कार करेंगी 'बातें', दुर्घटना से पहले ड्राइवर को करेगी अलर्ट, क्या है सरकार की V2V तकनीक?

कुछ समय पहले यमुना एक्सप्रेसवे से एक खबर आई. यहां घने कोहरे की वजह से सड़क पर सेविजिबिलिटी कम हो गई और कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस घटना में कुछ लोगों कीमौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. कोहरे की वजह से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं.ऐसे में मन में ख्याल आता है कि काश ऐसी सिचुएशन में ड्राइवर्स को अलर्ट मिल जाताकि आगे खतरा है. ताकि एक्सीडेंट के मामले कम किए जा सके. शायद ये सोच सच हो जाए.दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने एक नई तकनीक की घोषणा की है. इसटेक्नोलॉजी से कारें आपस में ‘बातें’ करेंगी और एक्सीडेंट की सिचुएशन भांपकरड्राइवर को अलर्ट करेंगी.इस तकनीक का नाम है व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन, जो ऑन बोर्ड यूनिट (OBU)की मदद से काम करेगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एकप्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है. उन्होंने बताया है कि ये तकनीक कैसे सड़कदुर्घटना को कम कर पाएगी. उन्होंने कहा,“व्हीकल-टू-व्हीकल कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है. इसमें दो कारों के बीच संवाद होगाऔर वो रुक जाएंगी. कारों में ऑन बोर्ड यूनिट (OBU) को इंस्टॉल किया जाएगा. येगाड़ियों के बीच वायरलेस डेटा शेयर करेगी. इससे स्पीड, लोकेशन, एक्सीलरेशन,ब्रेकिंग जैसी रियल टाइम जानकारी साझा करना संभव होगा. इससे टक्कर रोकी जा सकती है.ड्राइवर को पहले अलर्ट किया जा सकता है.”माने कि अगर कोई व्यक्ति अगर ब्रेक लगाता है. तो आस-पास की गाड़ियों को उसे देखनेसे पहले ही अलर्ट मिल जाएगा. ये तकनीक ब्लाइंड स्पॉट में व्हीकल को देखकरदुर्घटनाओं से बचा सकती है. घने कोहरे में टक्कर होने से रोक सकती है. खतरा भांपकरआस-पास के ड्राइवर को अलर्ट दे सकती है. बाकी, जब ये तकनीक कारों में लगेगी, तबइसके काम करने का तरीका और पता लगेगा. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नेअपने नेशनल फ्रिक्वेंसी एलोकेशन प्लान के तहत V2V के लिए फ्री स्पेक्ट्रम को मंजूरीदे दी है. जिससे हर मैन्युफैक्चरर इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल गाड़ियों में यूनिटलगाने के लिए कर सकेगा. गाड़ियों में अलर्ट सिस्टम लगाने के अलावा स्लीपर बस पर भी नितिन गडकरी ने बात की.उन्होंने स्लीपर बस में आग लगने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कुछ नए नियम जारीकिए. जिसके तहत स्लीपर बस का निर्माण अब सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी ही कर सकेगी. या फिरकेंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त निर्माता ही इसे बनाएंगे.