'BJP जीत रही, भारत की अर्थव्यवस्था हार रही', मोदी सरकार में शामिल रहे अर्थशास्त्री ने बहुत कुछ सुना दिया

‘बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है.’ ये बात किसीविपक्षी नेता ने नहीं कही है. ये कहना है अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का, जोप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं. IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके सुरजीत भल्ला इस बार देश कीअर्थव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता के साथ सामने आए हैं. इसके लिए उन्होंने बीजेपी की‘मजबूत सरकार’ की ‘कमजोर आर्थिक नीतियों’ को जिम्मेदार बताया है.'बीजेपी जीत रही, अर्थव्यवस्था गिर रही'सुरजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने एक लेख में कहा कि बीजेपी की लगातारचुनावी जीत ने उसे ‘लापरवाह’ बना दिया है. बंगाल की जीत ने बीजेपी को उसके राजनीतिकशिखर पर तो पहुंचा दिया, लेकिन देश की इकॉनमी संभालने के मामले में उसका प्रदर्शनसबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है. उन्होंने साफ कहा, “सत्ताधारी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है. विपक्ष बेहद कमजोरहै. इस वजह से बीजेपी सरकार आर्थिक नीतियां बनाने में ढीली हो गई है. निजी निवेश औरविदेशी पूंजी निवेश में चेतावनी वाले संकेत दिख रहे हैं लेकिन सरकार को कठिन आर्थिकसुधारों की जरूरत कम महसूस हो रही है.”पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था के जिम्मेदारसुरजीत भल्ला ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने के लिए 4 पक्षजिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा, “इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष खुद मोदी सरकारहै. ये सरकार समस्या को पहचानती तो है, लेकिन संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदारठहराकर संतुष्ट हो जाती है.” भल्ला ने दूसरा जिम्मेदार इंडस्ट्रियल कंपनियों को बताया है. इसके बाद विपक्ष कानंबर लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर विपक्ष के रूप में सामने आई है,जिसने भी अर्थव्यवस्था में गिरावट को लगातार सपोर्ट ही किया. भल्ला को चौथी बड़ीवजह ‘डीप स्टेट’ लगती है, जो बाकी के तीन कारकों पर ठीक-ठाक असर डालने वाली ताकतहै.भल्ला का कहना है कि बीजेपी लगभग हर चुनाव जीत रही है. लोगों के बीच काफी लोकप्रियभी है. हो सकता है कि इस वजह से सरकार एक आराम वाले दायरे में चली गई हो. उसे लगनेलगा हो कि इकॉनमी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. वोट तो मिल ही रहे हैं.लोगों के पास उसके अलावा दूसरा विकल्प भी क्या है? भल्ला ने इसके लिए कठोर शब्दोंका प्रयोग किया और कहा कि ‘बीजेपी चुनाव तो जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्थाहार रही है.’ अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता?सुरजीत भल्ला का यह लेख ऐसे समय में आया है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह केदबाव हैं. कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी हैऔर इस वजह से खाद और पेट्रोलियम की सप्लाई बाधित है. रुपये की हालत तो सबसे ज्यादाखराब है. हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया 96.36 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचगया. रुपये को 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिलकिया गया है. राजनीतिक स्थिरता के माहौल में सैद्धांतिक रूप से भारतीय मुद्रा कोमजबूत होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है. तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था हैं या नहीं?मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने काप्रचार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन भल्ला ने इस पर भी सवाल उठादिया. उन्होंने कहा कि ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है और इसका ‘डंका पीटने’ काकोई खास फायदा भी नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी (Per CapitaGDP) को अमेरिकी डॉलर में मापा जाए तो भारत की ग्रोथ रेट बांग्लादेश और इथियोपियाजैसे देशों से भी पीछे है. भल्ला के मुताबिक, इसके पीछे निजी निवेश में आई गिरावट बड़ी वजह है, जो 2014 के बादलगातार गिर रही है. सरकारी निवेश तो काफी बढ़ा है क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर परसरकार का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. सरकारी निवेश में जहां 5 से 6 फीसदी की बढ़तहुई है, वहीं निजी निवेश उतना ही घट गया है. विदेशी निवेश में गिरावटभारत में विदेशी निवेश भी लगातार गिर रहा है. भल्ला इसके लिए 2015 में भारत कीद्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) व्यवस्था में किए गए बदलावों को जिम्मेदार मानते हैं.उन्होंने कहा कि इस बदलाव ने विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत को वियतनाम औरमेक्सिको जैसे देशों से भी कम आकर्षक देश बना दिया. 2015 के बदले हुए BIT नियमों के मुताबिक, किसी विदेशी निवेशक को भारत से बाहरनिकलने से पहले 5 साल तक इंतजार करना होगा. कोई भी विवाद होने पर उन्हें भारतीयअदालतों का सहारा लेना होगा. भल्ला कहते हैं कि जब भारतीय नागरिक खुद यहां की कोर्टमें जाने से हिचकते हैं तो विदेशी Investors पर ऐसी शर्तें क्यों लगाई जाएं?'मोदी सरकार इलाज नहीं कर रही'इंडियन एक्सप्रेस के अपने लेख में भल्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था काअसली इलाज करने के बजाय सिर्फ ‘अस्थायी उपाय’ किए हैं. जैसे लोगों से भारत मेंज्यादा निवेश करने की अपील करना, लेकिन इन्वेस्टर्स भावनाओं से नहीं बल्कि आर्थिकफायदे देखकर फैसले लेते हैं. फिलहाल, निवेशकों के लिए भारत छोड़ना या यहां न आनाज्यादा आकर्षक विकल्प लग रहा है.