एथेनॉल से गाड़ी खराब हुई तो हर दूसरा आदमी कोर्ट जाने को तैयार, ये सर्वे सरकार की टेंशन बढ़ा देगा!

भारत में एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल (E20 Fuel) को लेकर विवाद जारी है. हाल में ही जारीएक सर्वे के मुताबिक, अगर पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को लगता है कि E20 पेट्रोलसे उनकी गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनमें से करीब आधे लोग मुआवजा मांगनेके लिए तैयार हैं. सर्वे में हिस्सा लेने वाले लगभग आधे लोग कंज्यूमर कोर्ट जाने याकानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी नजर आए.सर्वे में क्या पता चला?इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकलसर्कल्स ने 17 जुलाई को एक नया सर्वे जारीकिया. इस सर्वे में 316 जिलो के 22,000 से ज्यादा पेट्रोल गाड़ी मालिकों से जवाबलिए गए. उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें लगता है कि ‘एथेनॉल वाले पेट्रोल’ (E20पेट्रोल) से उनकी गाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो वे नुकसान की भरपाई के लिए क्याकदम उठाएंगे. सर्वे के नतीजों के मुताबिक,- 31% लोगों ने कहा कि वे कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे.- 14% लोगों ने कहा कि वे उपलब्ध सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे.कुल मिलाकर, 45% लोगों ने कहा कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे. वहीं,- 18% लोगों ने कहा कि वे गाड़ी बनाने वाली कंपनी और तेल कंपनी, दोनों से मुआवजामांगेंगे. - 9% लोग सिर्फ गाड़ी बनाने वाली कंपनी से मुआवजा मांगेंगे.इसका मतलब है कि 27% लोग सबसे पहले सीधे गाड़ी बनाने वाली कंपनियों या फ्यूलकंपनियों से मुआवजा मांगेंगे, जबकि 14% लोगों ने कहा कि वे इस मामले को आगे नहींबढ़ाएंगे और 14% लोग अभी कुछ तय नहीं कर पाए हैं.ग्राहक को नई कार देने का फैसलालोकलसर्कल्स का यह सर्वे रायपुर कंज्यूमर कमीशन के 14 जुलाई के उस फैसले के बाद आयाहै, जिसमें मारुति सुजुकी ‘ग्रैंड विटारा’ के एक मालिक ने E20 पेट्रोल इस्तेमालकरने के बाद इंजन में बार-बार खराबी, परफॉर्मेंस में कमी, गाड़ी का बंद हो जाना औरफ्यूल एफिशिएंसी घटने की शिकायत की थी.कमीशन ने इस मामले में मारुति सुजुकी और उसके डीलर को ग्राहक को नई कार देने यालगभग 20.5 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया. साथ ही, मानसिक परेशानी के लिए 1 लाखरुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. मारुति सुजुकी ने इस कमीशन केआदेश को चुनौती देने का फैसला किया है.ये भी पढ़ें: एथेनॉल वाले के साथ शुद्ध पेट्रोल का भी ऑप्शन क्यों नहीं? सरकार नेजवाब दे दियाकमीशन के फैसले से भरोसा बढ़ाताजा सर्वे से पता चलता है कि कमीशन के इस फैसले ने गाड़ी मालिकों का यह भरोसाबढ़ाया है कि अगर उन्हें लगता है कि E20 फ्यूल से उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाहै, तो भी वे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.इस सर्वे में यह भी सुझाव दिया गया कि E20 के साथ-साथ कम एथेनॉल वाले पेट्रोलब्लेंड (जैसे E5 या E10) भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पुरानी पेट्रोल गाड़ियों केमालिक अपनी गाड़ी की क्षमता के हिसाब से सही ईंधन चुन सकें. सरकार ने पेट्रोल पंपोंपर केवल E20 फ्यूल की बिक्री को अनिवार्य किया है, लेकिन लोग पेट्रोल पंपों पर E5या E10 फ्यूल को भी उपलब्ध कराने की मांग रह रहे हैं.