया कारोबार,विजयपत सिंघानिया की कहानीबच्चों की पढ़ाई और छात्रावास भत्ता1 अप्रैल से बच्चों की शिक्षा भत्ते (education allowance) को 100 रुपये से बढ़ाकर3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा (2 बच्चों तक) कर दिया गया है. इसी तरह सेछात्रावास भत्ते (hostel allowance) को 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माहप्रति बच्चा कर दिया गया है . छात्रावास में रहने वाले दो बच्चों के माता-पिता केलिए, इससे अकेले ही सालाना छूट में 2.16 लाख रुपये की वृद्धि होगी, जबकि पहले यहकेवल 7,200 रुपये थी.विदेशी यात्राओं पर TCS से राहतविदेशी यात्राओं पर लगने वाले स्रोत-आधारित कर (TCS) में कमी की गई है. इससेअंतरराष्ट्रीय यात्रियों को राहत मिली है. पहले 10 लाख रुपये तक के टूर पैकेज पर 5%और उससे ज्यादा की रकम पर 20% TCS लगता था. अब कुल टूर लागत पर केवल 2% TCS लागूहोगा. इसी तरह, विदेश में शिक्षा और इलाज के लिए भेजे गए पैसे पर भी TCS में कमी कीगई है. 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि पर 5% से घटाकर केवल 2% कर दिया गया है.इससे विदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का खर्च थोड़ा कम हो गया है.ये भी पढ़ें: अगर केंद्र और राज्य टैक्स हटा लें तो पेट्रोल-डीजल कितना सस्ता होसकता है?रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ीटैक्सपेयर्स को अब रिवाइज रिटर्न भरने का ज्यादा वक्त मिलेगा. पहले अंतिम तिथि 31दिसंबर (9 महीने) थी, अब नई तिथि 31 मार्च (12 महीने) है, यानी 3 महीने का अतिरिक्तसमय. 31 दिसंबर के बाद दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा. हालांकि विलेटेड रिटर्नदाखिल करने की आखिरी तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है.पैन नियमों में बदलावPAN से जुड़े नियमों में अब बड़ा बदलाव किया गया है. अब सिर्फ आधार के जरिए PANबनवाना संभव नहीं होगा. इसके बजाय अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार नए फॉर्म लागू किएगए हैं जैसे व्यक्तियों के लिए Form 93, व्यवसायों के लिए Form 94, विदेशीव्यक्तियों के लिए Form 95 और विदेशी कंपनियों के लिए Form 96. पहले इस्तेमाल होनेवाला Form 49A अब Form 93 में बदल दिया गया है. साथ ही, बड़े लेन-देन में PAN देनाअनिवार्य कर दिया गया है, जैसे 10 लाख रुपये या उससे अधिक का कैश जमा या 20 लाखरुपये या उससे अधिक की प्रॉपर्टी डील.