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  • How Bombay High Court’s June 9 Verdict Saves Consumers From Immediate Telecom Tariff Hike.

हाई कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को 20,000 करोड़ की राहत, ग्राहकों पर क्या असर होगा?

Bombay High Court ने 9 जून को एक ऐसा फैसला दिया है, जिसने आपके मोबाइल फोन का बजट बिगड़ने से बचा लिया है. अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने Vodafone-Idea और Airtel पर लगाए गए One Time Spectrum Charges यानी OTSC को रद्द कर दिया है.

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10 जून 2026 (अपडेटेड: 10 जून 2026, 04:01 PM IST)
bombay high court verdict airtel vodafone idea win
टेलीकॉम कंपनियों की 20 करोड़ रुपये की माफी और आपकी जेब का कनेक्शन!

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Story Summary

वीडियो: एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ाई रिचार्ज की कीमतें, अब देने होंगे इतने पैसे

सामान्य प्रश्न

वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (OTSC) क्या है?

ये एक प्रकार का लेवी (शुल्क) है जो सरकार ने 2012 में उन टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया था, जिन्हें 2008 से पहले बिना किसी नीलामी के एक तय सीमा से ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था.

बॉम्बे हाई कोर्ट के 9 जून के फैसले से आम ग्राहकों को क्या फायदा है?

इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों (विशेषकर एयरटेल और वोडाफोन) को 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. इससे बाजार में तीन कंपनियों का कॉम्पिटिशन बना रहेगा और तत्काल रूप से मोबाइल टैरिफ में होने वाली भारी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी.

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