लगातार बढ़ते NPA (नॉन परफोर्मिंग असेट्स) से परेशान बैंकों के लिए बजट मेंवित्तमंत्री ने बड़ी घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 'बैड बैंक'बनाने की घोषणा की. इस 'बैड बैंक' को DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन केनाम से जाना जाएगा. इसके लिए बजट में 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछलेकाफी वक्त से बैड बैंक (Bad Bank) की मांग हो रही थी. मुख्य आर्थिक सलाहकार केवीसुब्रमण्यम ने कहा था कि बैड बैंक बनाने के लिए कई तरह की सावधानियों की जरूरत है.उन्होंने निजी क्षेत्र के नेतृत्व में बैड बैंक की वकालत की थी. हालांकि अब सरकारने जो फैसला किया है उसके मुताबिक बैड बैंक सरकार की अगुवाई में बनेगा. कुछ दिनपहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा था कि RBI बैड बैंक केप्रस्ताव पर विचार कर सकता है. ये बैड बैंक आखिर है क्या बला? लोन देने वालेसंस्थान काफी वक्त से बैड बैंक की मांग कर रहे हैं. दुनिया के कई देशों में बैडबैंक सक्रिय हैं लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. बैड बैंक का मतलबऐसे संस्थान से है जो बैंकों के डूबे पैसों की उगाही करेगा. मतलब NPA की उगाहीकरेगा. अगर किसी ने बैंक से पैसा लिया है और वापस नहीं किया तो बैड बैंक उससे उगाहीकरेगा. बैड बैंक इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा. मान लीजिए कि बैंक ने अपना काफीपैसा लोन पर दिया लेकिन कर्ज लेने वालों ने पैसा वापस नहीं किया. यानी NPA(Non-performing loan) हो गया. अब ऐसे में बैड बैंक वसूली का ठेका ले लेता है. सबसेपहले वो NPA खरीदता है. यानी बैंक को कुछ पैसे दे देता है. बैंक और बैड बैंक के बीचतय हो जाता है कि वसूली किए गए पैसे में से कुछ अमाउंट बैड बैंक को मिलेगा. आरबीआईके पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ‘बैड बैंक’ के पूरे कॉन्सेप्ट को ‘मोरल हेज़र्ड’कहा था. यानी ऐसा हो सकता है कि बैंक इसके बाद और खुल कर लोन देने लगें. आखिरबैंकों की कमाई लोन के ब्याज से ही तो होती है. ऐसे में सवाल तो ये भी है ना कि अगरबैड बैंक कोई NPA खरीदे और वसूली ना कर पाए, तो क्या होगा? लेकिन बैंक पहले हीप्रोविजन का प्रावधान रखते हैं यानी ये मान कर चलते हैं कि हमारा कुछ अमाउंट NPAमें जा सकता है.
