भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? रूस के खिलाफ लाया बिल फाइनल वोटिंग के लिए तैयार

भारतीय संसद में जैसे लोकसभा है, वैसे ही अमेरिकी संसद में हाउस ऑफरिप्रेजेंटेटिव्ज है. यहां अमेरिकी सरकार बिल लाती है. सांसद उस पर बहस करते हैं.सब ठीक रहे तो बिल पास हो जाता है. खबर है रूस के खिलाफ लाया गया एक बिल अमेरिकीसंसद के निचले सदन में मतदान के लिए पास हो गया है.अगर ट्रंप सरकार ने इसे पास भी करवा लिया तो इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है.Russia Sanctions Bill के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में अपने निर्यात पर 100% तकके अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.इंडिया टुडे में छपी एक खबर बताती है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज ने 214-211 मतोंसे ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026’ को फाइनल वोटिंग के लिएआगे बढ़ा दिया है. सीनेट ने अगस्त में ही 86-11 मतों से विधेयक पारित कर दिया था. क्या है रूस प्रतिबंध विधेयक?यह कानून यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कवायद काहिस्सा है. इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सांसद और दिवंगत अमेरिकीसीनेटर लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखा गया है. लिंडसे ओ ग्राहम रूस पर कड़ेप्रतिबंध लगाने के प्रमुख समर्थक थे. उन्होंने उन देशों के खिलाफ जरूरी ‘उपाय’ करनेपर जोर दिया था जो रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते थे.ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका जंग के चलते अब आपके कपड़े भी महंगे होने वाले हैं?फैक्ट्रियों की हालत खराबभारत को 100% टैरिफ का सामना कैसे करना पड़ सकता है?इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफलगाने का अधिकार होगा जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के प्रमुख खरीदार हैं.साथ ही उन देशों पर भी जो प्रतिबंधों से बचने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. सीनेटद्वारा पारित बिल में मात्रा के हिसाब से रूस से तेल और गैस के पांच सबसे बड़ेआयातक देशों का जिक्र है.सदन में विचार-विमर्श के दौरान, डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि स्टेनी होयर ने एक संशोधनप्रस्तुत किया है. इसमें 10 देशों के नाम शामिल थे जिन पर 100% तक का शुल्क लगायाजा सकता है. इन देशों में शामिल हैं चीन, तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया,संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत.16 सितंबर को विधेयक पर अंतिम मतदान होने वाला है. अगर निचला सदन ये विधेयक पारितकर देता है, तो इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. तब तक, भारत को इसविधेयक के तहत 100% अमेरिकी टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा. लेकिन राष्ट्रपति केसाइन के बाद ये खतरा भारत पर मंडराने लगेगा.ये भी पढ़ें: अगस्त में भारत ने रूस से 26% कम तेल खरीदा, चीन की चाल या फिर कोई औरगेम प्लान?भारत से इतनी खुन्नस क्यों?वजह सब जानते हैं. भारत रूस के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार बना हुआ है. खासतौरसे साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेलखरीद रहा है. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव का इस्तेमालकरके रूस के तेल और गैस से होने वाले राजस्व को कम करने की कोशिश की है. अमेरिका कादावा है कि इससे यूक्रेन में युद्ध को वित्त पोषित करने में मदद मिलती है.