8वां वेतन आयोग: सैलरी तो बढ़ेगी ही, एरियर कितने लाख का मिलेगा?

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने में और देरी हो सकतीहै. लेकिन ये देरी सरकारी कर्मचारियों का मोटा फायदा करा सकती है. इंडिया टुडे कीएक रिपोर्ट में बताया गया है कि आठवें वेतन आयोग ने स्टेकहोल्डर्स (कर्मचारी समूह,यूनियन और पेंशनर्स) को अपने सुझाव और मांगे प्रस्तुत करने की समयसीमा एक बार फिरबढ़ा दी है.अपने ताजा सर्कुलर में आयोग ने कहा, "8वें सेंट्रल पे कमीशन को अपना ज्ञापनप्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 15 जून, 2026 तक बढ़ा दी गई है. यह आखिरी बार है जबतारीख बढ़ाई गई है. आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा." पहले सुझाव देने कीप्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू की गई थी और डेडलाइन 30 अप्रैल थी. बाद में इसेबढ़ाकर 31 मई कर दिया गया था.अब इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, केंद्रीयसरकारी कर्मचारियों को कितने महीनों का बकाया वेतन (arrears) मिल सकता है, बकायाएरियर की गणना किस आधार पर की जाएगी, वगैरा-वगैरा.आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था. आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुतकरने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया था. इस तरह से देखें तो 8वें वेतन आयोग कीरिपोर्ट्स अगले साल मध्य तक पेश हो सकती हैं. हर 10 साल में नया सेंट्रल पे कमीशनगठित किया जाता है. इस हिसाब से सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बादआठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाना चाहिए .ये भी पढ़ें: 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 4.0 हुआ तो सरकारी कर्मचारियों कीसैलरी 'भयंकर' हो जाएगी!कर्मचारी एरियर की उम्मीद क्यों कर रहे हैं?8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भले ही 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं.लेकिन अभी तो इस पर काम चल रहा है. सभी पक्षों से सुझाव और मांगें मांगी जा रहीहैं. केंद्र सरकार ने आयोग को डेढ़ साल का वक्त दिया है. इस समयसीमा के भीतर आयोगको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार इसे मंजूरी देने और इसकी सिफारिशेंलागू करने में अप्रैल 2027 तक का समय ले सकती है. यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकारके कर्मचारियों को पूरे 15 महीने की अवधि का बकाया पैसा (एरियर) एकमुश्त मिल सकताहै.Arear क्या होता है?सैलरी के बकाया हिस्से को एरियर कहते हैं. यह वह पैसा होता है जो आपको पहले ही मिलजाना चाहिए था. मान लीजिए आपकी कंपनी ने अप्रैल महीने में अप्रैजल शुरू किया, लेकिनइसे लागू करने में जुलाई-अगस्त तक का समय लग गया. इस स्थिति में कंपनी अपनेकर्मचारियों को अप्रैल, मई, जून -जुलाई और अगस्त तक का बढ़ा हुआ वेतन एक साथ देगी.ये बकाया रकम ही एरियर होती है.ये भी पढ़ें: विदेशी निवेशकों पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, सरकारी बॉन्ड में पैसालगाने पर टैक्स में बंपर छूट8वें वेतन आयोग में कितना एरियर मिल सकता है?कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को‘5 लाख से 14 लाख रुपये’ तक का एरियर मिल सकता है. लेकिन इन दावों में कितना दम है,ये आयोग की सिफारिशों में तय किए गए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा.7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था. इस बार केंद्रसरकार के कर्मचारी संगठन 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. अगर सरकारकर्मचारी संगठनों की मांग को मान लेती है और 3.68 फिटमेंट फैक्टर तय कर देती है तोसैलरी में भारी इजाफा होगा. इस बारे में मिंट ने एक उदाहरण के साथ इस पूरे कैलकुलेशन को समझाया है.मिनिमम बेसिक सैलरी (लेवल- 1 एंप्लॉयी)- फिलहाल मूल वेतन: 18 हजार रुपये (7वें वेतन आयोग में तय 2.57 फिटमेंट फैक्टर केहिसाब से.)- 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नया मूल वेतन: 66 हजार 240 रुपये. - मंथली सैलरी बढ़ेगी: 48 हजार 240 रुपये- 10 महीने का एरियर : 4 लाख 82 हजार 400 रुपये.जिनका वेतन सबसे ज्यादा है (कैबिनेट सचिव स्तर)- मौजूदा बेसिक सैलरी (7वें वेतन आयोग): 2.5 लाख रुपये - 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया मूल वेतन: 9 लाख 20 हजार रुपये. - कितनी सैलरी बढ़ी : 6 लाख 70 हजार. - दो महीने का एरियर बनेगा: 13 लाख 40 हजार रुपये.(ये कैलकुलेशन कर्मचारी संघों की 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग के हिसाब से लगायागया है. हालांकि, कई जानकारों का मानना है कि 2.28 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टररहने की संभावना है. ऐसे में कितना एरियर बनेगा ये सरकार द्वारा वेतन आयोग की अंतिमसिफारिशें लागू करने और तय फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय होगा.)