EV और CNG गाड़ी वालों की मौज, 15 साल से ज्यादा होगी इन वाहनों की उम्र!

अगर आपके पास EV या CNG व्हीकल है तो यह खबर आपके काम की है. सड़क परिवहन औरराजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर व्हीकल रूल्स में कई अहम बदलावों का प्रस्तावरखा है. इनका सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक (EV), हाइड्रोजन और सीएनजी (CNG) जैसे ईंधनसे चलने वाले कमर्शियल वाहनों के मालिकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिल सकता है.नए प्रपोजल के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), हाइड्रोजन और सीएनजी से चलने वालेवाहनों की उपयोग सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाने का प्लान है. ऐसा हुआ तो कमर्शियलवाहन पहले की तुलना में ज्यादा समय तक सड़क पर व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जासकेंगे.अभी इन व्हीकल के इस्तेमाल की अधिकतम लिमिट 15 साल तक की रहती है. गाड़ी केरजिस्ट्रेशन के समय रोड टैक्स भी 15 साल का जमा किया जाता है. लेकिन अगर इसमें 5साल और जुड़ गए तो ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल व्हीकल के मालिकों की मौज होने वालीहै.5 साल एक्स्ट्रा कैसे मिलेंगे?इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रस्तावित बदलाव 10 अगस्त को जारी नियमों केड्राफ्ट का हिस्सा हैं, और सरकार ने इन पर 30 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव मांगेहैं. ये नियम 'ऑफिशियल गजट' में फाइनल तौर पर पब्लिश होने के बाद ही लागू होंगे. इसड्राफ़्ट के तहत, बैटरी से चलने वाले वाहनों, हाइड्रोजन फ़्यूल वाले वाहनों औरनैचुरल गैस से चलने वाले वाहनों के लिए तय उम्र सीमा को पांच साल और बढ़ाया जाएगा.हालांकि, नोटिफ़िकेशन में यह नहीं बताया गया है कि हर कैटेगरी के वाहन के लिएअधिकतम कितनी उम्र तय होगी.नए ड्रॉफ्ट में नेशनल परमिट सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रहीहै. इसके तहत नेशनल परमिट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जा सकेगा. नेशनल परमिटकी अवधि चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. वाहन मालिक 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधिका विकल्प चुन सकेंगे. नेशनल परमिट की प्रस्तावित फीस 16,500 रुपये सालाना रखी गईहै.ये भी पढ़ें: EV की बैटरी और पॉवर से जुड़ी ये बातें जान लीजिए, खरीदते और चलाते समयकन्फ्यूज नहीं होंगेबिना बॉडी वाले चेसिस के लिए नया नियमसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बॉडी वाले चेसिस के लिए भी अस्थायीरजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. ऐसे चेसिस को 6 महीनेतक का अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. दरअसल चेसिस के ऊपर बॉडी लगाने का काम कईबार महीनों तक चलता है, ऐसे में अस्थायी रजिस्ट्रेशन होने से बॉडी मेकर्स से लेकरव्हीकल बनाने वाली कंपनियों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा.पूरी तरह तैयार वाहन को दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने या किसी वाहन को AdaptedVehicle में बदलने की टाइम लिमिट भी 45 दिन की जा सकती है. नए प्रस्ताव में वाहनरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए VAHAN डेटाबेस के इस्तेमाल परजोर दिया गया है. वाहन का नंबर दर्ज करते ही VAHAN पर उपलब्ध संबंधित जानकारियांजैसे GST, PAN, उद्यम आधार और CIN तुरंत ही पोर्टल पर दिखने लगेंगे.