ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को 1 जून से फटका लगेगा

इलेक्ट्रिक वीकल भी देगा जोर का 'झटका'. जानें 1 जून से लागू होने जा रहे वित्तीय बदलाव जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं.

उपासना

30 मई 2023 (Updated: 30 मई 2023, 06:11 PM IST)

Small

Medium

Large

Small

Medium

Large

हर महीने की शुरुआत में कई तरह के वित्तीय बदलाव लागू होते हैं जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है. कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं तो कुछ चीजें सस्ती हो जाती हैं. आइए जानते हैं अगले महीने की पहली तारीख से कौन-कौन से बदलाव असर में आ जाएंगे.

सरकार हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और पहले सप्ताह में सीएनजी-पीएनजी के दाम तय करती है. इस लिहाज से 1 जून या महीने के पहले सप्ताह तक LPG और CNG-PNG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पिछले बदलावों पर नजर दौड़ाएं तो अप्रैल में दिल्ली/एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए थे. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस की कीमतें अप्रैल-मई में घटाई गई थीं. जबकि, रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था.

1 जून से देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा. दरअसल 21 मई को भारी उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि इलेक्ट्रिक दोपहिया पर दी जाने वाली सब्सिडी घटा दी गई है. पहले दोपहिया EV खरीदने पर एक किलोवाट घंटा (kWh) पर 15 हजार रुपये सब्सिडी मिलती थी, जिसे घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. इस कारण जून में इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ी खरीदने पर पहले के मुकाबले 25-30 हजार रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं.

1 जून से ऐमजॉन से शॉपिगं करना महंगा होगा. दरअसल ऐमजॉन इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं से ज्यादा कमिशन वसूलने का ऐलान किया है. कपड़ों से लेकर ब्यूटी, ग्रोसरी और दवाओं जैसे सभी सेगमेंट के विक्रेताओं पर ये बदलाव लागू होंगे. विक्रेता ग्राहकों को रिफंड के नाम पर जो पैसे भेजते हैं उसमें भी ऐमजॉन ज्यादा कमिशन वसूलेगी. उसके ये बदलाव 31 मई से लागू हो जाएंगे. कहा जा रहा है कि इसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि विक्रेता बड़ी हुई लागत का भार उन पर डालेंगे.

लागत बढ़ने की वजह से होंडा कार्स इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा है कि वह जून से होंडा सिटी और अमेज की कीमतों में एक फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) बैंकों में पड़े बिना दावे वाली रकम के हकदार को खोजने का अभियान शुरू करेगा. केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों के लिए ‘100 Days 100 Pays’ अभियान की घोषणा की है. इसका मकसद हर जिले में 100 दिनों के अंदर ऐसे 100 खातों की पहचान करना है जिनमें सबसे ज्यादा रकम पड़ी है और उन पर किसी ने दावा पेश नहीं किया है. यह अभियान 1 जून से शुरू होगा.