लोगों के मिनिमम बैलेंस न रख पाने से बैंकों ने कमाए ₹26000 करोड़, वसूली में ये बैंक सबसे आगे

हर बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने का नियम होता है. वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्तवर्ष 2025-2026 के बीच यानी चार फाइनेंशियल इयर्स में बैंकों ने ग्राहकों से उनकेखातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर तगड़ी वसूली की है. जुर्माने के तौर परबैंकों ने 26,170 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जुटाए गएआंकड़ों के मुताबिक, इन वसूली में प्राइवेट बैंकों का हिस्सा ज्यादा था. मिंट की एकरिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा राज्यसभा मेंदिए गए लिखित जबाव में यह जानकारी दी गई है. वित्त वर्ष 2026 में ही बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज के जरिये 7,086.63 करोड़रुपये जुटाए. प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का हिस्सा 4,948.71 करोड़ रुपये था. वहींसरकारी बैंकों ने करीब 2,138 करोड़ की कमाई की. सरकार ने यह भी कहा कि सार्वजनिकक्षेत्र के बैंकों ने पिछले कुछ साल में ऐसे चार्जेज में काफी ढील दी है.प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा चार्ज वसूला ? प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी ने वित्त वर्ष 2026 में न्यूनतम बैलेंस शुल्क के रूपमें सबसे अधिक 1,798.14 करोड़ रुपये वसूले. एक्सिस बैंक ने 1,081.33 करोड़ की रकमजुटाई. इन दोनों बैंकों ने मिलकर उस साल निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से कुलमिनिमम बैलेंस चार्ज का करीब 58% हिस्सा वसूला है. दूसरे प्रमुख प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक ( 353.50 करोड़), कोटक महिंद्राबैंक ( 290.65 करोड़), यस बैंक ( 195.05 करोड़) और आईडीबीआई बैंक ( 175.15 करोड़)शामिल थे. आरबीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 2023 से पहले के निजी बैंकों के आंकड़ेउपलब्ध नहीं हैं. वहीं, वित्त वर्ष 2026 के आंकड़े अस्थायी हैं.ये भी पढ़ें: गैस सिलेंडर से रेलवे टिकट तक... 1 अगस्त से लागू होंगे ये बदलाव,आपकी जेब पर क्या असर होगा?जुर्माना लगाने में सरकारी बैंक भी पीछे नहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने477.27 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा वसूली दर्ज की. इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (394.10 करोड़) और इंडियन बैंक ( 299.17 करोड़) रहे. हालांकि, सरकार ने साफ किया किएसबीआई का आंकड़ा चालू खातों से संबंधित है. बैंक ने मार्च 2020 से बचत खातों परमिनिमम बैलेंस की रकम के जुर्माने को माफ कर दिया है.