सरकार की नई योजना के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम! रसोई का बजट बिगड़ने के आसार

मिडिल ईस्ट संकट की वजह से पहले ही पेट्रोल-डीजल और कच्चा तेल महंगा हो चुका है. अबजल्द ही घरेलू कुकिंग गैस और गाड़ियों में पड़ने वाली गैस के लिए आम लोगों को जेबऔर ढीली करनी पड़ सकती है. सरकार ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई चेनमें आई परेशानियों से सबक लेते हुए भारत में ईंधन का रणनीतिक भंडार बढ़ाने की योजनाबना रही है. इस पर 42 अरब डॉलर (करीब 4 लाख करोड़) का खर्चा आने की संभावना है.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों के जरिए यहरिपोर्ट की है.सरकार की क्या योजना है?सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पहली बार भारत में गैस का भी रणनीतिक भंडारबढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके तहत देश में करीब दो महीने की जरूरतका कच्चा तेल और एलएनजी (लिक्वीफाइड नैचुरल गैस) और लगभग 6 हफ्ते की जरूरत कीएलपीजी (खाना पकाने की गैस) मुहैया कराने की योजना है.सूत्रों ने बताया कि इसके लिए रोडमैप तैयार है. एलपीजी और प्राकृतिक गैस के भंडारणके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगने वाले पैसे का इंतजाम उपभोक्ताओं परलगाए चार्ज से किया जाएगा.ये भी पढ़ें: सर्विस चार्ज के लिए ग्राहक के परिवार को बनाया बंधक, दिल्ली के पॉशरेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना!कितना महंगा होगा घरेलू गैस सिलेंडरसूत्रों के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एलपीजी पर 1.29 भारतीयरुपये (0.0136 डॉलर) प्रति किलोग्राम का शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है. इससेसालाना लगभग 1.5 अरब डॉलर (14,275 करोड़ रुपये) जुटाए जा सकते हैं. इसके चलते 14.2किलो वाले घरेलू खाना पकाने के गैस सिलेंडर की लागत में लगभग 18 रुपये की वृद्धिहोगी.सूत्रों के अनुसार, प्राकृतिक गैस के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1.43 रुपयेप्रति मानक घन मीटर का शुल्क प्रस्तावित किया है. इससे हर साल करीब 1 अरब डॉलर (9.5हजार करोड़ रुपये ) का राजस्व प्राप्त होगा. हालांकि, यह अभी पता नहीं चल पाया हैकि ये फीस कैसे वसूला जाएगा.सरकार की मंजूरी का इंतजारसूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी, क्योंकि इस प्रस्ताव पर विभिन्नमंत्रालयों में चर्चा चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इसेअभी तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित शुल्कों से घरेलू गैस बिलों में लगभग 2% की वृद्धिहोगी. ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच लाखों उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होनेसे यह मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम होगा. वहीं, पेट्रोलियममंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.ये भी पढ़ें: सरकार बेच रही LIC में अपनी हिस्सेदारी, आम लोगों के लिए कैसे है यहबड़ा मौका? जानें यहांकितना ईंधन भंडार करना जरूरी?सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार का अनुमान है कि अगले 10 साल में उसे अतिरिक्त 2.8करोड़ टन कच्चे तेल, 90 लाख टन एलएनजी और 40 लाख टन एलपीजी भंडारण क्षमता की जरूरतहोगी. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है. भारत अपनी जरूरत काकरीब 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है.