पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल फिर लाना चाहिए... सरकार के सलाहकारों ने ही कर दी मांग

भारत में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार के अंदर से ही इसे जरूरी बनाने के खिलाफमांग उठने लगी है. भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) वी अनंत नागेश्वरन नेपुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल को वापस लाने का सुझाव दिया. अगर ऐसा हुआ, तोपुरानी टू-व्हीलर और दूसरी गाड़ियों के मालिकों को E20 के बजाय कम इथेनॉल वालापेट्रोल मिल सकेगा. इस बीच उन्होंने इथेनॉल मिश्रण को 20% से आगे बढ़ाने से पहलेखाने के लिए जरूरी और फ्यूल की जरूरत के बीच चेक एंड बैलेंस की भी सलाह दी.17 अगस्त को CEA वी अनंत नागेश्वरन और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वालेआर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार आकाश पूजारी ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' अखबार मेंएक आर्टिकल लिखा. इसमें दोनों ने कहा कि E20 के बाद अगर भारत E27 या E30 जैसेइथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल की ओर बढ़ता है, तो इथेनॉल के लिए ज्यादा गन्ना, मक्का औरदूसरे अनाज की जरूरत होगी. इससे खेती की जमीन और खाने-पीने की चीजों पर असर पड़सकता है.पुरानी गाड़ियों के लिए E10 क्यों जरूरी?आर्टिकल में अनुमान लगाया गया कि BS-IV से पहले बनी करीब 7.5 से 8 करोड़ पुरानीटू-व्हीलर या मोटरसाइकिलें अभी सड़कों पर हैं. इनमें कार्बोरेटर होता है.कार्बोरेटर, ब्लेंड पेट्रोल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को महसूस नहीं कर पाता और उसकेहिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता.इसलिए E20 पर इंजन जितनी हवा लेता है, उसके मुकाबले बहुत कम फ्यूल लेता है. इससेइंजन के ज्यादा गर्म होने का खतरा होता है. इसके अलावा, पुरानी रबर सील जो इथेनॉलके लिए रेटेड नहीं हैं, वे अलग दिक्कत करती हैं. वे इंजन के टेंपरेचर की परवाह किएबिना फ्यूल के कॉन्टैक्ट में आने पर खराब हो जाती हैं.वी अनंत नागेश्वरन और आकाश पूजारी के मुताबिक, इन गाड़ियों में इथेनॉल के हिसाब सेतैयार पार्ट्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों पुरानी गाड़ियों को इस तरह तैयारकरने में समय लगेगा. इसलिए तब तक इनके लिए E10 पेट्रोल का ऑप्शन देना प्रैक्टिकल होसकता है.E20 के बाद बढ़ेगी अनाज की मांगइथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के साथ मक्का, चावल और दूसरे अनाज का इस्तेमाल होता है.जैसे-जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, इन फसलों की मांग भी बढ़ेगी. बड़ीटेंशन मक्के को लेकर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इथेनॉल के अलावा मुर्गी और पशुओं केचारे में भी होता है.अगर ज्यादा मक्का ईंधन बनाने में चला गया, तो चारे के लिए इसकी उपलब्धता घट सकतीहै. इससे मक्का की कीमत भी बढ़ सकती है. इसका असर पोल्ट्री और पशुपालन से जुड़ेकारोबार के साथ-साथ खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.जमीन और पानी पर भी बढ़ेगा दबावइथेनॉल पॉलिसी से केवल पेट्रोल और गाड़ियों का सवाल नहीं जुड़ा है. ज्यादा इथेनॉलचाहिए, तो ज्यादा फसल चाहिए. खेती में तो वैसे भी बड़ी मात्रा में जमीन और पानीखपता है. खासकर, गन्ना पानी की ज्यादा खपत वाली फसल है.चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और इकोनॉमिक कंसल्टेंट का कहना है कि E20 से आगे बढ़ने सेपहले यह देखना जरूरी है कि ईंधन के लिए कितनी जमीन और पानी इस्तेमाल होगा. उसकादूसरा इस्तेमाल क्या हो सकता है.E20 से पीछे नहीं हट रही सरकारउनका तर्क है कि एक बार खेती का पैटर्न बदलने और इथेनॉल के लिए ढांचा तैयार होने केबाद उसे वापस बदलना आसान नहीं होगा. सरकार E20 के फायदे गिना चुकी है. उसे अनिवार्यकर चुकी है. सरकार इथेनॉल ब्लेंड वाले E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के फैसले सेपीछे हटने को तैयार नहीं है.E20 को बढ़ावा देने के पीछे कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी, विदेशी मुद्रा (ForeignExchange) की बचत और किसानों के लिए अलग से बाजार और खरीदार जैसे फायदे बताए जातेहैं. लेकिन CEA वी अनंत नागेश्वरन की सलाह है कि E20 से आगे बढ़ने से पहले फूडसिक्योरिटी, पानी और खेती पर पड़ने वाले असर का पूरा हिसाब किया जाए.यह भी पढ़ें: 1 लीटर एथेनॉल के लिए खर्च हो रहा 10,000 लीटर पानी? पेट्रोल बचाने केचक्कर में रहना पड़ेगा प्यासा!उन्होंने आगाह किया कि इथेनॉल पर आगे बढ़े तो खाना, पानी और जमीन के यूज को पलटनाबहुत मुश्किल हो जाएगा. उनके मुताबिक, पुरानी गाड़ियों के लिए E10 का विकल्प और देशकी खाद्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए E20 पर सावधानी से आगे बढ़ना बेहतर रास्ताहो सकता है.