टी-शर्ट और कमीज पर पड़ने वाली है महंगाई की मार! सूती धागों की कीमतों में 60 फीसदी उछाल

सोचिए, आप बाजार में एक कॉटन टी-शर्ट खरीदने जाते हैं और उसकी कीमत पहले से कुछज्यादा मिलती है. सवाल उठता है कि आखिर कपड़े के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका एकजवाब उस धागे में छिपा है, जिससे कपड़ा बनता है. Cotton yarn यानी सूती धागे कीकीमत इस साल करीब 250 रुपये प्रति किलो से बढ़कर लगभग 400 रुपये प्रति किलो तकपहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है. यानी शुरुआती 2026 के मुकाबले करीब 60 फीसदी कीबढ़ोतरी.ये आंकड़े ‘परिधान निर्यात संवर्धन परिषद’ (Apparel Export Promotion Council) यानीAEPC के हवाले से सामने आए हैं. 29 अगस्त को AEPC ने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेसूती धागों के निर्यात को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाने की मांग की. वजह ये बताईगई कि महंगे yarn की वजह से भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ रही है औरइंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रतिस्पर्धा (competitiveness) प्रभावित हो रही है.पहले समझिए, COTTON YARN होता क्या है?Cotton yarn को आसान भाषा में सूती धागा समझिए. खेत से निकलने वाली कपास सीधेटी-शर्ट या शर्ट नहीं बन जाती. पहले कपास की सफाई और ओटाई (ginning) होती है,जिसमें कॉटन फाइबर को बीज से अलग किया जाता है. इसके बाद फाइबर को कताई मिलों(spinning mills) में भेजा जाता है. वहां फाइबर को साफ, सीधा और तैयार करके उन्हेंस्पिन किया जाता है और इसी प्रक्रिया से yarn यानी धागा बनता है.इसके बाद धागे से बुनाई (knitting) के जरिए फाइबर तैयार होता है. फिर फैब्रिक कीप्रॉसेसिंग, डाइंग, फिनिशिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है. आखिर में यहीमैटेरियल टी-शर्ट, शर्ट, जींस, तौलिया, चादर और दूसरे टैक्सटाइल प्रोडक्ट में बदलताहै. टेक्सटाइल मंत्रालय के दस्तावेजों में टैक्सटाइल वैल्यू चेन को कच्चे माल सेओटाई, धुनाई, बुनाई, प्रॉसेसिंग और गारमेंट मेकिंग तक इसी तरह दिखाया गया है.यानी सूती धागे इस पूरी कहानी का बीच का हिस्सा है. अगर यहां लागत बढ़ती है, तोउसका असर आगे फैब्रिक और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच सकता है.कीमत अचानक क्यों बढ़ रही है?AEPC के मुताबिक मौजूदा तेजी के पीछे supply-side constraints यानी उपलब्धता सेजुड़ी दिक्कतें हैं. कपास साफ करने वालों (Ginners) के पास कॉटन का स्टॉक सीमित हैऔर आवक भी कम हुए हैं. इसके चलते टैक्सटाइल को ‘कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (CottonCorporation of India) यानी CCI की नीलामी पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है.AEPC ने ये भी कहा है कि कॉटन का एक बड़ा हिस्सा किसानों से ट्रेडर्स के पास चलागया है, जिससे भंडारण (stockpiling) और सट्टेबाजी (speculative activity) की स्थितिबनी है. हालांकि ये उद्योग संगठन का आकलन है, इसलिए इसे बाजार में साबित हो चुकाएकमात्र कारण नहीं माना जाना चाहिए.सरकारी आंकड़े भी कपास की आपूर्ति पर दबाव की तस्वीर दिखाते हैं. टेक्सटाइलमंत्रालय के मुताबिक 2020-21 में भारत का कॉटन उत्पाद 352.48 लाख गांठ (bales) था.जबकि 2025-26 में प्रोविजनल प्रोडक्शन 290.91 लाख bales रहा. इसी सरकारी जवाब मेंबताया गया कि हाल की अवधि में इंटरनेशन कॉटन मूल्य करीब 19 फीसदी और घरेलू S-6 कॉटनकी कीमत करीब 18 फीसदी बढ़ी है.किसान को फायदा हो रहा है या नहीं?सुनने में लगेगा कि अगर कॉटन महंगा हुआ है तो किसान को तो फायदा होगा. लेकिन कहानीइतनी सीधी नहीं है. कॉटन की कीमत बढ़ने से किसान को बेहतर मुनाफा मिल सकता है.लेकिन पूरी कीमत बढ़ोतरी सीधे किसान की जेब में नहीं जाती. कॉटन खेत से निकलने केबाद ओटाई, ट्रेडिंग, कताई, बुनाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई चरणों से गुजरता है.AEPC ने अपने पत्र में कच्चे कपास की कीमत करीब 275 रुपये प्रति किलो और कपास कोधागे में बदलने के बाद करीब 325 रुपये प्रति किलो का मूल्य बताया है. इसके मुकाबलेवैल्यू एडीशन के बाद तैयार गारमेंट की लागत करीब 800 रुपये से 1,200 रुपये प्रतिकिलो तक बताया गया है.यही वजह है कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स सरकार से कह रहे हैं कि भारत को सिर्फ कॉटन याधागे बेचने के बजाय ज्यादा वैल्यू एडेड फिनिश्ड गारमेंट के निर्यात पर जोर देनाचाहिए.SPINNING MILLS और गारमेंट मार्केट की परेशानी क्या है?यहां असली पेंच है. धागा महंगा खरीदना पड़े तो ओटाई और गारमेंट वेल्यू चेन की लागतबढ़ती है. अगर मैन्युफैक्टरर पूरा बढ़ा हुआ खर्च ग्राहक पर डालता है तो उसकाप्रोडक्ट महंगा हो सकता है. लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में मामला अलग है. विदेशीखरीदार हमेशा बढ़ी हुई कीमत स्वीकार कर लें, ये जरूरी नहीं.इसलिए निर्यातक के सामने दो रास्ते होते हैं. कीमत बढ़ाए तो अंतरराष्ट्रीय खरीदारकिसी दूसरे देश से सोर्सिंग कर सकता है. कीमत न बढ़ाए तो उत्पादक का मुनाफा दब सकताहै.AEPC ने इसी प्रतिस्पर्धा को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. परिषद ने खासतौर पर 20-S काउंट और उससे ऊपर के कॉटन धागों के निर्यात को रेगुलेट करने पर विचारकरने को कहा है.फिर चीन का इसमें क्या कनेक्शन है?अब कहानी भारत से निकलकर ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन तक पहुंचती है. AEPC ने कहाहै कि अमेरिका की 'उइगर ज़बरन मज़दूरी रोकथाम अधिनियम' (Uyghur Forced LaborPrevention Act_ यानी UFLPA के तहत चीनी कॉटन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों औरसप्लाई-चेन ट्रेसेबिलिटी पर बढ़ते जोर के बीच बांग्लादेश और वियतनाम जैसे परिधानबनाने वाले देशों में भारतीय कॉटन और कॉटन धागों की मांग बढ़ी है.मतलब अगर किसी गारमेंट बनाने वाले देश को चीनी कॉटन से जुड़ी सप्लाई चेन के बजायदूसरे स्रोतों से कॉटन या धागा चाहिए, तो भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण सप्लायर बनसकता है. इससे भारतीय धागे की ओवरसीज डिमांड बढ़ सकती है. लेकिन घरेलू सप्लाई सीमितहो तो यही बढ़ी हुई एक्सपोर्ट डिमांड भारत के अंदर कीमत पर दबाव डाल सकती है.यानी ग्लोबल डिमांड का एक फैसला आपकी लोकल टेक्सटाइल मार्केट तक पहुंच सकता है.क्या सरकार कॉटन धागों का निर्यात रोक सकती है?अभी सबसे जरूरी बात ये है कि सरकार ने कॉटन धागों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसलानहीं किया है. 29 अगस्त की खबर में AEPC ने सरकार से जरूरी उपाय करनेे और खास तौरपर कुछ श्रेणियों के धागों के निर्यात को नियंत्रित करने का अनुरोध किया है.इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कॉटन धागों का एक्सपोर्ट बंद होने वाला है.सरकार के सामने एक मुश्किल संतुलन है. एक तरफ एक्सपोर्टर्स को सस्ता और पर्याप्तकच्चा माल चाहिए, दूसरी तरफ कपास किसानों और धागा निर्यातकों के हित भी हैं.भारत ने FY 2025-26 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कुल 2.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की.कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक कुल कपड़ा निर्यात 3,09,859.3 करोड़ रुपये से बढ़कर3,16,334.9 करोड़ रुपये हुए. रेडी मेड गारमेंट के निर्यात 1,35,427.6 करोड़ रुपयेसे बढ़कर 1,39,349.6 करोड़ रुपये हुए. कॉटन धागों, फैब्रिक, made-ups और हैंडलूमउत्पादों का संयुक्त निर्यात 1,02,399.7 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के1,02,002.8 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था.तो क्या आपकी टी-शर्ट, बनियान और चादर महंगी होगी?संभावना है कि कॉटन धागों की महंगाई से कपड़ों की लागत पर दबाव पड़े, लेकिन इसकामतलब ये नहीं है कि धागा 60 फीसदी महंगा हुआ तो टी-शर्ट भी 60 फीसदी महंगी होजाएगी.किसी गारमेंट की फाइनल रिटेल कीमत में धागों के अलावा फैब्रिक प्रॉसेस, रंगाई,सिलाई, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ब्रांड मार्जिन, रीटेलर मार्जिन और टैक्सजैसे कई खर्च शामिल होते हैं. इसलिए धागों की कीमत में 60 फीसदी उछाल रिटेल गारमेंटकी कीमत में उसी अनुपात की बढ़ोतरी नहीं करता.लेकिन अगर धागों की ऊंची कीमत लंबे समय तक बनी रहती है, तो फैब्रिक और गारमेंटउत्पादन की लागत बढ़ सकती है. इसका कुछ बोझ खुद उत्पादक सकते हैं और कुछ हिस्साधीरे-धीरे होलसेल या खुदरा कीमतों तक पहुंच सकता है.इसलिए फिलहाल सही निष्कर्ष ये है कि आपकी अगली टी-शर्ट तुरंत 60 फीसदी महंगी होनेवाली है, ऐसा कोई आधार नहीं है. लेकिन कॉटन धागों की कीमत में इतनी बड़ी तेजी लंबेसमय तक रहती है तो कपास से बने प्रोडक्ट की कीमत पर ऊपर की तरफ दबाव जरूर बन सकताहै.असली सवाल टी-शर्ट का नहीं, पूरी TEXTILE CHAIN का हैकॉटन धागों की 250 रुपये से करीब 400 रुपये प्रति किलो तक की रिपोर्टेड जंप सिर्फएक कमो़डिटी की प्राइस स्टोरी नहीं है. इसके पीछे कॉटन उत्पादन, घरेलू सप्लाई,ट्रेडर्स इनवेंटरी, स्पिंनिंग मिल, एक्सपोर्ट, बांग्लादेश और वियतनाम की डिमांड,यूएस-चीन व्यापार प्रतिबंध और भारत की गारमेंट एक्सपोर्ट नीति सब जुड़े हुए हैं.ये भी पढ़ें: कपास, तिलहन और टेक्सटाइल में कारोबार करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केटमें आपको स्टील जैसा मजबूत बना देगीऔर यहां भारत के सामने बड़ा सवाल भी यही है. अगर भारतीय कॉटन और धागों की ग्लोबलडिमांड बढ़ रही है तो निर्यातकों के लिए ये मौका है. लेकिन अगर कच्चा माल इतनामहंगा हो जाए कि भारत में ही कपड़े बनाना महंगा पड़ने लगे, तो वैल्यू एडेड गारमेंटएस्पोर्ट की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है.यानी कॉटन का धागा सिर्फ टी-शर्ट को नहीं जोड़ता. ये किसान से लेकर स्पिनिंग मिल,एक्सपोर्ट्स, गारमेंट फैक्ट्री और आखिर में आपकी शॉपिंग बास्केट तक पूरी टेक्सटाइलइकोनॉमी को जोड़ता है.