दिल्लीवाले EV तो खरीद लेंगे, लेकिन सब्सिडी ये काम करने के बाद ही मिलेगी

दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi New EV Policy 2.0) लागू हो गई है.इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा. लेकिन एक समयसीमा के अंदर.वाहन मालिकों को EV खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने के 30दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा. ये काम एक ऑनलाइन पोर्टल के जरियेहोगा. अगर 30 दिन के अंदर आवेदन नहीं किया तो सब्सिडी मिलेगी या नहीं, ये पूरी तरहसाफ नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पोर्टल एक हफ्ते के भीतरतैयार होने की उम्मीद है. इस पॉलिसी की एक खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनेवाले मालिकों को खुद सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा. पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत जबलोग ईवी खरीदते थे तो सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन जमा करने में डीलर मदद करते थे.दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग ये पोर्टल तैयार कर रहा है. रिपोर्ट में बतायागया है कि डीलरों को वाहन की बुकिंग के समय ग्राहकों को यह बताना होगा कि वे जिसइलेक्ट्रिक वाहन मॉडल को खरीद रहे हैं उस पर सब्सिडी है या नहीं. दिल्ली में की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी. एकवरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू नेनीति को मंजूरी दे दी है. ईवी खरीदार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन सब्सिडीका दावा कर सकेंगे. यह पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधेभेज दिया जाएगा."ये भी पढ़ें: EPFO मेंबर्स के लिए इंटरेस्ट रेट तय हो गया, खाते में जल्दी हीदिखेगी रकमईवी डैश बोर्ड तैयार हो रहा हैअधिकारियों ने कहा कि सरकार एक ईवी डैशबोर्ड भी डेवलप कर रही है. इसमें चार्जिंगस्टेशनों की जगह, चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या, चार्जिंग क्षमता, वेटिंग टाइम औरबैटरी-स्वैपिंग सुविधाएं के बारे में जानकारी दी जाएगी. दिल्ली में फिलहाल 5,883 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 8,912 चार्जिंग पॉइंट्स और 893 बैटरीस्वैपिंग स्टेशन हैं. सरकार की योजना इस साल के अंत तक लगभग 7,000 अतिरिक्तचार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है. आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, दिल्ली को कुलमिलाकर लगभग 36,150 चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत है.