कबाड़ हो रही कार भी स्क्रैप कराने पर मिलेंगे 1 लाख... खुश होने से पहले शर्त जरूर जान लीजिए

Delhi EV Policy 2026, 1 जुलाई से लागू हो जाएगी. माने दिल्ली में ईवी खरीदने वालों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी. टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30000, दूसरे साल 20000 और तीसरे साल 10000 की सब्सिडी मिलेगी. लेकिन इन सबसे दिलचस्प है स्क्रैपिंग इंसेंटिव या कबाड़ से कमाई. अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. लेकिन ये उतना आसान है नहीं, जितना दिख रहा.

नई EV पॉलिसी में सबसे बड़ी घोषणा BS-IV (Bharat Stage 4) गाड़ियों के लिए की गई है. BS-IV साल 2010 में इंडिया के 13 शहरों में लागू हुआ था. इसे साल 2017 में पूरे इंडिया में लागू किया गया. इसके बाद सरकार ने BS-V को स्किप करके 2020 में सीधे BS-VI लागू किया जो आजतक चल रहा है. BS-IV कार को स्क्रैप करने पर 1 लाख तक, टू-व्हीलर्स के लिए करीब 10,000 रुपये और थ्री-व्हीलर्स के लिए 25,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा.

कबाड़ में कार देने के लिए उसका दिल्ली में रजिस्टर होना जरूरी है. Certificate of Deposit (CoD) माने कार कबाड़ में देने के बाद 6 महीने के भीतर आपको नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी. नई ईवी की कीमत 30 लाख रुपये एक्स शोरूम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देश में छोटी से लेकर मझोली और कुछ एसयूवी इसी दायरे में आती हैं. स्क्रैपिंग इंसेंटिव पहली एक लाख एलिजिबल कारों को ही मिलेगा. इसलिए अगर आपके पास BS-IV या उससे भी कोई पुरानी कार ‘बे-कार’ पड़ी है तो नजदीकी आधिकारिक स्क्रैप डीलर के पास चले जाइए.

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केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में 13 रजिस्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैपिंग सर्विस (RVSF) यूनिट वाहनों को स्क्रैप कर रही हैं. इसके लिए आपको सड़क परिवहन और हाईवे की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां वाहन स्क्रैप करवाने के लिए बुकिंग कर सकते हैं. वेबसाइट पर अपने व्हीकल की फोटो भेजकर भी आप उसके रेट का अंदाजा ले सकते हैं. इसके बाद डीलर आपके घर से गाड़ी ले जाएगा. फिर जिस भी सेंटर पर आपका वाहन स्क्रैप होगा, वहां से आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा.

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