EU का कार्बन बॉर्डर टैक्स और भारत: BRICS देशों ने क्यों खोला मोर्चा, क्या है 'ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म'?

दुनिया में अब किसी देश से दूसरे देश तक सामान भेजने की कीमत सिर्फ कच्चे माल,बिजली, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट से तय नहीं होगी. सामान बनाने में कितना कार्बननिकला, इसका हिसाब भी कारोबारी गणित का हिस्सा बनता जा रहा है. इसी बदलाव के बीचयूरोपीय संघ का ‘कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म’ (Carbon Border AdjustmentMechanism) यानी CBAM भारत समेत कई विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता बन गया है.हालिया BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ के कदम कीआलोचना की गई. BRICS देशों ने ऐसे एकतरफा पर्यावरणीय व्यापार उपायों पर आपत्ति जताईऔर इन्हें संरक्षणवाद की दिशा में ले जाने वाला कदम बताया. भारत की आपत्ति का आधारभी यही है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नाम पर विकसित देशों के बनाए नियमों काआर्थिक बोझ विकासशील देशों के उद्योगों पर नहीं डाला जाना चाहिए.मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है. EU का कहना है कि CBAM का मकसद विदेशी सामान परमनमाना टैक्स लगाना नहीं, बल्कि यूरोप और बाहर बनने वाले कार्बन-गहन उत्पादों केबीच कार्बन लागत में समानता लाना है. यूरोपीय आयोग के मुताबिक CBAM का उद्देश्य'carbon leakage' को रोकना है, यानी ऐसा न हो कि कंपनियां कम पर्यावरणीय लागत वालेदेशों में उत्पादन ले जाएं और फिर वही सामान यूरोपीय बाजार में बेचें.CBAM आखिर है क्या?इसे इस तरह भी समझ सकते हैं. यूरोप में कोई स्टील कंपनी उत्पादन करती है तो उसेयूरोपीय Emissions Trading System यानी ETS के तहत कार्बन की कीमत चुकानी पड़ती है.अब अगर वही स्टील किसी ऐसे देश से यूरोप पहुंचता है जहां कार्बन की कीमत कम है याकोई समान व्यवस्था नहीं है, तो यूरोपीय कंपनी को नुकसान हो सकता है.CBAM इसी अंतर को कम करने की कोशिश है. 1 जनवरी 2026 से CBAM का definitive regimeलागू हो चुका है. शुरुआती तौर पर इसमें छह प्रमुख सेक्टर शामिल हैं: * लोहा और स्टील * एल्युमीनियम * सीमेंट * उर्वरक * बिजली * हाइड्रोजनयूरोपीय संघ में इन उत्पादों के आयात से जुड़ी एम्बेडेड उत्सर्जन की गणना की जातीहै और आयातकों को उसके अनुरूप CBAM सर्टिफिकेट्स की व्यवस्था करनी होती है.मतलब ये कि भारतीय कंपनी यूरोप में स्टील भेजती है तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं किमाल की कीमत कितनी है. ये भी मायने रखेगा कि उसे बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जनहुआ और भारत में उस कार्बन के लिए पहले से कोई कीमत चुकाई गई है या नहीं.यूरोपीय नियमों में अगर उत्पादक देश में प्रभावी कार्बन कीमत पहले से चुकाई गई हैतो उसका समायोजन CBAM के तहत किया जा सकता है. इसलिए भारत के लिए अपना घरेलू कार्बनप्राइसिंग और ‘उत्सर्जन मापन’ (emissions measurement) सिस्टम मजबूत करना बेहद अहमहो जाता है.भारत को सबसे ज्यादा चिंता स्टील की क्यों है?भारत दुनिया के बड़े स्टील उत्पादकों में है और उसका स्टील उद्योग अभी भी काफी हदतक कोयला आधारित ऊर्जा और पारंपरिक उत्पादन तकनीकों पर निर्भर है. इसलिए भारतीयस्टील की कार्बन तीव्रता यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है.भारत सरकार के स्टील मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में भारत ने EU को4.03 मिलियन टन तैयार स्टील निर्यात किया था, जिसकी कीमत करीब 29,534 करोड़ रुपयेथी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूरोपीय बाजार भारतीय स्टील उद्योग के लिए कोईमामूली बाजार नहीं है.एक अन्य ‘एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया’ (Export-Import Bank of India) की2026 की संयुक्त स्टडी में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन को भारत से होने वालेस्टील और एल्युमिनियम निर्यात की कुल वैल्यू FY2024 के करीब 7.7 अरब डॉलर (लगभग73.70 हजार करोड़ रुपये) से घटकर FY2025 में लगभग 5.8 अरब डॉलर (करीब 55.51 हजारकरोड़ रुपये ) रह गई. हालांकि इस गिरावट को सिर्फ CBAM के खाते में डालना सही नहींहोगा, क्योंकि वैश्विक मांग, व्यापार नीति, कीमत और दूसरे बाजारों की स्थिति भीनिर्यात को प्रभावित करती है.यही वजह है कि CBAM भारतीय कंपनियों के लिए दोहरा दबाव बनाता है. पहला, यूरोपीयबाजार में माल की वास्तविक लागत बढ़ सकती है. दूसरा, उत्सर्जन (emissions) का डेटाजुटाने, वेरिफिकेशन कराने और रिपोर्टिंग की लागत भी बढ़ सकती है.फिर 'ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म' क्या है?यहीं से असली बहस शुरू होती है. 'ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म' का मतलब मौटे तौरपर ऐसेव्यापारिक नियमों से है जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर घरेलू उद्योग को विदेशीप्रतिस्पर्धा से फायदा पहुंचा सकते हैं.भारत और कई विकासशील देशों का तर्क है कि यूरोप ने औद्योगिक विकास के दौरान लंबेसमय तक fossil fuels का इस्तेमाल किया और अब जब विकासशील देश तेजी से औद्योगिकरण(industrialisation) की ओर बढ़ रहे हैं, तब उन पर महंगी ग्रीन कम्लायंस की शर्तेंलगाना विकास के अधिकार को सीमित कर सकता है.इसीलिए भारत लगातार 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताएं'(Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) यानीCBDR-RC के सिद्धांत पर जोर देता रहा है. इसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन कीजिम्मेदारी सभी की है, लेकिन सभी देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी, क्षमता और विकास कीजरूरतें एक जैसी नहीं हैं. BRICS की पिछली घोषणाओं में भी unilateral carbon bordermeasures को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है.लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है. CBAM को सिर्फ 'टैक्स' कह देना भी पूरी तस्वीरनहीं बताता. EU इसे पर्यावरण नीति और कार्बन लीकेज रोकने की व्यवस्था के तौर पर पेशकरता है. इसलिए बहस का असली सवाल ये है कि पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल करने का तरीकाकितना निष्पक्ष है.भारत क्या कर रहा है?भारत के पास अब अपना ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ (Carbon Credit TradingScheme) यानी CCTS है. सरकार ने इसे ‘ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन’ (greenhouse gasemissions) को कम करने, हटाने या रोकने के लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के जरिएआर्थिक मूल्य देने की व्यवस्था के रूप में अधिसूचित किया है. सरकार ने उर्जा कीज्यादा खपत करने वाले क्षेत्र (energy-intensive sectors) के लिए ‘ग्रीनहाउस गैसउत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य’ (greenhouse gas emission intensity targets) औरमॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग तथा वेरिफिकेशन का फ्रेमवर्क भी विकसित किया है.यानी भारत का जवाब सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है. घरेलू कार्बन मार्केट कोमजबूत करना, उद्योगों की उत्सर्जन की तीव्रता कम करना और निर्यातकों को विश्वसनीयउत्सर्जन डेटा (emissions data) उपलब्ध कराना भी रणनीति का हिस्सा है.भारत और EU के बीच CBAM पर तकनीकी बातचीत पहले से चलती रही है. EU ने भारतीय उद्योगके डीकार्बोनाइजेशन (decarbonisation) प्रयासों में सहयोग की बात भी कही है. दोनोंपक्षों ने CBAM से जुड़े कम्पलायंस से जुड़ी चुनौतियों, खासकर छोटे और मध्यमउद्योगों की मुश्किलों पर चर्चा की है.BRICS मिलकर यूरोप का मुकाबला कैसे कर सकता है?BRICS के पास कोई ऐसा एकल 'anti-CBAM tax' या तत्काल जवाबी टैक्स व्यवस्था नहीं है,जिससे ये कहा जा सके कि यूरोप पर सीधा वैसा ही शुल्क लगाया जाएगा. असली मुकाबलाज्यादा व्यापक है.ये भी पढ़ें: Su-30MKI से T-90 तक बदल जाएगी डिफेंस सप्लाई चेन? 405 रक्षा सामान परभारत का बड़ा फैसलापहला मोर्चा WTO और बहुपक्षीय व्यापार नियम (multilateral trade rules) का है.दूसरा, विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीकी ट्रांसफर की मांग कोमजबूत करना है. तीसरा, BRICS देशों के अपने कार्बन बाजार और मेजरमेंट सिस्टम के बीचसहयोग बढ़ाना है. 2024 की BRICS प्रक्रिया में कार्बन मार्केट पाटनरशिप को भी आगेबढ़ाने की बात सामने आई थी.भारत के लिए सबसे व्यावहारिक रास्ता यही है कि एक तरफ यूरोप से निष्पक्ष नियमों कीमांग जारी रहे और दूसरी तरफ भारतीय उद्योग खुद को लो-कार्बन मैन्युफेक्चरिंग के लिएतैयार करें.क्योंकि आने वाले समय में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि 'यूरोप टैक्स लगा रहा है यानहीं'. सवाल ये होगा कि दुनिया के कितने बड़े बाजार अपने यहां आने वाले सामान कीकीमत में उसके कार्बन फुटप्रिंट को शामिल करते हैं.और अगर जवाब है कि संख्या लगातार बढ़ रही है, तो भारत के लिए CBAM सिर्फ यूरोप कीसमस्या नहीं, बल्कि भविष्य के ग्लोबल ट्रेड की नेट-प्रैक्टिस है.